संविधानको उपधारा १ मा टेकेर बालेन प्रधानमन्त्री बन्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)दुई तिहाइ नजिक पुग्दा संविधानको प्रयोगमा नयाँ अध्याय शुरु हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को अन्तिम परिणाम आउने क्रमसँगै नयाँ बन्ने सरकारको संवैधानिक स्वरूपको प्रयोगमा आशंका उत्पन्न भएको हो । विशेषगरी रास्वपा दुई तिहाइ नजिक पुगेपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको एकल बहुमतको सरकार र यसको ऐतिहासिक अभ्यासबारे सर्वत्र चासो बढेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि कुनै पनि एक राजनीतिक दलले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत अर्थात् कम्तीमा १३८ सिट हासिल गरेको हुनुपर्छ।

यसरी बहुमत ल्याएर बनेको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पनि लिइरहनु नपर्ने संसद्का जानकारहरुको दाबी छ।

यसपटक संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार पहिलो पटक बन्न लागेको हो कि भन्ने जिज्ञासा रहे पनि संवैधानिक इतिहासमा यो नौलो भने होइन। २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनेपछि सोही धारा बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनेको थियो । त्यतिबेला यी दुई पार्टीलाई १ सय ७४ सिट प्राप्त भएको थियो।

दुई तिहाइ पुग्न १० मात्र कम भएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६ को (२) नै प्रयोग भएको थियो । सरकार बन्दा एमाले माओवादी केन्द्र थिए त्यसको पाँच महिनापछि मात्र एकीकरण भएकाले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (२) बमोजिम नै विश्वासको मत लिएका थिए।

यद्यपि, २०७९ को निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउँदा धारा ७६ (२) बमोजिमका मिलीजुली सरकारहरू मात्र बनेका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको अप्रत्याशित सफलताले धारा ७६ (१) को चर्चालाई पुनः ब्युँताएको छ।

रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १३८ सिटको संख्या कटाउन सफल भएको मात्र होइन, दुई तिहाई नै पु¥याउने आकलन गरिएको छ। समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिन बाँकी छ । नेपालको इतिहासमा स्थापनाको छोटो समयमै एकल बहुमत मात्र होइन, दुई तिहाइ नै ल्याएर धारा ७६ (१) अन्तर्गत सरकार बनाउने यो पहिलो नयाँ दल हुनेछ ।

यदि कुनै पनि दलले १३८ सिट पु¥याउन सकेनन् भने मात्र संविधानको धारा ७६ (२) आकर्षित हुने हो । जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा मिलीजुली सरकार गठन हुन्छ । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सितिमिति कसैको पनि बहुमत नआउने हुन्छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार धारा ७६ (१) को सरकार तुलनात्मक रूपमा बढी स्थिर मानिन्छ ।

मिलीजुली सरकारमा ससाना दलहरूको स्वार्थले अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम हुन्छ, तर ७६ (१) को सरकारमा प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको बहुमतमा हुने भएकाले नीतिगत निर्णय लिन सहज हुन्छ। तर यसअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको झण्डै दुई तिहाइको सरकार पनि तीन बर्ष नटिक्दै संकटमा परेर दुई पटक संसद विघटन भएको थियो।

अहिले रास्वपाले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएका कारण सरकारको आयु पाँच वर्षको नै हुने अनुमान गरिएको छ । संसदमा भारी बहुमत भएपछि सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी सहयोग पुग्ने भएपछि बालेनलाई सहज हुने बताइएको छ । यद्यपि, अबको सरकार कसरी बन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ।