राजस्व बुझाउन पनि सास्ती,छल्नेलाई सरकार गर्न सक्दैन कारबाही

आम नागरिक विविध कामका निम्ति सरकारी निकाय पुग्छन् । घरजग्गा नामसारी, किनबेचवस्ता कामका लागि मालपोत कार्यालय पुगिन्छ । सवारीसाधन दर्ता, नामसारीलगायत कामका लागि यातायात कार्यालय पुगिन्छ । विभिन्न कामका लागि स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकाय पनि पुगिन्छ ।

सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्छन् । तर, राजस्व तिर्ने समय बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र तोकिएको हुन्छ । त्यसमा दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म खाजा खाने समय हुन्छ । कर्मचारीहरु मजाले खाजा खाइरहन्छन्, सेवाग्राही घाम लागेपनि, पानी परेपनि उभिएर बसिरहनुपर्छ । फेरि ३ बजेपछि आउनेले कर तिर्नै पाउँदैनन् । कर्मचारीहरु भन्छन्–अब भोलि आउनुस्।

यसले सर्वसाधारण मर्कामा मात्र परिरहेका छैनन्, राज्यलाई समेत नोक्सान भइरहेको छ । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो । जनता आफू भोकै बसेर भएपनि सरकारलाई कर तिर्न तयार छन् । तर, सरकार त्यसमा पनि समय तोक्छ, ढिलासुस्ती गर्छ । कर तिर्न भनेरै जनता घण्टौंको बाटो हिँडेर वा टाढाटाढाबाट सरकारी कार्यालय पुगेका हुन्छन् ।

तर, ३ बजेपछि राजस्व लिइँदैन । अनि मानिसहरु निराशा भएर फर्किन्छन् । भोलिपल्ट फेरि राजस्व बुझाउन जान समय मिलाउनुपर्छ । अर्थात् कार्यालयबाट छुट्टी लिनुपर्छ । अघिल्लो दिनै छुट्टी लिएपछि भोलिपल्ट पाइँदैन अनि राजस्व बुझाउन जान भ्याइँदैन । कतिपयसँग समय भएपनि राजस्व बुझाउन राखिएको रकम नै खर्च भइदिन्छ ।

अनि तोकिएको समयावधिमा राजस्व नबुझाएको भन्दै उनीहरुले जरिवाना खेप्नुपर्छ । बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र राजस्व लिने चलन पञ्चायतदेखिको हो । पञ्चायत ढलेर बहुदल आयो । बहुदल हटेर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । तर, पञ्चायतको चलन अझैपनि कायमै छ । कुनै पनि सरकारले पञ्चायतका यी यस्ता व्यवस्था हटाउने प्रयास नै गरेको छैन । जसका कारण जनतासँगै राज्य मर्कामा परिरहेको छ ।

बालेन सरकार आफूलाई नयाँ दाबी गर्छ । यही सरकारले सरकारी कार्यालयमा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने र बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, राजस्व उठाउने समय बदलिएन । २४ सै घण्टा राजस्व लिन मिल्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले ठूल्ठूला कुरा गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् ।

काम भने एउटै गर्दैनन् । यदि उनले काम गरेको भए सर्वसाधारणले राजस्व बुझाउनकै लागि यत्रो सकस खेप्नुपर्ने थिएन । सरकारले राजस्व बुझाउने समय नथप्दा वा २४ सै घण्टा अनलाइनमार्फत राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था नगर्दा सरकारी कार्यालयमा घुसखोरी, बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरुको अन्त्यसमेत हुन सकेन । अहिले कर्मचारीहरु ३ बजेपछि राजस्व लिन मान्दैनन् । तर, बिचौलियाहरुले मनेमा चाँहि मान्छन् ।

लेखनदासलाई घुस दिएपछि ३ बजेपछि समेत काम हुन्छ । अनि घुस दिन नसक्नेहरु चाँहि फर्किनुपर्छ । केही वर्षयता राजस्व संकलन निरन्तर घट्दो छ । राजस्व नउठ्दा वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्समा सरकार चलिरहेको छ । यद्यपि, राजस्व नउठ्नुमा सरकार नै जिम्मेवार छ । राजस्व बुझाउन आउनेलाई समय सकिएको भन्दै फिर्ता पठाइन्छ त नतिर्नसँग सरकार उठाउन सक्दैन ।

देशभर लाखौं व्यापार–व्यवसाय दर्ताबिनै सञ्चालन भएका छन् । घरधनीहरु बहाल कर तिर्दैनन् । जबकी डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्छन् । वालेन सरकारले न त व्यापारी–व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकेका छन् न घरधनीहरुलाई । ठूल्ठूल्ला व्यापारी, व्यवसायीहरुले राज्यलाई अर्बौ–खर्बौ राजस्व तिरेका छैनन्, छलेका छन् । तैपनि सरकारलाई कुनै चासो छैन ।

राजस्व उठेपनि–नउठेपनि सरकारलाई मतलब छैन । किनकि वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्स आइहाल्छ । सरकार त्यसबाटै खर्च धान्नेतर्फ केन्द्रित छ । वालेन सरकार गठनको सय दिनमै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ । पहिलाकै ऋण ३२ खर्ब छ । सरकारले व्यवसायी, कृषकहरुको खर्बौ बक्यौता भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

जसमा निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा खर्बौको सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो । सरकारी संरचनामा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीमा २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । यी संरचना पुनःनिर्माण गर्न योभन्दा दोब्बर रकम चाहिनेछ । किनकि निर्माण सामग्री निकै महँगिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता पनि यथावत राखिएको छ । कर्मचारीहरुको काम हेर्यो भने तलबै नदिनुजस्तो छ । बिहान ११ बजे बल्लतल्ल कार्यालय आइपुग्छन् ।

घरको झगडा सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरेर निकाल्छन् त ३ बज्नेबित्तिकै घरतिर दौडिन्छन् । कार्यालयमा रहनुञ्जेल पनि गफ गर्न, सामाजिक सञ्जाल चलाउन पा फोनमा आफन्तसँग कुराकानी गर्नमै व्यस्त हुन्छन् । कर्मचारीहरुलाई कामसँग कुनै मतलब छैन । उनीहरुलाई घुस भए पुग्छ ।

वालेन सरकार भन्छ–घुसखोरी कर्मचारीलाई कारबाही गछौं । तर, सिंहदरबारनजिकै घुस खाइरहँदा सरकार देख्दैन । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९, को वडा कार्यालयमा कार्यरत दुई महिला कर्मचारीले घुसबिना कामै नगर्न स्थानीय तथा व्यापारीहरु गुनासो गर्छन् । अनि सिंहदरबारनजिकै त नदेख्ने सरकारले टाढाटाढाको कसरी देख्छ र घुसखोरीलाई कारबाही गर्छ?

वालेन सरकार केबल पुराना दलको पछाडि लागेको छ । त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवामात्र टार्गेटमा छन्। सरकारलाई लाग्छ–ओली र देउवालाई पक्रेमा भ्रष्टाचारीको अन्त्य हुन्छ । तर, यहाँ त ठूलाभन्दा सानाले भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यसमा पनि नेताभन्दा कर्मचारीले बढी भ्रष्टाचार गरेका छन्। यहाँ त सरकारी सेवाको तल्लो स्तरमा कार्यरत कर्मचारीले समेत करोडौंको जग्गा किनेर करोडौं लगानी गरी घर बनाएका छन्।

त्यतिमात्र होइन, मासिक लाखौं फ्रि पर्ने स्कुलमा पढाएका छन् । चिल्लो गाडी चढ्छन्। सुकिलामुकिला भएर हिँड्छन्। त्यसैले, अब वालेन सरकारले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। कर्मचारीदेखि व्यापारी, सर्वसाधारणसम्मको। अनि स्रोत नखुलेको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अनिमात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ।