सशस्त्र प्रहरीका दुई डिआइजी बिदा हुँदै

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक ९डिआइजी०को पदावधि थप नभई घर जाने भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल सिंस १ का डिआइजीहरुले आफूको बर्हिगमन सुखद नहुने भएपछि शक्ति केन्द्रको दौडधुप गरेर दुई डिआइजीलाई पदावधि थप नगर्ने वातावरण बनाउदा उनीहरु घर जान लागेका हुन्।

अवकाश हुन चार दिन बाँकी हुँदा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गर्न सकेन। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएपनि सरकारले दराजमा थन्क्याएर राखेको छ।

विगतको परम्परा अनुसार नै ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाइएको सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले पठाएको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्षको हुन्छ।

यही प्रावधान अनुसार डीआईजीद्वय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन् । तर अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयको घर्राबाट बाहिर आउन सकेन ।

सिंस नं १ बाट डिआइजी बनेका सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापाहरुले उनीहरुको पदावधि थप गर्नु हुन्न भन्ने लविङ गरेका थिए । सिंह र पालको पदावधि थप भए उनीहरु डिआइजीमै घर जानुपर्ने भएपछि उनीहरुले असहमति जनाएको स्रोतले बताएको छ ।

लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पाल दुवैले सुरुवातमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू त्यही संगठनमा प्रवेश गरेर बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन् ।

उनीहरुलाई प्राविधिक भनेर डिआइजीबाटै घर पठाउने प्रपञ्च रचेका थिए । पाल र सिंह अहिले बढुवा भएको भए उनीहरू चार जना नै डिआइजीबाट घर जानुपर्ने हुन्थ्यो । वर्तमान आइजपी घर जाने र रिक्त हुने एक एआइजीमा उनीहरू मध्ये एकजना बढुवा हुने भएपछि सिंसं १ सबै डिआइजी घर जानुपर्ने हुन्थ्यो ।

डिआइजी लक्ष्मण बहादुर सिंहको नाम यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा पनि परेको थियो । आयोगले २०७३ फागुन २४ गते उनलाई टिकापुर घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयको कमी, फितलो सुरक्षा योजना र असावधानी रहेको आयोगको निष्कर्ष थियो ।

सो घटनाका क्रममा उग्रतारा गणका एसपी रहेका सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो। त्यतिबेला डीआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । हाल सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत छन्। सशस्त्र प्रहरीले सिंह र पालको पदावधि थप नगर्ने हो भने अन्याय हुने दावी गर्दै आएको छ । सिंस १ का डिआइजीहरूले यो विषयलाई पनि उछालेका थिए।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्थामा रहेका बेला विवाद बढ्छ भन्ने झट्का पनि उनीहरुले दिएपछि गृहमन्त्री अर्यालले यसलाई अघि बढाउन पनि चाहेनन। सशस्त्र प्रहरी बलमा यसअघि पनि डिआइजीको पदावधि थप्ने प्रयास भएको थियो।

तत्कालीन डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि बढाएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले प्रस्तावलाई अघि नबढाएपछि त्यसबेला म्याद थप भएन। त्यसपछि श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ मङ्सिर २२ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले म्याद थपसम्बन्धी दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो।