नेपाल ग्रे लिस्टमै, बालेन सरकारलाई झड्का

काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किन फेरि पनि असफल भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा हालै सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरू पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई उच्च निगरानीको सूचीमा निरन्तरता दिएको छ। यसले नेपालको नयाँ सरकारलाई भने ठूलै झट्का दिएको छ।

एफएटीएफ विश्वभरका मुलुकहरूको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन स्थापना गरिएको एक अन्तरसरकारी निकाय हो, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमका आधारमा देशहरूलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ र ‘ग्रे लिस्ट’ मा वर्गीकरण गर्छ ।

नेपाललाई यो सूचीमा राख्नुको अर्थ यहाँको वित्तीय प्रणालीमा अझै पनि सुरक्षात्मक छिद्रहरू छन् र तिनको माध्यमबाट अवैध धनको ओसारपसार हुन सक्ने जोखिम कायमै छ भन्ने हो। कुनै पनि मुलुकको अवस्था मूल्यांकन गर्दा एफएटीएफले प्रभावकारितासँग सम्बन्धित ११ वटा सूचक र प्राविधिकतर्फका ४० वटा सूचकलाई मुख्य आधार बनाउने गर्दछ, जसमा नेपालले अपेक्षित सुधार देखाउन सकेको छैन।

नेपालका लागि यो संकट नयाँ भने होइन, यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको थियो । झण्डै ६ वर्षको प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल यो सूचीबाट स्तरोन्नति हुन सफल भएको थियो । अझ सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मै पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, जुन कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै घातक मानिन्छ ।

त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा आवश्यक सुधार गराउने र कालो सूचीमा नराख्न भन्दै प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल जोगिएको थियो । सोहीअनुसार आईएमएफको सल्लाहमा नीतिगत सुधार गरेपछि नेपाल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो ।

सन् २०१४ पछि ग्रे लिस्टबाट बाहिरै रहने नेपालको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । एफएटीएफले नेपाललाई यो सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधार र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको कडा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

खासगरी घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो, सहकारी र सुनचाँदी व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाउन र अवैध आर्जनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपालले थप ठोस काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

पछिल्लो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ। सरकारले नीतिगत सुधारका केही प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त नभएको र व्यवहारमा नतिजा नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ छ।

त्यसैले, आगामी दिनमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको सक्रियता बढाउनु र वित्तीय प्रणालीमा हुने शंकास्पद कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गर्नु नेपालका लागि अनिवार्य चुनौती बनेको छ। यो सुधार प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा नेपालले भविष्यमा थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध वा वित्तीय अवरोधहरू झेल्नुपर्ने हुन सक्छ।