इन्धनको मूल्य नघटाएकोमा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि नेपाली उपभोक्ताले अझै पुरानै महँगो मूल्यमा इन्धन किन्नुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११७.६३ बाट घटेर ६९.२१ अमेरिकी डलरमा मा झर्दा करिब ३० प्रतिशत गिरावट भएको उल्लेख गर्दै भने, “मूल्य घट्दा आम नागरिकले तत्काल राहत पाउनुपर्छ, तर उनीहरू वञ्चित छन्।

पौडेलले नेपाल आयल निगमको ‘हामी प्रशोधित तेल किन्छौँ’ भन्ने बहानालाई अस्वीकार गर्दै भने, “यति ठूलो गिरावटले प्रशोधित तेलको लागत पनि घट्नुपर्छ । तर निगमले तथ्य लुकाएर पुरानै बहाना देखाइरहेको छ।

उनले निगमको दोहोरो मापदण्डमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। भाउ बढ्दा तुरुन्तै बढाइन्छ, घट्दा भने बहाना बनाएर आलटाल गरिन्छ,” पौडेलले भने । निगममा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाउँदै उनले तत्काल मूल्य समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन माग गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्चतम बिन्दु $117.63 प्रति ब्यारेलबाट घटेर $69.21 मा आइपुग्दा करिब ३०% ले भारी गिरावट आइसकेको देखिन्छ। यति ठूलो मात्रामा भाउ घटिसक्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले भने अझै पुरानै महँगो दरमा इन्धन किन्नुपर्ने अवस्था रहनु निकै दुःखद् छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ र राहत आम नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने होइन र?

मूल्य किन घटेन भन्ने जनगुनासोमा आयल निगमले- ‘हामीले कच्चा होइन, प्रशोधित तेल किन्ने भएकाले तुरुन्तै मूल्य घट्दैन’ भन्ने जस्ता बहाना देखाउने गरेको छ।

कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य समायोजनमा प्रशोधन खर्च र केही दिनको समय अन्तर अवश्य पर्छ। तर, कच्चा तेलको मूल्यमा आएको यति ठूलो गिरावटले प्रशोधित तेलको लागत पनि सोही अनुपातमा पक्कै घटाउँछ।

यतिका दिन बितिसक्दा पनि मुल्य घटिरहेको वास्तविक सूचनासमेत नदिई, तथ्य लुकाएर पुरानै प्राविधिक बहाना मात्र देखाउँदै मूल्य नघटाउँदा आम उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्। यसले नेपाल सरकार र निगमभित्रको सुशासनको अभाव, चरम व्यवस्थापकीय कमजोरी र पारदर्शिताको कमीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

नियमित १५/१५ दिनमा आउने नयाँ मूल्यसूची अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरी मूल्य बढाउने र घटाउने दुवै काम सहज रूपमा गर्नुपर्ने हो। भाउ बढ्ने बेलामा तुरुन्तै लागू हुने, घट्ने बेलामा चाहिँ लागु नहुने। घाटा हुँदा उपभोक्ताले महँगो मुल्य तिरेर साथ दिने, अनि सस्तो हुँदा चाहिँ राहत नपाउने ?