स्वतन्त्र सरकारको कृषि मन्त्री यस्तो होस्

हे भगवान स्वतन्त्र सरकारको तानाशाही कृषि मन्त्री होस् !

“कृषि गरिवहरुको मात्र अन्तिम पेशा होइन, धनिहरुको पनि जीवन जिउने सर्वोत्तम पद्दति हो”

कृषि क्षेत्र प्राचिन कालदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र र समाजको प्रमुख मेरुदण्ड हो, यसले राष्ट्रिय GDP मा कति प्रतिशत योगदान दियो भन्दा पनि कति जनतालाई क्रियाशिल वनाइ समाज आत्मनिर्भर, स्वावलम्वि र राष्ट्रभक्ति वनायो भन्ने मान्य राख्दछ।

नेपालमा कृषि पेशा अधिकले ॲगालेको तथ्यांक पुरातनवादी सोचमा आधारित रहेको देखिएको छ किनकि यो वास्तविक जमिनमा निरिक्षण तथा योजनावद्द चरणमा अनुसन्धान नभइ अन्तिम विकल्पको रुपमा वाध्यकारी अवस्थामा भैरहेको छ।

यो इजरायल जस्तो २ प्रतिशत जनता क्रियाशिल भइ ९८ प्रतिशतलाई खाधान्नमा आत्मनिर्भर वनाउने होइन यहा त ५७ प्रतिशत कृषिमा आवद्द भएर २२ प्रतिशतलाई निर्भर वनाउन नसकेको पीडाजनक अवस्था छ ।

पुर्वी दर्शनमा खेती किसानको महत्व अद्भुत छ यसको स्थान अन्य कुनै पेशाले लिन सक्दैन । धान खेती विनाको समाज सद्भाव र माया स्नेहले भरिपुर्ण हुन्न । किसान सम्मिलित समाज नै सम्पन्न सन्तुष्ट र पुरा हुन्छ।

यसलाई थोरै मात्र सरकारी सहयोग व्यवहारिक रुपमा सफल भएमा उल्लेखनीय प्रगती हुने संभावना छ । हाल भैरहेको कर्मचारी तहको टेवल संवाद, कम्प्युटर व्रिफिंग, INGO भेटघाट, विदेश अध्यन भ्रमण, प्रमुख अतिथिको रिवन कटाइ , गमला उद्घघाटन र कौशि खेतीले आमुल परिवर्तन हुने केही छनक देखिदैन। सवै रुखा कर्मचारी र सचिवहरु पाखे गाउले कृषककै छोराछोरी हुन तर, किसानको पीडा वुझ्न उनीहरुको मन भारी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मुर्रा भैसी ल्याउदा हास्ने समाज हो यो । आज तपाई हामी माझ, वादर आतंकको तीतो यथार्थ देख्दा पनि शहरिया हास्दैछन । जनावरले सास्ति दिदा आत्मनिर्भर गांउ आज शहर र भारतवाट आयात गर्दै खाधान्नमा निर्भर हुन परेको छ । कृषकको छोरीछोरी पढे लेखेर अधिकारवादि हुदै वादर संरक्षणमा तल्लिन छन तर त्यही समाजवाट आएको किसानको समस्या वुझेर समाधान गर्न कहिल्यै जागरुक हुदैन ।

कृषि उत्पादन गरेर मात्र हुदैन, वितरण भण्डारण वजारीकरण गर्न पनि जान्न पर्छ । सरकारको निरन्तर निगरानी र परस्पर सहयोग विना कृषिवाट आर्थिक विकास हुदैन । हाम्रो भुवनोट र हावापानी अनुसार नै अध्ययन गरेर खेतीप्रणाली अपनाउनपर्छ । काफल, लप्सी, वयर, जामुन, अंजिर, चिउरी, ऐंसलुको अध्ययन गरी आधुनिक रुपमा व्यवस्थित गर्न नेपाली विज्ञहरु सफल हुनपर्दछ । वार्हमासे कागती, खुर्सानी, हर्वल चिया, गोलभेडा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र पर्यावरणको जगेर्ना गर्दै सिमसार क्षेत्र वढाइ निउरो, कर्कलो र विविध सिमसागको निरन्तर खेती हुनपर्छ ।

राष्ट्रिय तहको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेतृत्व तहले दीर्घकालिन योजना वनाउन पर्छ र सो हितलाई मध्यनजर गरी सेता कमिजधारी कर्मचारी र विचौलियाको स्वार्थ वेगर अनुदान र इन्सुरेन्स प्रणाली व्यवस्थित गर्नपर्छ । ग्रामीण विकासलाई कृषिवाट अगाडि बढाउँन आधुनिकिकरणको कुन विकृतिले प्रभाव पार्र्छ भनेर पनि सुक्ष्म अध्ययन हुनपर्छ । यो नाफा घाटा भन्दा पनि समाज सन्तुलन राख्ने उत्कृष्ट प्रणाली हो।

कृषि भनेको दैनिक पेट भर्ने स्रोतको जोहो गर्नु मात्र होइन, प्रमुख उद्योगहरूलाई निरन्तर कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्नु पनि हो । यो क्षेत्र जीविकोपार्जन, गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनको लागि महत्त्वपूर्ण भएको हुदा सरकारी पक्षले अपहेलना नगरी अन्तर्मनवाट संवेदनशील हुन जरुरी छ।

यसलाइ केवल रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सम्वृद्दिसंग मात्र जोड्नु न्यायोचित हुदैन । मुनाफाको लागी प्रमुख आधारभुत खाधान्न छोडेर विश्व वजार र राज्य नियन्त्रण विना गांजा खेतीमा लाग्यो भने देश अधोगतितर्फ ओर्लने निश्चित छ । खेतीलाई मोहक वनाउने होइन, यथार्थ वुझेर व्यवहारिक वनाउनपर्छ।

हालको प्रमुख चुनौतिमा जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव र रसायनिक प्रभावको बावजुद, यो क्षेत्रमा दक्षता बढाउन एआई, डिजिटल प्लेटफर्महरू र सुधारिएको कृषि अभ्यासहरू जस्ता प्रविधि यथाशिघ्र अवलम्लन गर्नु पर्नेछ। रैथाने वस्तुको नश्ल सुधार, स्वदेशको तरकारी फलफुलको अध्ययन र विउविजनको संरक्षण अति आवश्यक भएको छ।

कृषिको हकहितमा समानान्तर अध्ययन नभए शहरी विकास र ओधोगिकरणले अपेक्षा गरेको नतिजा निस्कदैन ।Subsidy नदिइ कृषि गर्न सकिदैन, यहा उत्पादन हुदा वजारमा उचित मुल्यमा वितरण नभएसम्म राज्यले नै संरक्षण गर्नुपर्छ र सगंसगै भारत सीमा नियन्त्रण गरी अनावश्यक तरकारी फलफुल आयात गर्नुहुन्न।

चीन सरकारलाई सोयाविन,वंगुरको मासु र भारतलाई आयुर्वेदिक जडिवुटि तथा मिननरलयुक्त खानेपानी वेच्न सफल भएमा कृषि व्यवसायले आर्थिक सम्वृद्दिमा काचुलि फेर्छ।

नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित र सरकारी निकायलाई जिम्मेवार वनाउनपर्छ । रसायन मल भन्दा कम्पोष्ट मलमा राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ, किसानले चाहिएको मल भारतवाट सुरक्षाकर्मीको अवरोध विना निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको सिफारिसमा साना किसानलाई सर्वसुलभ अनुदान वाहेक ठुला व्यापारीलाई करोडौ रकम दिन वन्द गरी सरल व्याजमा वास्तविक किसानलाई मात्र ऋण प्रदान गर्नपर्दछ ।

संकटका बेला राज्य संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुग्ने अनरुप भुपु सेना प्रहरी परिचालन गरी दिगो व्यवस्थापन गर्दा जनशक्तिको परिपुर्ति गर्न सकिन्छ। जनतालाई सैन्य र कृषिको संयुक्त तालिम गराई अनुशासित स्वस्थ्य र दक्ष नागरिक वनाउन पहल गर्नुपर्छ। भिआइपिको घरकाज ड्राइभर र अर्दली यथाशिघ्र हटाइ कृषि पल्टन वनाउन पर्छ।

वालवालिकाको दिनचर्या कृषिसंगसंगै लगे मात्र भविष्य सुमधुर हुन्छ । हरेक स्नातक तहमा १ वर्षे अनिवार्य कृषि र राष्ट्रनिर्माणमा स्वयंसेवक भएर जनशक्ति प्रदान गर्नपर्दछ। यसमा नेतृत्व तहले दीर्घकालिन योजना वनाउनपर्दछ तर, कृषकका छोराछोरी नै भएका नेताको न त छ दुरदृष्टि न कोही कर्मचारीको छ जनहित गर्ने योजना।

यिनका सर्वेसर्वा र मपाई देखेर दया लाग्छ कि कति चाडै भुलेछन फोहोरी किसानको छोराछोरी हु भनेर। माफ गर्नुहोला, नहास्नुहोला, मजाक नै सही, मैले यो चुनावी अभियानमा किसानसंग प्रत्यक्ष जोडिएको नेता चाहि ऋषि धमला मात्र देखे।

सवै नाटकै गर्ने, जनता अगाडी आदर्श छाट्ने प्रवृति हुन्जेल परिवर्तनको छनक देखिने संभावना नै छैन । अव कर्मचारीसंग निरिह भएर हार स्वीकार गर्ने मन्त्री होइन सम्पुर्ण निकायमा इमान्दारिताको साथ शुन्य सहनशिलता अपनाई नियन्त्रण गर्ने समय भएको छ । हालको विश्वव्यापि संकट र भारतीय वजारवाट उपलव्ध अन्न तरकारीको नकारात्मक वहस गर्न छोडेर देशको खाध्य सुरक्षा, कृषि संरक्षण र प्रवर्दन गर्न कृषि संकटकाल लगाउन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

खासै नेपालमा जनताले पाएको सेवा हेर्दा वन कृषि र वातावरण मन्त्रालयको आवश्यकता नै छैन तर नेताको कृषिप्रति संवेदना, कर्मचारीको सेवाग्राही भावनाको व्यवस्थापन, विचौलिया नियन्त्रण र किसानको सर्वहितको लागी हे भगवान, स्वतन्त्र सरकारको तानाशाही कृषि मन्त्री होस्, गरिव किसानको देशमा अभिशाप भयो प्रजातन्त्र !

हुताराम वैध

शीर्षक( स्वतन्त्र सरकारको कृषि मन्त्री यस्तो होस्