मँहगी र कालोबजारी बढ्दै,बालेन सरकारसँग जनता निराश बन्दै ?

बजारमा हरेक सामानको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । सामानको मूल्य लगातार आकाशिदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । गरिब जनतालाई बाँच्न नै धौं धौं परेको छ । सामानको भाउ बढेको बढ्यै छ । तर, सरकार बजार अनुगमन गर्दैन । बजार भाउ किन बढिरहेको छ ? सरोकारवाला निकायलाई थाहा छैन ।

सामानको भाउ आज एउटा हुन्छ, भोलि बढिसकेको हुन्छ । अनि जनताले बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने? एकातिर जनता बेरोजगारीले पीडित छन्, अर्कोतिर आकाशिररहेको बजार भाउले । जुनसुकै सामानमा भाउ बढेको अवस्था छ । सामान हेरेर २० देखि पाँच सय रुपैयाँसम्म बढेको छ ।सर्वसाधारण भन्छन्,‘चार महिनाअघि २१ सयमा पाउने चामल २५–२६ सय पुगेको छ । १९ सय १० मा पाइरहेको भरि सिलिण्डर २१ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।

१३ सय रुपैयाँमा पाउने खसीको मासुको भाउ १५ सय नाघेको छ ।जनताको चुल्होमा चामल नभईकन हुँदैन ।तर, त्यही चामलको भाउ पनि बढेको बढ्यै छ । तरकारी त छोइनसक्नुभएको छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । रास्वपाको सरकार बन्यो भने महँगी नियन्त्रण हुन्छ, बजार अनुगमन हुन्छ, कालोबजारी रोकिन्छ भन्ने जनतालाई आशा थियो । तर, भइदियो ठ्याक्कै उल्टो ।

महँगी नियन्त्रण होइन, आकाशिरहेको छ । रास्वपा सरकार आएपछि बजार अनुगमन बन्दजस्तै छ । कालोबजारी झनै मौलाएको छ । रास्वपा सरकारले सरकारी कर्मचारी र पेन्सन होल्डरलाई मात्र जनता सोच्यो । उनीहरुको तलब बढाइयो, महँगी भत्तो यथावत् राखियो।तर, मजदुरी गरेर खाने जनताको हकमा के ? निजी कार्यालयमा जागिर खानेहरुको तलब मासिक १० हजारदेखि १५ हजार हुन्छ। त्योपनि समयमा पाइदिए त हुन्थ्यो नि । तीन–चार महिनासम्म उनीहरुले तलब पाउँदैन । घरायसी काम गर्नेहरु महिनाभर तीन हजारदेखि पाँच हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।

हरेक क्षेत्रमा श्रमशोषण छ । गरिब जनता यो देशमा बस्नै नसक्ने भयो । बालेन सरकारले पनि गरिब जनताको पीडा बुझेन, समस्या देखेन। देशमा सबै सरकारी कर्मचारी छैनन्। श्रमिक वर्गपनि छन् । दिनभर काम गरेर बेलुका छाक टार्ने जनता छन्। उनीहरुको समस्या कसले बुझिदिने रुयो पूँजीपतिको सरकारले गरिबको पीडा, मर्का बुझ्लाजस्तो देखिन्न।

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएसँगै घरधनीले घरभाडा बढाएका छन् । तलब बढेको त सरकारी कर्मचारी हो, निजी फर्ममा काम गर्नेको होइन । अनि सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर घरभाडा बढाउन मिल्छ ?

यो अन्यायपूर्ण हुँदैन रु सरकार न निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब बढाउन चासो देखाउँछ न मँहगी र घरभाडा नियन्त्रण गर्न । गरिब जनता त अब मरे भो । अब बाँच्नै सक्दैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तलब नबढेको चार वर्ष बितिसक्यो । सरकारले चार वर्ष अघि नै २१ हजार पाँच सय न्यूनतम तलब पुर्याएको थियो ।

त्योपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । निजी फर्महरुले न्यून तलबमा काममा लगाइएको छ । न्यूनतम तलब दिएको छ कि छैन? सरकार अनुगमन गर्दैन । अनुगमन पनि नगर्ने, महँगी नियन्त्रण पनि नगर्ने, कोठाभाडा पनि निर्धारण नगर्ने, यो जनतामाथि अन्याय होइन?

एउटा खाट नअट्ने कोठाको ६ हजारदेखि ३० हजार भाडा छ । गाडी चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी त चढ्नै नसक्ने स्थिति छ । अब त गरिब मर्नुबाहेकको विकल्प छैन। कसरी बाँच्ने रु मँहगीले ढाड सेकिएको छ।

घरधनीहरुले भाडामा मात्र नभई बिजुली, फोहोर, पानीमा पनि ठगिरहेका छन्।इन्धनको भाउ घटाइयो तर गाडी भाडा घटाइएन । बालेन सरकार गरिब जनताका लागि बनेको रहेनछ । हुन त वालुवाटारमा डेढ करोडको खाट, एसी हाल्नेलाई गरिबको पीडा के थाहा हुन्छ ? भारतमा गरिब जनतालाई राशन कार्ड दिइएको छ। उनीहरुले अलि सुलभमा सामान पाउँछन् ।

यहाँ त सबैलाई बराबर । मासिक लाखौं कमाउने र पाँच हजार कमाउनेलाई सामानको रेट एउटै छ । लाखौं कमाउनेलाई चामलको बोरामा पाँच सय बढ्दा के फरक पर्छ? तर, पाँच हजार कमाउनेलाई ठूलो असर पर्छ। तीन सयको उनीहरुले तरकारी किन्थें । अब जनताले यो देशमा गरिबलाई ठाउँ छैन भनि बुझ्दा हुन्छ ।रास्वपाकी नेतृ विनिता कठायतले चुनावअघि राजनीति गरिबले गर्ने होइन भनेकी थिइन्।

रास्वपाको एजेण्डा गरिबले राजनीति मात्र होइन, बाँच्नु पनि हुन्न भन्ने रहेछ । मँहगी यसैगरी आकाशिरह्यो, कोठा भाडा बढिरह्यो भने जनता झोला बाँधेर गाउँ फर्किए भयो । किन कि, अब काठमाडौंमा बस्न सकिँदैन ।

धनी झन् धनी बनिरहेका छन्, गरिब झन् गरिब बनिरहेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । यही खाडलले भोलि अप्ठेरो अवस्था निम्त्याउन सक्छ। जब सरकारले जनताको आवाज सुन्दैन, उनीहरुलाई दबाउन खोज्छ, त्यसपछि विद्रोह शुरु हुन्छ । त्यो विद्रोहले सत्तालाई नै संकटमा पार्न सक्छ।

यो कुरा इतिहासले पनि पुष्टि गरेको छ। जब–जब जनता दमनमा परेका छन्, तब–तब देशमा आन्दोलन भएको छ। राज्यले जनताको अगाडि खुट्टा टेकेको छ। यो अवस्था बालेन सरकारको पनि आउन सक्छ। बालेन सरकारले गरिब जनतालाई जनता गनेको छैन । यसको ठूलो क्षति सरकारले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।

एउटा व्यक्तिले गर्दा आज बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र संकटमा परेको बालेन सरकारलाई अवगत नै होला । दुर्गा प्रसाईँले ऋण नतिर्न आह्वान गरे। पीडित जनताले उनको कुरा सुने । ऋणीले ऋण नै तिरेनन्।

त्यसपछि बैंक तथा वित्तिय संस्था संकटमा परेन ? सहकारी डुबेन ? अहिले राज्यलाई कति सास्ती भइरहेको छ।सहकारीको पैसा फिर्ता गर्न राज्यले कति पापड बेल्नुपरेको छ। भोलि भाडामा बस्नेले विद्रोह गर्न सक्छन्। उनीहरुले भाडा नतिर्लान्। त्यतिबेला राज्यले के गर्ने ? जनताको पीडालाई दबाउने होइन, सुन्ने र समाधान गर्ने हो। राज्यले कहिलेपनि जनताको आवाजलाई हलुकामा लिनुहुँदैन।

एउटा व्यक्तिले नै किन नबोलोस्, त्यो समग्र जनताको आवाज हुन सक्छ। सरकारले जनताको कुरा नसुन्दा केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो कि आएन? तिनै ओलीले राजीनामा दिएपछि बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसबाट बालेनले पाठ सिक्न जरुरी छ।

जनता बालेन सरकारसँग निराश बनिसकेका छन्। यो निराशालाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकार लागोस्। सरकारले हेलचेक्य्राइँ गर्ने हो भने जनताको आक्रोश खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले जनतालाई ख्यालख्यालमा नलिओस् । सरकार असफल हुँदै गएको छ भने पुराना दलहरु एकजुट भएका छन्।

सरकारले भटाभट काम गरोस् । बजार अनुगमन गरेर महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिओस्। बेतिथिको अन्त्य होस्। जनताले चाहेको सुशासन, महँगी नियन्त्रण, रोजगारी र विकास हो । सरकार यसमा अहोरात्र खटियोस् । ओलीको जस्तै हालत बालेन सरकारको नहोस् भन्ने कामना छ।