समायोजित मन्त्रालयहरूको अन्योल चिर्न कार्यदल गठन,सदस्यमा अर्थ, सामान्य र कानुन सचिव
काठमाडौं। सरकारले समायोजित मन्त्रालयहरूको ओएनएम (कार्यालय तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउन कार्यदल बनाएको छ।
सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार कार्यदलमा अन्य ३ सचिव सदस्य छन्।
जसमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना सदस्य छन्।
समितिलाई ५ दिनको समय दिइएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। त्यो बाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो ओएनएमको काम गरिरहेको पनि अर्यालले जानकारी दिए।
सरकारले गत बैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यो नियमावलीले बहाल रहेका २२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झारेको छ।
त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । त्यसैको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको हो।