सरकारको १०० दिन ‘अवसर गुमेको १०० दिन’: नेविसंघ

काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सरकारले १०० दिनलाई अवसर गमेको १०० दिनु भनेको छ। नेविसंघ सभापति करुणा कटुवालले यो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै यस्तो निष्कर्ष सुनाएकी हुन्।

सरकारको १०० दिने कार्यकाल समीक्षाबारे जानकारी गराउन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति कटुवालले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। सरकारको शुरुवाती प्रतिवद्धताले विद्यार्थीमा आशा जगाएको भएपनि १०० दिनभित्रको कार्यप्रगतिले उत्साह निराशामा परिणत भएको उनले बताइन्।

सभापति कटुवालका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका पक्षमा नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। उनले वर्तमान सरकारले संविधान विपरित विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइन्।

कटुवालले विश्वविद्यालयमा दलिय भागवण्डा अन्त्य गर्ने भनिएपनि त्रिवि सेवा आयोग तथा त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा नियुक्त गर्दा राजनितिक आधारमा गरिएको बताइन्।

नेविसंघले सरकारले परिक्षा छिटो प्रकाशित गर्ने नाममा एसईई र कक्षा १२ को परिक्षाफल प्रकाशनमा लाहपरबाही गरेको आरोप लगाएको छ। पुनः योगका लागि निवेदन दिएका १ हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नै नभेटिनुले राज्यको सुशासनलाई नै गिज्याएको सभापति कटुवालले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने सरकारको सङ्कल्प स्वागतयोग्य थियो, नेपाल विद्यार्थी संघले यो विषयमा वारम्बार आन्दोलन गर्दै आईरहेको विषय पनि हो तर सरकारले १०० दिनभित्र आफूले गरेका वाचा कार्यन्वयन गर्न सकेन।

सरकारप्रति विद्यार्थीको जुन किसिमको उत्साह थियो, त्यो निराशामा बदलिएको छ, सरकारको १०० दिन ‘अवसर गुमेको १०० दिन’को रुपमा नेविसंघले लिएको छ।

कटुवालले साप्ताहिक दुई दिने विदाले विद्यार्थी समस्यामा परेको बताइन्। साप्ताहिक दुईदिने विदाले वर्तमान पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरमा समस्या पारेको उनको भनाइ छ।

नेविसंघले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथी लागएको प्रतिवन्ध मौलिक हकमाथीको प्रहार भएको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्द लगाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएपनि शिक्षामन्त्रीले अदालतको आदेश अटेर गरेको नेविसंघको आरोप छ।

यसैगरी, नेविसंघले शिक्षामा समता शुल्क लगाएर अभिभावकमाथी आर्थिक बोझ थपेको उल्लेख गरेको छ। सरकार शिक्षा क्षेत्रमा सुधारमा भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको नेविसंघको आरोप छ।

उसले मुलुकको शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागी बदलिँदो वैश्विक परिदृष्य, राष्ट्रिय आवश्यक्ता र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुलको विद्यालय शिक्षा विधेयक र एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।