ओली लेखक छुट्नुका,यी हुन् चार कारण ?

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा राज्यदमन गरेको अभियोग खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २६ चैतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै ‘अब म्याद नथप्न’ आदेश दिएसँगै उनीहरु आज थुनामुक्त भएका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशलाई सतही रूपमा हेर्दा यो केवल रिहाइजस्तो देखिएपनि यसका कानुनी आयामहरू गम्भीर छन् । सर्वोच्चले चैत २६ पछि हिरासतमा नराख्न भन्नुको अर्थ थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार सकियो भनेको हो, मुद्दा नै सकियो भनेर भनेको होइन ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार हुने र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रोपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे गर्नुपर्ने हो, गर्नु÷गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगिएको छैन, त्यसैले उनीहरूलाई तत्काल अदालतमा पेस नगरि छाडिएको हो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बयान लिनेबाहेक अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन।

यस विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ । प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहँदा–रहँदै सर्वोच्चले उनीहरूलाई हिरासतमा नराख्ने आदेश किन दियो रु यसमा सर्वोच्चले मुख्य चारवटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

पहिलो आधार भनेको प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहबरमा उनीहरूको बयान लिइसकेको छ । यसको अर्थ, अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण पूरा भइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा ओली र लेखकलाई थुनामै राखिरहनु आवश्यक नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सोही कारणले, सर्वोच्चले जिल्ला अदालतलाई अब म्याद थप नगर्न आदेश दिएको हो ।

दोस्रो आधार भनेको काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई रिहा गर्दाको नजिर हो । ओली र लेखकलाई जस्तै कार्की आयोगले १० वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरेका रिजाल चैत १७ गते पक्राउ परेका थिए।

प्रहरीले सोही दिन उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस ग¥यो र भतिजा प्रदीप रिजालको जमानीमा छाड्ने आदेश दियो । सर्वोच्चले यसै घटनालाई मुख्य आधार मान्दै ओली र लेखकलाई पनि थप हिरासतमा राखिरहनु नपर्ने आदेश दिएको देखिन्छ।

तेस्रो आधार भनेको मानवीय संवेदना र पारिवारिक शोक। सर्वोच्चले ओली र लेखक दुवैको पारिवारिक शोकको सन्दर्भलाई पनि रिहाइको एउटा आधार बनाएको देखिन्छ। ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको गत फागुन २९ गते र लेखककी आमा शारदाको गत असोज ९ गते निधन भएको थियो। आमाबाबुको निधनपछिको मृत्यु संस्कार र अशौचको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको देखिन्छ।

चौथो आधार भने ओलीको स्वास्थ्य । सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिलाई पनि विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। पक्राउ परेदेखि नै ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले उनलाई उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा राखिएको छ। बिरामी अवस्थामा अस्पतालमै रहेर अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई थप हिरासतमा राखिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको मनसाय देखिन्छ।

यी आधार हेर्दा सर्वोच्चले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा गर तर अनावश्यक दुख नदेउ भन्न खोजेको देखिएको छ। त्यसोभए अब ओली र लेखकको मुद्दा कसरी अगाडी बढ्छ रु भन्ने प्रश्न उठ्छ । ओली र लेखकमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र २ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको छ।

कानुनअनुसार पक्राउ परेको २५ दिनभित्र ज्यानसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ। ओली र लेखक गत चैत १४ गते पक्राउ परेका थिए, त्यसैले वैशाख ८ गतेभित्र प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएर सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि थुनछेक बहस हुनेछ । उनीहरू थुनामै बस्ने, धरौटीमा छुट्ने वा साधारण तारिखमा रहने भन्ने कुरा थुनछेक बहसले तय गर्नेछ।