गरीबी, बेरोजगारी समस्या र महङ्गी नियन्त्रणमा उदासीन बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको भएपनि अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले १ खर्ब ६० अर्बले वृद्धि गरी २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट जेष्ठ १५ गते  सार्वजनिक गरेकाछन् । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आफू सरकारबाहिर रहँदा ठूलो आकारको बजेटमा विरोध गर्दै आएका वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिलो बजेट ल्याउँदा पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएकाछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ६५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याइएको छ । जसमा ४३१ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ । सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाइएको छ, तर उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउने विषयमा बजेट असाध्यै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को परिमार्जित बजेटभन्दा २२ प्रतिशत भन्दा बढी ठूलो आकारको बजेट महत्वाकांक्षी छ । बजेटको आकार ठूलो छ तर आधारभूत स्रोत कमजोर देखिन्छ । राजस्व संकलनको यथार्थ क्षमताभन्दा ऋणमा बढी निर्भर बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वबारे प्रश्नको उत्तर चित्तबुझ्दो गरि दिन सकिने स्थिति देखिदैन । त्यसै गरि बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने ठोस आधार पनि पर्याप्त देखिँदैन । कार्यान्वयन क्षमताको धरातल हेर्दा पहिले पहिले जस्तै धेरै प्रश्नहरूको उत्तर सजिलै दिन सकिने खालका देखिदैनन् ।

अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट कतिपय अर्थशास्त्रीले मध्यम वर्गीय हितमा बजेट आएको छ भनेकाछन् भने कतिपय अर्थशास्त्रीले मध्यम वर्गलाई पेलेर जाने बजेट आयो भनेकाछन् । कुन अर्थशास्त्रीले के भन्यो त्यो तिनै अर्थशास्त्रीले जानुन्, तर बजेटमा आम सर्वसाधारणले ठ्याक्कै बुझ्ने भनेको कर्मचारीको तलब बढेको सुनियो तर बजार महङ्गी र त्यसको नियन्त्रण, किसानको आमदानी बढाउने र मजदुर श्रमिकको सवाल बारे कतै सुनिएन । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको भोलिपल्टै महङ्गीको मार खेप्नुपर्ने आम सर्वसाधारण, न्यून ज्यालामा मजदुरी गर्दै आएका श्रमिक, चरम गरीबी र युवा बेरोजगारी समस्याका बारेमा उदासीन देखिएको छ ।

बजेटले सर्वसाधारणलाई पर्ने मर्का निजि स्कुल पढ्ने विद्यार्थीसँग अभिभावक मार्फत ३ प्रतिशत कर लिने, निजि अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीसँग ३% कर  त्यसै गरि बिजुलीमा ५० युनिट भन्दा माथी चलाए १३% भ्याट, राईड सेयरिङ, पठाओ, इनड्राईभमा ५% कर, २ करोड माथी लगानी गर्ने कृषकलाई प्राथमिकता दिइयो । तर उत्पादन क्षेत्र, युवालाई रोजगारी, बन्द रहेका उद्योग कलकारखाना पुनः सुरु, नयाँ उद्योग कलकारखाना सुरु गर्न, सर्वसाधारणलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सीप विकासका कार्यहरू गर्न कुनै कार्यक्रम प्राथमिकता दिएको छैन ।

जनतालाई रोजगार र राज्यलाई उत्पादनसँग जोडेर राज्यको मेरुदण्ड बलियो बनाउँन महङ्गी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा नागरिकबाट भ्याट बढाएर कर्मचारीको तलब बढाउने काम गर्नु उचित होइन । समयक्रम र बजार महँगीअनुसार पारिश्रमिक बढ्नु सकारात्मक कुरा भए पनि तलब वृद्धि भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बजार भाउ नियन्त्रण र स्थिर गर्न नसक्नु नै सर्वसाधारण गरीबलाई मारमा पार्नु हो ।

बिजुली, औषधि, खानेपानी जस्ता कुरामा कर लगाउनु स्वाभाविक हुँदै होइन । बिजुली बाल्दा, प्राइभेट हस्पिटल जाँदा, प्राइभेट स्कुल/कलेज जाँदा पनि कर लागु गरेपछि मारमा पर्ने भनेकै निम्न वर्गकै जनता हुन् । किनभने स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारीले मात्र उपचार गराउन र शिक्षा दिन सक्ने अवस्था देखिदैन । निजि स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लगाउँदा त्यसको असर सिधै आमसर्वसाधारण अर्थात उपभोक्तामा पर्दछ।

जुन उपयुक्त होइन । त्यसै गरि देश परिवर्तनको मुख्य शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेका युवा/विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न, चरम बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्नलाई स्वदेशमै स्वरोजगार निर्माण गर्न उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम नदेखिनु,  गुणस्तरीय शिक्षा सँगसँगै नयाँ सोच र योजनासहित विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक एवं भौतिक पुनर्निर्माण गर्न बजेट प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद पक्ष हो।

अभूतपूर्व जनमत पाएको सरकारले बजेटमा श्रमिकलाई सम्मान,किसानलाई उचित मूल्य, युवालाई रोजगारी, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, बिरामीलाई सहज स्वास्थ्य, गाउँघरलाई विकासका पूर्वाधार र आधारभूत आवश्यकता सबैले सहज र सरल तरिकाले उपभोग गर्न सक्ने प्रष्ट कार्ययोजना आउँनुपर्थ्यो त्यो आएकै छैन । बजेटले २ करोड लगानी गर्ने किसान खोज्यो तर २ हजार  रुपैयाँको मल किन्न नसक्ने किसानको पीडा देखेन । मध्यम वर्गलाई १० लाख सम्म आयकर छुट दिदा बजार महङ्गीका बारे केही नबोल्नु नै यो सरकार पनि पूंजीपतिकै सरकार हो भन्न सजिलै सकिन्छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदाको रकम निरन्तर उत्पादनशीलतामा वृद्धि हुने होइन त्यो रकम बढ्दै जान्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह अत्यधिक हुन्छ, जसले मुद्रास्फीति (महँगी) बढाउन सक्छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउँनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा मन्दी ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पार्न सक्छ । यस कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । अझ यसको सिधा असर सिधै सर्वसाधारण किसान र नीजी क्षेत्रमा न्यूनभन्दा न्यून ज्यालामा काम गरिरहेका मजदुर श्रमिकको चुलोमा पर्छ।

त्यसै गरि एकातिर देशमा उद्योग धन्दा, कलकारखाना एकदमै कम छन्, अर्कोतिर वर्षको वर्ष विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट लाखौं विद्यार्थी पढाइ सकाएर बजारमा आउँछन् । महङ्गी बढ्दै जाँदा बेरोजगार र जागिर नहुनेले के गर्नु । देशमा जागिर नपाएर लाखौं युवाहरू रित्तो हात बसिरहनुपरेको छ । पढेलेखेको भए पनि व्यक्तिको आम्दानी शून्य छ, तर बजारमा चामल, दाल, तेल र तरकारीको भाउ आकासिएको छ । अब त्यो महङ्गिको मार कसरी खेप्ने ? दिनप्रतिदिन गाउँघर खाली हुँदैछन् । चरम गरीबी, बेरोजगार, युवा विदेश पलायन किसान मजदुरका दु:ख नसमेटिनु उदेकलाग्दो छ ।