जमिनमा रोपाईँ,विवरणमा आवास,जनप्रतिनिधि र भूमाफियाको मिलीभगतमा मासिँदै खेतीयोग्य जमिन

वर्खायाम लागिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका जमिनमा कतै धान रोपिएको देखिन्छ त कतै बाँझै छ। कतिपय जमिनमा चाँहि तरकारी, मकै खेती गरिएको पाइन्छ । यी जमिनमा रोपिएको धान, तरकारी, मकैले जोकोहीलाई लोभ्याउँछ।

त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जमिनमा अन्यत्रभन्दा बढी खाद्यान्न, तरकारी उब्जनी भएको पाइन्छ । थोरै जमिनमा पनि धेरै मकै, तरकारी यहाँ उत्पादन हुन्छन्। अब रोचक कुरा चाँहि यस्तो जमिनलाई आवासमा राखिएको छ।

किसानले खेतीपाती गरिरहेकै छन् तर स्थानीय तहले उक्त जग्गालाई आवासमा राखिदिएका छन् । कतिपय किसानलाई त यो कुरा थाहासमेत छैन । जग्गाधनी किसानलाई नै थाहा नदिई कसरी र किन उसको जमिन आवासमा राखियो त रु जवाफ सहज छ– भूमाफियाको स्वार्थमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पनि लागे ।

खेतीयोग्यमा राखिएपछि उक्त जग्गामा आवास निर्माण गर्न पाइँदैन । संरचना बनाउन नपाइने भएपछि जग्गाको किनबेच नै हुन्न । जग्गा खरिदबिक्री नभए सम्बन्धित धनी त मर्कामा पर्छन् नै भूमाफियाहरुसमेत भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

किनकि उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै जग्गा किनबेचबाट आउने कमिशन हो । जग्गा किन्न वा बेच्न सहयोग गरेबापत उनीहरु लाखौं कमिशन बुझ्छन् । सँगै त्यो जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण दिलाउन पनि कमिशन नै खान्छन्।

अनि जग्गा नै किनबेच नभएमा उनीहरुको त बिल्लीबाठ हुने भयो ।त्यसैले, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाएर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत आवासमा राख्न लगाए। उपत्यकासहित देशभरका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन आवासमा राखिसकिएको छ । यसले भविष्यमा खेती गर्ने जमिन नै हुन्न कि भन्ने चिन्तासमेत बढाएको छ।

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरिन्छ । त्यसो त २०४५ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो वा अनुदानमा दिन्थ्यो । ०४६ सालअघि उपत्यकामा खेतबारी नै खेतबारी थियो । घर ढुंगामाटो र कच्ची इट्टाका हुन्थे। छलि, खर, टायल, झिंगटी, पराललगायतले छत बनाइएको हुन्थे । घर सानो भएपनि खुल्ला ठाउँ धेरै हुन्थ्यो।घरअगाडि बारी हुन्थ्यो, जहाँ उब्जिएको तरकारी भान्छामा पाक्थ्यो।

गाईवस्तु पनि घरमै पालिएको हुन्थ्यो । तिनले दिने दुधबाट दही, ध्युँ घरमै उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यतिबेला उपत्यकामा खेतका फाँट थिए । हरेकले खेतीपाती गर्थे । खेतीपाती गर्न आकाशे पानी र खोला नदीको प्रयोग हुन्थ्यो।

उपत्यकामा खेतीपातीका निम्ति बागमती, विष्णुमति, मनोहरा, हनुमन्ते, धोवीखोलालगायतको पानी राजकुलोबाट लगिन्थ्यो । त्यतिबेला खेतीपाती नै सबैको जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । एउटै व्यक्तिको दश रोपनीदेखि सयौं रोपनी जग्गाजमिन हुन्थ्यो ।

०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझैपनि छन् । घट्टेकुलोमा त पानीघट्ट नै थियो । यस्तै, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा पनि केही दशकअघिसम्म पानीघट्ट रहेको स्थानीयहरु बताउँछन्। उपत्यकासहित देशभर पानीघट्ट हजारौं थिए। यो घट्टबाट चामल, मकै, गहुँ, फापरलगायत पिनिन्थ्यो । राजकुलो पनि त्यतिकै थिए।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, मठमन्दिर, राजपरिवारलगायतका जग्गा पनि उपत्यकासहित देशभर लाखौं रोपनी थिए । इनार, कुलो, ढुंगेधारा, टुकुचाहरु पनि हजारौं थिए। सरकारले २०२१ सालमा उपत्यकामा जग्गा नापी गरेको थियो।

त्यसक्रममा काठमाडौंस्थित कालीस्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, कालीस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, धोवीखोला, बबरमहल, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपासको जग्गा, गौशालाको भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि कालो र रातो पुलको बीचमा, माइती नेपाल, पिंगलस्थानको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानीमा राखिएको थियो।

सँगै घट्टेकुलो, हनुमानथान, कालीस्थान, सुन्धारा, भोटेबहाल र अनामनगरस्थित बिगमार्ट रहेको ठाउँमा केही दशकअघिसम्म ताल, पोखरी र ढुंगेधारा रहेको स्थानीयहरु बताउँछन्। अहिले त्यो सबै मासेर ठूल्ठुला घर बनाइसकिएको छ।

यी ठाउँमा अहिले जग्गाको मूल्य आनाकै तीन करोडदेखि दश करोडसम्म छ। घरभाडा उत्तिकै महँगो छ । एउटै कोठाको सात हजारदेखि ३० हजारसम्म लिइन्छ । सटरको ३० हजारदेखि २२ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि चार लाखसम्म असुलिन्छ।

यस्तै, भक्तपुरमा नापी टोली आउँदा भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, नगरकोट जाने खरिपाटी दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, सिर्जनानगर पुरै र राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयर सञ्चालितसहित आसपास संरचना बनेका जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भनी राखिएको छ। अझ राधेराधेलाई त सिमतालमा राखिएको थियो ।

०२९ सालसम्म यो ठाउँ घारी थियो । ०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी तीनकुनेस्थित सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हाले। उनैले ०३५ सालमा ढुंगामाटोको घर बनाए । त्यसपछि अरुले पनि जग्गा हड्पेका हुन्।

अहिले यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरुले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उनीहरुलाई थाहै छैन कि यो ठाउँ नै सरकारी हो । यहाँ अहिले जग्गाको भाउ आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । घरभाडा पनि महँगो छ ।

०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय दश रोपनी जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए। ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो।

तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण एक सय दश रोपनीमध्ये ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ। अरु जग्गा हड्पेर घर ठड्याइसकिएको छ। यतिमात्र होइन, ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो।

पर्खाल लगाउनुअघि जग्गाको नापजाँच गर्नुपथ्र्यो । तर, नगरपालिकाले नापी नै नगरी तीन पट्टीमात्र पर्खाल लगायो । त्यसमा बढीमा १५–२० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र अरु रकम नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयको आरोप छ।

तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ। जहाँ किराना पसलदेखि फलफूल, चिया, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ। उक्त घर बिकुलाल खिउँजुको हो।

उनले तीन वटा ढुंगेधारासहित राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ। भक्तपुरमा मात्रै एक लाख ६७ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ।

अब सोचौं देशभर कति करोड रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको होला ? वालेन सरकार गठनको तीन महिना बितिसक्यो। तर, यो सरकार पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणतर्फ अग्रसर देखिएको छैन। यसले भविष्यमा खाद्यान्न संकट निम्तिने र राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो हुने डर बढिरहेको छ।