यी हुन्, गाभिने पाँच मन्त्रालय

काठमाडौं । शुक्रबार बिहानदेखि बालेन शाह नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भनी विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

सार्वजनिक भएका नामहरुको साथमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय जोडिएका छन्। एउटा मन्त्रीलाई दुईवटा जिम्मेवारी दिइएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी छ। विवरण हेर्दा अहिले पाँचवटा मन्त्रालय अरू मन्त्रालयमा गाभिनेछन् र एउटै मन्त्रीलाई ती दुईको जिम्मेवारी दिइनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो,अहिले एउटा मन्त्रीको साथमा जोडिएका दुईवटा मन्त्रालयहरू अबको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि आपसमा गाभिनेछन्।

मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्यविभाजन तय गर्ने आधार नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली हो । पहिलो मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक नबसी त्यसलाई संशोधन वा हेरफेर गर्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले गाभिने मन्त्रालयहरू एउटै मन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो।

कसरी गाभिनेछन्

राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विवरण हेर्दा अहिले कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालयहरू अरू मन्त्रालयमा गाभिनेछन् । शहरी विकास, युवा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातारण मन्त्रालय अरूमा गाभिनेछन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथमा रक्षा र उद्योग मन्त्रालय राखेका छन् । कार्यप्रकृति हेर्दा यी दुई मन्त्रालय गाभिने सम्भावना देखिँदैन ।

मन्त्रीहरूलाई बाडिएको कार्यक्षेत्र हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय एकठाँउ गाभिने देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिनेछन् । यसअघि ती दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालय पनि अब गाभिनेछ ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकराको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नेछ । र, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभिएको औपचारिक निर्णय हुनेछ ।

यसअघि सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय सरहको संरचना समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जोड्ने हो भने यो संख्या २२ पुग्छ । अब भने मन्त्रालयहरुको १६र१६ हाराहारीमा रहने देखिन्छ ।