लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको तीन वर्षे कार्ययोजना, ऐन संशोधनदेखि प्रविधि विस्तारसम्म

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले लागुऔषधको बढ्दो कारोबार र दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि तीन वर्षे विस्तृत कार्ययोजना अगाडि सारेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धि, कानूनी सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिए।

प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रश्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वर्तमान ट्रेन्ड र व्यावहारिक पक्षलाई समेटेर ऐनका विशेष दफाहरू संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यस्तै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको जनशक्तिलाई विस्तार गरी थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। हाल सीमित जनशक्तिबाट सञ्चालित ब्युरोमा प्राविधिक जनशक्ति, केमिस्ट र आईटी विज्ञहरू (ओसिन्ट ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स) समावेश गरिनेछ।

नेपालमा गाँजा र अफिम (ओपियम)को उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा प्रहरीले कडा निगरानी शुरु गरेको उनले बताए। धादिङलगायत पहाडी र हिमाली भेगमा हुने अवैध खेती नष्ट गर्नुका साथै अबदेखि उत्पादन हुने जग्गाधनीमाथि समेत कानुनी कारबाही गरिने रणनीति लिइएको छ।

जसको जमिनमा खेती हुन्छ, उसलाई पनि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ छ। जसले गर्दा स्रोतमै नियन्त्रण सम्भव हुनेछ।

पछिल्लो समय मधेस र कोशी प्रदेश लागुऔषध ओसारपसारको मुख्य केन्द्र बनेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। एम्बुलेन्स, ट्रक र अन्य निजी सवारी साधनमार्फत हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि नाकाहरूमा विशेष निगरानी बढाइएको छ।

प्रहरीले आन्तरिक शारीरिक कुरियर (इन्टरनल बडी कुरियर) पहिचानका लागि एक्सरे स्क्यानर र मेसिनहरूको व्यवस्था गर्ने भएको छ। यस्तै, बरामद भएका पदार्थहरूको तत्काल परीक्षणका लागि ‘युरिन टेस्ट किट’ र ‘अन द स्पट’ चेक गर्ने किटहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

प्रमाण संकलनलाई थप वैज्ञानिक बनाउन उच्चस्तरका सर्भिलेन्स डिभाइसहरूको प्रयोग गरिने उहाँले बताउनु भयो। यसका साथै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको छुट्टै भवन र ‘नेसनल टार्गेट सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना समेत कार्ययोजनामा समावेश छ।

नेपाललाई लागुऔषधको ट्रान्जिट देशका रूपमा प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालविरुद्ध प्रहरीले ‘हाई रिस्क प्यासेन्जर प्रोफाइलिङ’ सुरु गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नाकाहरूमा शंकास्पद यात्रुहरूको डेटा विश्लेषण गर्न विशेष ‘टार्गेटिङ स्क्वाड’ परिचालन गरिनेछ।

लागुऔषधको माग घटाउन प्रहरीले विद्यालय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षकहरूलाई ‘ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स’ (टीओटी) मार्फत प्रशिक्षित गरी विद्यार्थीमा सचेतना फैलाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै,औषधि पसलहरूबाट हुने फर्मास्युटिकल औषधिको दुरुपयोग रोक्न औषधि व्यवस्था विभाग डीडीएसँगको समन्वयमा नियमित अनुगमन र अनुशिक्षण गरिनेछ।

दुव्र्यसनीहरूलाई परामर्श दिन हरेक जिल्ला र पालिकामा ‘लागुऔषध दुरुपयोग मनोपरामर्श कक्ष’ स्थापना गर्न पहल गरिने कार्ययोजनामा छ। यसका लागि स्थानीय तहले काउन्सिलर र आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युएनओडिसी, आइएनसीबी जस्ता निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने महानिरीक्षक कार्कीले बताए यो विस्तृत कार्ययोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमा लागुऔषधको अवैध कारोबार र प्रयोगमा उल्लेख्य कमी ल्याउने विश्वास प्रहरीले लिएको छ।