सरकारी खर्च र ऋण बढेको बढ्यैः न सरकार खर्च कटौती गर्छ न जनप्रतिनिधि सेवासुविधा त्याग्छन्

काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा सुनिल शर्माले २०७९ को निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव जिते । नेपाली काँग्रेसका नेता उनले राज्यबाट पाउने तलबभत्ता, सेवासुविधा नलिने र भ्रष्टाचार नगर्ने घोषणा गरे । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा उनले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

तर, उनले हारे । सबैतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर चल्दा अन्य पार्टीको बेहाल भएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर रास्वपाले १८२ सिट जित्दा ९३ चाँहि अन्य दलको छ । यद्यपि, कुनै सांसदको मुखबाट तलबभत्ता लिन्न, सरकारी गाडी चढ्दिन भनेर बोलेको सुनिएको छैन ।

एउटा सांसदमाथि मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले एउटा सांसदमाथि मासिक झण्डै तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । तलबभत्ता, ड्रेस, गाडी, स्वकीय सचिव, इन्धन, चालकलगायतका सुविधा गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दै आएको छ । २७५ जना सांसदको हकमा मासिक करोडौं खर्च हुन्छ ।

देशमा तीन तहको सरकार छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय । तीन तहको सरकारमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । एक जना जनप्रतिनिधिले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब बुझ्छन् । अन्य खर्च त छुट्टै छ । भूपू राष्ट्रपति, पूर्वराजालगायतले पनि सेवासुविधा लिइरहेका छन् ।

२०८२–८३ को बजेट आएको नौ महिना पुरा भएर १० महिना लाग्यो । बजेट भाषणमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य थियो । तर, जम्मा सात खर्ब राजश्व उठेको छ । खर्च १० खर्ब नाघिसकेको छ । वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले महिना दिन नपुग्दै दुई पटक ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ ।

एकचोटि २८ र अर्कोचोटि ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सरकारले लिएको छ । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तिमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाखको क्षति पुगेको छ । निजी सम्पत्तिमा २७ अर्बको क्षति पुगेको छ । यी सम्पत्ति पुनःनिर्माण गर्नका लागि दोब्बर खर्च लाग्छ ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोनाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिनुछ । २०८३ माघ महिनाभित्रमा ग्रे लिष्टबाट निकालेन भने देश ब्ल्याक लिष्टमा जान्छ । जेलमा ३० हजार कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई बिहान बेलुका राज्यले नै खान दिनुपर्छ ।

दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ताको पनि व्यवस्था गर्नैपर्यो । बिरामी पर्दा राज्यले नै उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्छ । मासिक २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँ पेन्सन खाने भूपू कर्मचारी लाखौंमा छन् । महिनाको चार हजार भत्ता खाने ४२ लाख जनता छन् । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानमा लाखौं सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् ।

निजामती, करार र ज्यालादारी कर्मचारी त्यत्तिकै छन् । सुरक्षाकर्मीलाई बिहान बेलुका खाना दिनुपर्छ, राज्यकै खर्चमा । वर्षेनि ड्रेस दिनुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ । उनीहरुको तलब मासिक ३५ हजारदेखि शुरु हुन्छ । यता, निजामती कर्मचारीको तलब सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भन्दा बढी छ।

उनीहरुलाई सरकारले गाडीदेखिको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । दशै पेश्की, उपचार खर्च , बीमा, वर्षमा दुई जोर पोशाक सरकारले नै दिनुपर्छ । करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले पेन्सनबाहेक निजामतीले पाउने सबै सेवासुविधा पाउँछन् । केही दिनअघि बसेको संसद् बैठकमा एक सांसदले आफूले कोट नपाएको विषय उठाइन् ।

अनि यस्ता सांसदले देश विकास गर्छन् ? एउटा कोटका लागि र्याल चुहाउनेले देशका लागि त्याग गर्न सक्छन् ? कोट नलाएर के हुन्छ ? देश र जनताको आवाज उठाउन कोट चाहिन्छ ? कोटको साटो देश र जनताको कुरा उठाएको भए, जनताले हेर्ने नजरिया अर्कै हुन्थ्यो ।

नयाँ सांसदबाट पनि देश बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन । यिनीहरु पनि लहडमा हिँडेको मात्रै देखिन थालेको छ । यो संसद्ले देश विकास गर्छ, भ्रष्टाचार रोक्छ, छिमेकीले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याउँछ, सरकारी सम्पत्ति खोज्छ, मँहगी नियन्त्रण गर्छ, जनतालाई राहत दिन्छ भनि सोच्नु दिनदहार्ड सपना देख्नु हो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसद जितेमा तलबभत्ता, सेवासुविधा केही नलिने बताएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पनि त्यही भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरुले तलबभत्ता र सेवासुविधा नलिने घोषणा गरेका छैनन् ।

उनीहरु सरकारी गाडी पनि चढिरहेका छन्, तलब पनि लिइरहेका छन् । बालेनले त सार्वजनिक बिदाको दिन श्रीमतीले चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले समात्दा सिंहदरबार नै जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए । महानगरमा आफ्ना लागि छुट्टै लिफ्ट बनाएका थिए ।

उनले सेवासुविधा छोड्लान् भनेर जनताले नसोच्दा पनि हुन्छ । जनतालाई उल्लु बनाउन पुरानाभन्दा पनि नयाँ अब्बल छन् । जनताले परिवर्तन खोजेका छन् । रास्वपाले देशमा परिवर्तन आउँछ, देश बन्द भनेर रास्वपालाई मतदान गरेका हुन् । चुनाव गराउँदा जनताले तिरेको कर २० अर्ब खर्च भएको छ ।

अघिल्लो सदनको २७ महिना कार्यावधि बाँकी रहँदै चुनाव भएको हो । तर, यो चुनावबाट जितेर आएका सांसद र त्यसपछि बनेको सरकारले पनि परिवर्तन गर्ने देखिएको छैन । सरकार ऋण लिनमै मस्त छ । नयाँ सरकारको पारा पनि पुरानैको जस्तो देखिन थालिसकेको छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएको महिना दिन पुगेको छैन । तर, बजारमा मँहगीले आकाश छोएको छ । एक सयको सामान पाँच सय पुगिसकेको छ । रास्वपाको सरकारले बजार अनुगमनमा चासो देखाएको छैन । जसका कारण घण्टीलाई भोट दिनेहरु पछुताउन थालेका छन् । बेकार घण्टीलाई भोट दिएछौं भन्ने शब्दहरु सुनिन थालेको छ ।

देश बनाउनुपर्ने रकम सरकारले जथाभावी खर्च गर्न खोजिरहेको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता तिर्ने तयारी थालेको छ । जनताले तिरेको करले बचत फिर्ता गर्न मिल्छ ? जनताले देश बनाऊ भनेर कर तिरेका हुन् ।

आफ्नो पार्टी सभापतिले गरेको ‘अपराध’ भनेर होइन । जसले खाएको, उसैबाट उठाएर तिर्नुपर्छ । सहकारीका सञ्चालकलाई समातेर दिने हो कि उनीहरुको सम्पत्ति बेचेर दिनुपर्यो । जनताले तिरेको कर बाँड्न पाइँदैन । बालेन सरकार खर्च कटौतीको बाटोमा लागेको छैन । देश आर्थिक संकटमा छ तर अहिलेसम्म बालेन सरकारबाट ठोस निर्णय आएको छैन ।

देश बनाउने हो भने खर्च कटौती गर्नैपर्छ । जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र सुविधा कटौती गर्ने, सरकारी कार्यालय गाँभ्ने, पेन्सनको सिस्टम हटाउने बाटोमा सरकार लाग्नुपर्थ्यो । तर, सरकार पनि ऋण लिने बाटोमै लागेको छ । पहिले वैदेशिक ऋण लिनुहुन्न भन्ने पार्टीको सरकारले नै अहिले धमाधम ऋण लिइरहेको छ ।

पुराना दलले ३५ वर्षमा ३२ खर्ब ऋण लिए, यो सरकारले त्यसको दोब्बर लिने देखिन्छ । हुन त देश जल्दा खुशी हुनेहरुबाट देश बन्छ भनेर के अपेक्षा गर्नु ? बालेन सरकारको पनि देश बनाउने लक्ष्य देखिएको छैन ।