छानबिन समितिबाट सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’, पुन: गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्यो
काठमाडौं। निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको छ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सिंहदरबारमा हस्तान्तरण गरेको हो। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग अवैध साझेदारी गरेको र लघु बीमा कम्पनीको सेयर सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको आरोप लागेपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद समेत रहेका उनले गत वैशाख ९ मा राजीनामा दिँदै भनेका थिए, ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्।
पदमा रहँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। उनले सार्वजनिक जीवन स्वच्छ र नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि सरकारले वैशाख २८ गते यो समिति गठन गरेको थियो।
समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बैंक खाताहरूको वित्तीय विवरण फरेन्सिक अध्ययन गर्दा गुरुङको नामबाट उक्त कम्पनीमा कुनै पनि सिधा लगानी वा अवैध वित्तीय कारोबारको ‘पेपर ट्रेल’ फेला नपारेको जनाएको छ।
व्यवसायी भट्टसँग गुरुङको बेनामी वा अदृश्य लगानी रहेको कानुनी प्रमाण नभेटिएकाले समितिले उनलाई सफाइ ९क्लिन चिट० दिएको हो। समितिका संयोजक भण्डारीले जनचासोको विषय भएकाले प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
समितिबाट सफाइ पाएसँगै रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाहबिच सहमति भई गुरुङ पुनस् गृहमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको छ। हाल गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हाल्दै आएका छन्।
विपक्षी दलहरूले भने यो समितिलाई ‘सरकारी बचाउ समिति’ भन्दै प्रतिवेदन संसद्मा टेबल गर्न दबाब दिन थालेका छन्। अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्री शाहले यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र गुरुङको पुनस् नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय लिने बुझिएको छ।