बालेन सरकारको सुशासनः आफ्नालाई बचाउने,अरुलाई फसाउने

भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक र ध्वशांत्मक आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सो सरकारले दुई दिने घटनाउपर छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो ।

सो आयोगले छानबिन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा नामै किटेर कतिपय व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको छ। यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाउपर छानबिन गर्यो । लिली थापामा संयोजकत्वमा गठित आयोगले धेरैअगाडि नै प्रतिवेदन बुझाएकोमा त्यसको केही पृष्ठ सार्वजनिक भएको छ ।

जसमा को–को माथि कारबाही र छानबिन हुनुपर्ने हो ? स्पष्ट खुलाइएको छ । तर, अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही हुन नसकेको अवस्था छ। कार्कीको सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको थियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएन । हामी आएर कार्यान्वयन गर्छौं भन्दै रोकियो ।

चैत १३ गते बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो। तर, केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकबाहेक अन्य कसैलाई पक्राउ गरिएन, किन ? यसले नै सरकार प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेको पुष्टि हुन्छ।

जेनजी आन्दोलन हिंसापूर्ण बन्नुमा बालेनदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गको प्रमुख भूमिका छ। सरकारी भवन तोडफोड, आगजनी गर्नेहरु अहिले रास्वपाबाट सांसद छन् । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? सहकारी ठगीको अभियोगमा जेलमा रहेका रविले कारागार भित्रैबाट आन्दोलनलाई समर्थन गरे ।

बालेनले त सामाजिक सञ्जालबाट खुला रुपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन भनेका थिए। अहिले सांसदको लोगो भिरेर हिँडेका रास्वपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालबाट स्कुलको ड्रेसमा आउन आह्वान गरे। पानी बाँड्न भन्दै आएका सुधनले नै हिंसा भड्काएको भनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्यमाथि कारबाही हुँदा यिनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ?त्यतिबेला केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए, रमेश लेखक गृहमन्त्री। न उनीहरुले आन्दोलनमा आओ भनेका थिए न सुरक्षाकर्मीलाई गोली चलाऊ । परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए।

तर, नैतिक जिम्मेवारी भन्दै उनीहरुलाई समातियो । उनीहरु मुद्दा खेपिरहेका छन् । त्यसो त मैदानमै उत्रिएका, सामाजिक सञ्जालबाट अराजकता र उत्तेजना फैलाएका, आन्दोलनलाई भड्काउन सहयोग पुर्याएका, जेलबाट भागेका र कैदीबन्दी भगाएकालाई किन कारबाही नगरेको ?

कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ । कोही आन्दोलन हुँदा पदमा बसेकै कारणले रातारात समातिनुपर्दा कोहीचाँहि आन्दोलनमै सहभागी हुँदापनि देशको गृहमन्त्री पदमा छन् । आन्दोलनमा समर्थन गर्नेहरु देशको प्रधानमन्त्री छन् । त्यो आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गएको छ ।

हजारौं अंगभंग र घाइते छन् । यो सानो घटना होइन । यत्रा जनताले ज्यान गुमाएका छन्, यो घटनामा निष्पक्ष रुपमा कारबाही हुनुपर्छ । आन्दोलन नभड्काएको भए, सायदै यत्रोले ज्यान गुमाउँथे । जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका सबैलाई राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गराउनुपर्यो।

मृतकको परिवारलाई १५ लाखको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्यो । शहिद घोषणा गरेका परिवारलाई मासिक भत्ता पनि दिनुपर्छ । घाइतेलाई वर्गीकरण गरेर मासिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । आन्दोलनमा बोलाउने एउटा अनि भार खेप्नेचाँहि जनता? मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराइएकोदेखि उपचारमा भएको खर्च जनताले तिरेको कर हो ।

मर्ने जनताका छोराछोरी, आर्थिक भार खेप्ने जनता अनि फाइदा उठाउनेचाँहि रास्वपा। आन्दोलनमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजी सम्पत्तिमा २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । यो पुननिर्माणका लागि यसको दोब्बर चाहिन्छ। निजी गाडी जलेर खरानी बनेको छ। सरकारले गाडी खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरु सांसद बनेर हिँडेका छन्, जनता भने खान नपाएर चोर्दा र ऋण तिर्न नसक्दा जेल पुगिरहेका छन् । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय जलाउनेलाई कानुनले नछुँदा अरुलाई किन जेलमा राखेको ? तिनलाई पनि छोडौं । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ को व्यवहार त गर्न मिलेन नि ।

कानुन सबैलाई सराबरी हुनुपर्छ । तर, दुईटा प्रतिवेदनले दोषी देखाएकाहरु बाहिर हुँदा जनता किन जेलमा छन् ? आफ्नै प्रहरी कार्यालय जलाउनेहरुलाई प्रहरीले समात्न सकेको छैन। यसबाट नै देशको कानुन कति निष्पक्ष छ? प्रष्ट हुन्छ । यो घटनाले जनतामा पँहुच र पावर भयो भने सिंहदरबार जलाउँदा पनि केही हुँदैन भन्ने छाप परेको छ।

बाटो हिँडिरहेकालाई बिना कारण समात्ने अनि देशको ऐतिहासिक धरोहर,सरकारी कार्यालय जलाउनेलाई छोड्ने ? यही हो कानुनी राज्य ? सुशासनको नारा लिएर बालेन सरकारको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। सरकारी सम्पत्ति जलाउने आफ्ना कार्यकर्तालाई बचाउने अनि अरुलाई फसाउने, यही हो सुशासन?

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मीले घरमा गएर गोली हानेका होइनन् । उनीहरुले आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेका थिए । सरकारी सम्पत्ति जोगाउनु उनीहरुको दायित्व थियो । जुन पुरा गर्ने क्रममा सो घटना भयो । जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले समेत ज्यान गुमाएका छन्।

तर, उनीहरुमाथि नै कारबाहीको सिफारिस भयो । आन्दोलनमा बोलाउने एक जना प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टीको सभापति हुँदा तत्कालीन सरकारमा रहेका र सुरक्षाकर्मीहरु कारबाहीको भुमरीमा छन् । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने रास्वपाका ८५ जना सांसद फस्छन् ।

बालेन र रवि नै जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले पनि उनीहरुले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजादैनन् । अब जे छ विपक्षी दलको हातमा छ । विपक्षी दलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सडक र सदन संघर्ष शुरु गर्नुपर्छ। रास्वपाका कार्यकर्ताहरु खुलेआम भन्छन्,‘काँग्रेस र एमालेले चुनाव जितेको भए, हामी यतिखेर जेलमा हुन्थ्यौं ।

जेलमा हुनुपर्नेलाई रास्वपाले संरक्षण गरिरहेको छ । यस्तो पार्टीले सुशासनको कुरा गर्नु पनि लज्जास्पद र हाँस्यास्पद हुन्छ । यो सरकारले के गर्यो रु बालेन सरकार आएपछि भ्रष्टाचार रोकियो रु तीव्र गतिमा विकास गर्यो रु सदनमा झण्डै दुई तिहाई भएर पनि यो सरकारले के गर्न सक्यो ? हावाहुरीमा आएको यो सरकारले पनि केही उखाल्नेवाला छैन।

जनताले लहडमा मतदान गरे, अहिले आफैं पछुताउन थालेका छन् । चुनावअघि यो–त्यो आश्वासन दिएको थियो । देशमै रोजगारी दिन्छौं, उद्योग खोल्छौं भनेका थिए । खोइ त उद्योग खोलेको ? भारत र चीनले कब्जा गरेको जग्गा ल्याउँछु भन्ने नै नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्दै हिँडेका छन् ।

न अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन सकेको छ न राजश्व उठ्न । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेकोजस्तो अवस्था छ। जनताले तिरेको करबाट प्रहरी र न्यायाधीशले तलब खाएका छन्, सिंहदरबारलगायत सरकारी सम्पत्ति जलाउनेहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन्।