संकटमा मुलुक,जनता अब नेपाली हुने कि ?

मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको झण्डै पाँच वर्ष भएको छ । यसबीचमा अधिकांश व्यापार, व्यवसायी, उद्योगीलगायत डुबेका छन् । त्यस्तै, घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्ने धेरैजसो चुलुम्म भएका छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । जसका कारण भाडा तिर्न नसक्दा अधिकांशले सटर, फ्ल्याट छोडेका छन् भने सञ्चालनमा रहेका पनि छोड्ने तयारीमा छन् ।

सहकारी, लघुवित्त र फइनान्स डुबे । बैंकमा पनि संकट आएको छ । वित्तिय संस्था डुब्दा करोडौं बचतकर्ता डुबेका छन् । उनीहरुको खर्बौ रकम चुलुम्म भएको छ । अहिले उनीहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि धरापमा छ । अझ भन्नुपर्दा मुलुक नै संकटमा छ। सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग ३२ खर्ब ऋण लिइसकेको छ ।

छिमेक भारत र चीनद्धारा नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारत आँखा गाडेर बसेको छ । हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम जारी छ । पहिला पनि सन्धिका कारण हामीले दार्जिलिङ, सिक्किम, तिब्बत, बाघघाम, हाजीपुर, गोरखपुर, कागडा टिष्टालगायत थुप्रै नेपाली भूभाग गुमाउनुपर्यो ।

यी भूभाग त छिमेकले लग्यो, बाँकी भएका भूभाग पनि धितो राखेर नेपाल सरकार विदेशीसँग ऋण लिइरहेको छ । सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको ६ महिनामै एक खर्ब ५५ अर्ब ३६ करोड वैदेशिक ऋण लिइसकेकी छन् । सरकार ऋणमाथि ऋण लिइरहेको छ। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋणको भार छ ।

तैपनि सरकार रोकिँदैन । विदेशी ऋण बढ्नाले केबल साँवाब्याजमात्र बढी तिर्नुपरिरहेको छैन, मुलुक नै खतरामा पर्ने जोखिम बढेको छ । विदेशीसँगै ऋण लिएर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराइँदैछ । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिइएको छ । जताततै ऋणैऋण छ ।

जेनजी आन्दोलनमा खर्बौको सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो । सरकारी संरचनामा मात्र ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । २७ खर्ब बराबरको निजी संरचना ध्वस्त बनेको छ । अब ती संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति पनि सरकारले विदेशीसँगै ऋण लिने पक्का छ । किनकि हाम्रो आयस्रोत केही छैन ।

आन्दोलनकै क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते र अंगभंग भए । शहिद परिवारलाई जनही १५ लाख दिने घोषणा गरिएको छ भने मासिक पेन्सन पनि दिनुपर्छ । उता, घाइतेको उपचारमा मात्र अर्बौ रकम सकिएको छ । घाइतेहरुलाई पनि मासिक रुपमा ९ हजारदेखि १८ हजारसम्म उपलब्ध गराइने भएको छ । तर, यसका लागि राज्यको स्रोत शून्य छ । त्यसैले, यहाँ पनि विदेशी ऋणकै भर पर्नेमा दुईमत छैन ।

मुलुकमा अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो छ । अपराध बढेसँगै पक्राउ पर्ने पनि बढिरहेका छन् । उनीहरुलाई जेलमा राखिएको छ । देशभरका जेलमा हजारौंको संख्यामा कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई सरकारले खाना खुवाउनुपर्यो । कैदीबन्दीको खानामा मात्र वार्षिक अर्बौ रकम चाहिन्छ। यसको स्रोत के ? निजामती कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छन् । करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि उत्तिकै छन् ।

सुरक्षाकर्मी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । पेन्सनवाला कर्मचारी त्यत्तिकै छ । जनप्रतिनिधि मात्र ३८ हजार छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ हजार बढी छन् । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब पदअनुसार मासिक २९ हजारदेखि लाखौं छ । सेवासुविधा अलग्गै । सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुले मासिक २५ हजारदेखि लाखौं पेन्सन बुझ्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुको तलब ५० हजारदेखि लाखौं छ । सेवासुविधा छुट्टै । ४२ हजारलाई मासिक चार हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सरकारको दिनहुँ खर्च लाखौं छ । तर, आम्दानी शून्य । सबै क्षेत्रमा मन्दी छाउँदा र सरोकारवाला निकाय राजस्व उठाउनतर्फ केन्द्रीत नहुँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै छ । सरकारको आम्दानी र खर्च हेर्यो भने आकाश पातलको फरक भेटिन्छ ।

अनि यस्तो पाराले मुलुक अघि बढ्न सक्ला ? यसरी देश चल्ला ? मुलुकमा रोजगारी छैन । रोजगारी भएपनि तलब पाइँदैन । शोषण गरिन्छ । १८ वर्षदेखि ५५ वर्षसम्मका नेपाली जनता रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेशमा रगतपसिना बगाएर उनीहरु कमाउँछन् अनि स्वदेशमा रकम पठाउँछन् । त्यो रेमिट्यान्समा पनि सरकारको मोज चलेको छ ।

रेमिट्यान्सको हिसाबकिताब सरकार दिँदैन । कहाँ कति रेमिट्यान्स खर्च गरियो ? सरकार भन्दैन । किनकि त्यो रकम सरकारकै मोजमस्तीमा सकिएको छ । मोजमस्ती गरेर रेमिट्यान्स सकियो भन्न त लाज हुन्छ । त्यसैले, सरकार मौन छ । अहिलेको सरकारमा बसेकाहरु विद्धान र अर्थविद् छन् । अर्थतन्त्र बुझेकाहरुले नै अर्थतन्त्र सम्हाल्न सकेका छैनन् । अनि के को अर्थविद्, विद्धानहरु ?

बरु, सर्वसाधारण नागरिकलाई चलाउन दिने हो कि अर्थतन्त्र राम्ररी अघि बढ्ला । मुलुक नै खतरामा परिसकेको छ । तैपनि राजनीतिक दलहरु विकासको नारा लगाएर जनतालाई भ्रमित बनाउन रोकिएका छैनन् । भोटका निम्ति आश्वासन बाँड्दै हिँडिरहेका छन्, दलहरु । हिजो सरकारमा बस्नुन्जेल सिन्को भाँचेनन् । एकअर्काको खुट्टा तानेरै ठिक भयो । अहिले फेरि विकास गर्छु भन्दै हिँडेका छन् ।

जनता पनि उस्तै भए । जनतालाई देशभन्दा पार्टी प्यारो भएको छ । देशमा के भइरहेको छ ? जनतालाई थाहा छैन । तर, पार्टीमा के भइरहेको छ ? भन्नेमा चाँहि जनता चिन्तित छन् । अनि नेतादेखि दलसम्म एउटै भएपछि देश विकास हुन्छ ? नेपाली जनता अब नेपाली भनौं । दलको कार्यकर्ता होइन । देशका लागि बोलौं र गरौं । दलका लागि हिँडेर कसले के पायो ? रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेको छ । महँगीले सीमा नाघेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा बेथिति, भ्रष्टाचार छ । गरिब,माथि शोषक, सामान्तीहरुको अन्याय, अत्याचार बढ्दो छ । यसकै लागि हामी पार्टीमा लागेका हौं त ? वर्षौदेखि दलका निम्ति हिँडेका जनताले एक पटक सोचौं वा प्रश्न गरौं कि यसकै लागि हामी दलमा लागेका हौं, दलले हामी र देशलाई के दियो ? मुलुक ग्रे लिष्टमा परिसकेको छ । ०८३ माघ मसान्तसम्म ग्रे लिष्टबाट निकाल्न नसके नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ ।

यसो हुनेबित्तिकै नेपाललाई विदेशी मुलुकले ऋण र अनुदान दुवै दिनेछैन । नेपालीहरु शिक्षा वा रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँदैनन् र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई फिर्ता पठाइन्छ । विश्वबाट हामी बहिष्कारमा गछौं । त्यसैले, यो अवस्था आउन नदिन अब जनता आफैं लागौं । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सिकौं । दलका झुट्टा कुरामा विश्वास नगरौं । नेपाली बनौं ।