डोजर चलाएका बालेनले सुकुम्वासी बस्तीमा अब के गर्लान् ?
काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनार पुग्दा आधुनिक शहरको बीचमा एउटा विरक्तलाग्दो दृश्य देखिन्छ। एकातिर काठमाडौंको वैभव झल्काउने अग्ला कङ्क्रिटका भवनहरू ठडिएका छन् भने अर्कोतिर नीलो र सेतो त्रिपाल, पुराना जस्तापाता र काठका फल्याकले बेरिएका अस्थायी झुप्राहरूको खात छ।
नदीको पर्खालमाथि झुन्डिएका यी संरचनाहरू हेर्दै जोखिमपूर्ण देखिन्छन् । बागमतीको फोहोर र दुर्गन्धित पानीले यहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपेको छ।
विगतमा बालेन्द्र साहले काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा यहाँको अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन ठूलो तामझामका साथ डोजर पठाएका थिए । तर, तत्कालीन सङ्घीय सरकारको असहयोग र स्थानीयको तिब्र प्रतिरोधका कारण सो अभियान सफल हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
आज त्यही ‘डोजर मेयर’ देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भुमिकामा पुग्दा थापाथलीको यो बस्तीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। विगतमा मेयर रहँदा बालेन्द्र साहले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन नसक्नुको मुख्य दोष गृह मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारलाई दिने गर्थे।
प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगरेको र केन्द्रले नीतिगत बाटो नखोलिदिएको उनको गुनासो थियो। तर अब, ‘बल उनकै कोर्टमा’ छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनीसँग गृहमन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सम्पूर्ण बागडोर छ।
अब उनले फेरि पनि डोजरको बाटो रोजेर बलपूर्वक बस्ती हटाउँछन् वा वर्षौँदेखि थाती रहेको सुकुम्वासी समस्याको मानवीय र दीर्घकालीन समाधान (पुनर्वास) खोज्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
शक्ति सन्तुलनको यो नयाँ अध्यायमा बालेनको कदमले उनको राजनीतिक भविष्य र नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नेछ ।