करको लोभमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लाइसेन्स भटाभट,पैसा फिर्ता दिने बेलामा दायित्वबाट भागाभाग

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थामा संकट चुलिँदै गएको छ। वित्तिय संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। अधिकांश सहकारी डुबिसकेको छ भने लघुवित्त, फाइनेन्स, बैंकमा समस्या देखिएको छ। ख वर्गका बैंकहरु धमाधम टाँट पल्टिरहेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेपछि वित्तिय संस्थाहरुले घरजग्गासँग सम्झौता गर्न खोजेका छन् ।

उनीहरु बचतकर्तालाई जग्गा भिडाउन खोजिरहेका छन्, त्योपनि दुर्गम ठाउँको । आनाको एक लाख रुपैयाँमा बिक्री नहुने जग्गा लाखौंमा भिडाउन खोजिएको छ । पैसा बचत गरेको बैंक एकातिर, जग्गाचाँहि अर्कैतिर । सहकारी, लघुवित्त, बैंक, फाइनेन्स काठमाडौं उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा केन्द्रित छ । वित्तिय संस्थाका कार्यालयहरु उपत्यका र जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र भेटिन्छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था उपत्यकामा छ, जग्गाचाँहि दुर्गमको देखाउँछन् । जबकि, सरकारले बचत उठाउने र कर्जा लगानी गर्ने कार्यक्षेत्र तोकेको हुन्छ । प्रश्न उठ्छ–कसरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ७७ जिल्लाको जग्गा देखाइरहेको छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीले आफ्नो सस्तो जग्गा मँहगोमा बचतकर्तालाई भिडाउन चाहेको पनि हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हिजो १२ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं भनेर बचतकर्ताको पैसा लिए ।

अहिले पैसा फिर्ता माग्न जाँदा दुर्गमको जग्गा देखाउँछ । यो लुटको धन्दा होइन ? एउटै व्यक्तिको एक लाखदेखि ११ करोड रुपैयाँसम्म बचत लिइएको छ । पहिले फकाइफकाइ पैसा लिने, अहिले लिने भए यहीँ जग्गा लेऊ, पैसा फिर्ता दिन सक्दैनौं भन्न मिल्छ ? जनताको पैसा डुबेको छ, सरकार हाइसञ्चो मानेर बसेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लाइसेन्स दिने सरकार हो ।

कर लिनका लागि भटाभट आँखा चिम्लेर लाइसेन्स दिइयो । तर, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी भने पुरा गरेन । वित्तिय संस्थालाई आफ्नो मनमर्जी चलाउन दिँदा आजको अवस्था बन्यो । जनताको खर्बौं रुपैयाँ बैंक तथा वित्तिय संस्थामा फसेको छ । त्यो कसले फिर्ता दिने ? सहकारीबाट करोडौं जनता पीडित बनेका छन् । बचतकर्ता उजुरी लिएर कहिले प्रहरीकहाँ पुग्छन्, कहिले नगरपालिका ।

तर, सरोकारवाला निकायले दुःख मात्रै दिन्छ । सहकारीमा पैसा राख्ने १० प्रतिशतको हस्ताक्षर संकलन गरेर ल्याउनुस् अनि उजुरी दर्ता गर्छौं भनेर फर्काइन्छ । पीडितले कहाँबाट अन्य सदस्य भेला गर्ने ? चिनजान हुनुपरेन ? एक पीडितले उजुरी ल्याएपनि दर्ता गर्नुपर्छ । तर, कानुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाका मालिकहरुको पक्षमा बनाइएको छ । पैसा राख्ने बेलामा एक जना गएपनि हुन्छ ।

आफ्नै पैसा फिर्ता लिनका लागि १० प्रतिशत सदस्य भेला गर्नुपर्ने ? यो कस्तो कानुन हो ? १० प्रतिशत भेला गर्यो, पछि एउटा सदस्यले म उजुरी गर्दिन भन्यो भने उनीहरुको दुःख खेर गयो कि गएन ? पीडितहरुलाई उजुरी दिनबाट पनि सरकारले वञ्चित गरेको छ । सरकारले पाँच हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न लाइसेन्स दियो ।

तर, तिनले पैसा उठाएका छन्, करोडौं । एउटै व्यक्तिसँग ११ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । त्यो पैसा तिनले कहाँ लगे ? आफ्नो आफन्तको नाममा राखे कि विदेशमा लगानी गरे ? कसले खोज्ने ? यत्रो पैसा गयो कहाँ ? कसले छानबिन गर्ने ? सरकारको कमीकमजोरी र लापरवाहीका कारण करोडौं जनता ‘घर न घाट’ को बनेका छन् । सरकार न बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन तात्छ न बचतको दुरुपयोग गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई समात्छ ।

करोडौं जनताको अर्बौं रुपैयाँ बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्समा फसेको छ । तिनको पीडा कसले बुझ्ने ? राजनीतिक दलहरुले फागुन २१ ग्ते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, कसैको घोषणापत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका बचतकर्ताको पीडा समेटिएको छैन । पैसा फिर्ता गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई समात्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छैन ।

आफ्नो दुःख गरेर, पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, विदेशमा कमाएर राखेको पैसा माया मार्नुबाहेकको विकल्प जनतासँग केही पनि छैन । सरकारकै मिलेमतोमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ठग्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । साग बेचेर, मकै पोलेर, अर्काको घरमा भाडा मोलेको, शौचालय सफा गरेको पैसा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले खाइदिएको छ । सरकार बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दिएको लाइसेन्स खारेज पनि गर्दैन, जनतालाई पैसा नराख्नुस् भनेर सचेत पनि गराउँदैन ।

जनता डुबाउने खेल चलिरहेको छ । दिउँसै कोट पाइन्ट र टाइ लगाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले बचतकर्तालाई लुटे। यिनले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर योजनाबद्ध रुपमा लुटेका छन् । यिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? सार्वजनिक यातायातमा कसैले पाकेट मार्यो भनेर समातिन्छ । जेल कोचिन्छ । किन कि, उनीहरुसँग लाइसेन्स हुँदैन । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग लाइसेन्स छ ।

सरकारले नै लुट्ने र ठग्ने लाइसेन्स दिएको छ अनि समात्छ ? सर्वसाधारण जनताले ब्याजको लोभमा साहु गुमाए । भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि झरेको अवस्था बचतकर्ताको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालित घर धमाधम खाली गर्न थालिएको छ । कतिपय घरधनीले स्थानीय सरकार र प्रहरीकहाँ घर खाली गराउन निवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था ठग हो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेका छन् ।

सरकारले ख्यालख्याल गर्ने हो भने भोलि ठूलो क्षति खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । भौतिकसँगै मानवीय क्षति पुग्न सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले नै कुनै ठोस कदम चालोस् । पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको साटो नुन छर्किने काम भइरहेको छ । यसको नतिजा एकदमै नराम्रो आउन सक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण रित्तो छन् । वित्तिय संस्थामा पैसा छ, हातमा छैन ।

वित्तिय संस्थाले पैसा फिर्ता नदिँदा कति बचतकर्ताले दशैं मनाउन सकेनन् । आफ्नो बच्चाको स्कुल फिस तिर्न सकेका छैनन् । घरभाडा थुप्रिएर बसेको छ । बिरामी हुँदा औषधी किन्ने पैसा छैन । यो पीडा त बचतकर्तालाई मात्र थाहा छ । किन कि, उनीहरुले भोगेका छन् । तर, सरकारले देख्दैन, बचतकर्ताको पीडा । कर्जा नउठेकाले पैसा फिर्ता दिन नसकेको वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बचतकर्ताले पैसा घरजग्गा, सेयर, सुन र गाडीमा लगानी गर भनेका थिएनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकले आफूखुशी लगानी गरेका हुन् । अहिले उनीहरु पन्छिन पाउँदैनन् । बजार कृत्रिम मूल्यमा चलेको थियो । जुन कुरा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकले बुझेका थिएनन्।

उनीहरुले क्षणिक नाफा हेरिरहेका थिए । दिनको दुईगुणा र रातको चौगुणा कमाउने लोभले आज करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भयो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राखेको धितोको भाउ स्वाट्टै घटेको छ । बचत फिर्ता गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण यहीँ हो । तर, यसमा बचतकर्ताको के दोष ? उनीहरुको पैसा कसरी फिर्ता दिने ? यसको जिम्मेवारी सरकार र वित्तिय संस्थाले लिनुपर्छ ।