राष्ट्रपतिको मुड: किस्ताबन्दीमा अध्यादेश जारी गर्ने
काठमाडौं। सरकारले विभिन्न समयमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष ८ वटा अध्यादेश पठाएको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिना पुग्दानपुग्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रमाणीकरणका लागि ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।
संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टामै स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाइरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गर्लान् या नगर्लान् भन्ने संशय उठेको थियो।
तर, बिहीबार अपराह्न एउटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले त्यसयता क्रमशः एक एकवटा जारी गर्न थालेका छन्। बिहीबार साँझ अर्को अध्यादेश जारी गरेका उनले शुक्रबार साँझ फेरि थप एक अध्यादेश जारी गरे। अर्थात् राष्ट्रपति पौडेल किस्ताबन्दीमा अध्यादेश जारी गर्ने मुडमा हुन् कि भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ।
अध्यादेशमाथि अध्ययन भइरहेको भन्दै एकैपटक जारी नगरेका राष्ट्रपति पौडेलले कुन कुन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्लान् केही स्पष्ट भएको छैन ।
शुक्रबार साँझ उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनि लाउन्डरिङ० निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको हो।
बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको राष्ट्रपति पौडेलले विशेष सल्लाह र सुझाव लिइरहेको बताइएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र कानुनविद्हरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। अध्ययन र छलफल गरिसकेका अध्यादेश भने क्रमशः जारी गर्दै जाने सोचमा राष्ट्रपति पौडेल रहेको बताइएको छ।