संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप स्वीकार छैन: वर्षमान

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने र नियन्त्रणमा लिन खोज्ने कार्य संविधानको भावनाविपरित भएको बताए।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदीय समिति र सरकार दुवै सजग हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै अख्तियारका मान्छे बोलाएर ९ घण्टासम्म केरकार गर्ने र मुद्दा चलाउन लगाउने कार्य गम्भीर छ’, उनले भने, ‘हामी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरौँला, तर सत्य तथ्य के हो र कहाँ कमजोरी भयो भन्नेबारे एउटा पद्धति बसाल्न अध्ययन जरुरी छ।

सांसद पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) देखि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाए। शुरुमा ५० लाख प्रति ई–पासपोर्टको टेण्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरिएको र पुनः ६४ लाख पुर्‍याइएको विषयमा उनले छानबिनको माग गरे। सुरक्षण मुद्रण प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापना गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।

सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत र स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएपनि प्रणाली सुधारका लागि संसदीय समितिले अध्ययन गर्न कुनै बाधा नहुने तर्क गरे।