जनतासँग जोडिएको विषयमा ख्यालख्याल,अर्को चुनावमा यी तीन दलले गर्नुपर्नेछ ठूलै भुक्तान

anuजनताबाट चुनिएर आएका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु पाँच वर्षको बीचमा पुनः जनतामाझ जानुपर्छ। अघिल्लो पटक चुनाव जितेको बेला काम नगर्न नसकेपछि कतिपय राजनीतिक दलले अर्को पटकको चुनावमा क्षेत्र फर्छन्। त्यसको उदाहरण वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि हुन्।

२०६४ सालको निर्वाचनमा उनी दुई क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए। उनी अत्याधिक मत ल्याएर दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भए। २०७० सालको चुनावमा उनी धनुषा पुगे। त्यहाँबाट उनले चुनाव लडे। २०७४ को चुनावमा उनले चितवनबाट उम्मेदवारी दिए । २०७९ मा उनले गोरखाबाट चुनाव लडेका हुन्।

२०६४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट जितेका उनले २०७० मा हारे। उनले २०७० मा पनि दुई ठाउँबाटै उम्मेदवारी दिएका थिए। धनुषामा जिते, काठमाडौं हारे। चुनाव जितेर आएको पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले के–के गरे ? जनताको बारेमा कति आवाज उठाए ? के–के कानुन बनाए ? जनताले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्।

वर्तमान सांसदले के गरिरहेका छन् ? यो पनि जनताले नियालिरहेका छन्। गत फागुन २१ देखि जेठ १५ गतेसम्म नेपाली काँग्रेसले सदन अवरोध गर्यो। सहकारीको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै काँग्रेसले सदन चल्न दिएन्। तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छानबिन समिति बनाउन तयार भएनन्।

बरु, पेलेर जान खोजे। काँग्रेसले बाहिरको अवस्था बुझिसकेको थियो। सहकारी सञ्चालकले लाखौं बचतकर्तालाई ठगेको, सहकारीबाट लाखौं पीडित भएकोबारे काँग्रेसका सांसद जानकार थिए। बचतकर्ताको पीडा सदनमा उठाएर छानबिन समिति गठन गर्न सके अर्को निर्वाचनमा ‘हिरो’ हुने सोचेर काँग्रेस अगाडि बढ्यो।

तर, सत्तापक्ष छानबिन समिति बनाउन तयार भएन्। तीन महिना सदन अवरोध भयो। सदनबाट एउटा पनि कानुन पारित भएन्। यद्यपि, सांसदहरुले तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा लिइरहे। चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् या विपक्ष। सभामुखदेखि सांसद र कार्यरत कर्मचारीले काम नगरी तलब खाए।

माओवादी, एमाले, रास्वपा शुरुमा समिति गठन गर्न तयार भएनन्। सदन चलाउन उनीहरुले पहल नै गरेनन् । उनीहरु समिति नबनाउने अडान कसिरहे।

जब बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्ने बेला भयो, त्यसपछि मात्रै सत्तापक्षका दलहरु तातिए । कुरा यति मात्रै हो कि पहिल्यै समिति गठन गरिदिएको भए, जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ त बन्दैन्थ्यो।

ऐनकानुन पनि बन्थ्यो। सहकारी पीडितको आँखामा माओवादी, एमाले र रास्वपा नङ्गिसकेको छ। अब आउने चुनावमा सहकारी पीडितले यी पार्टीलाई भोट दिँदैनन्। आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता भएपनि भोटको अपेक्षा नगर्दापनि हुन्छ। अहिले राजनीतिक दलभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह चर्चामा छन्।

उनले जुन हिसाबमा काम गरिरहेका छन्, त्यो एकदमै तारिफयोग्य छ । सबैसँग भिडेर उनले जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छन् । आफूलाई जसले जेसुकै भनोस्, उनलाई मतलब छैन् । उनलाई बस् जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ । स्वतन्त्रबाट आएका उनलाई सबै दलले मिलेर पेल्न खोजेका छन् ।

तर, देशभरका जनता उनको पक्षमा उभिएका छन् । महानगरले न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउन खोजेको थियो । अरुले काम गरेको देख्न नसक्ने एमालेले त्यसको विरोधमा आफ्नो कार्यकर्ता सडकमा उतार्यो । फुटपाथ सबैको लागि हो । चाहे त्यो न्यूरोडबासी होस् या अन्य जिल्लाबासी ।

पर्यटक हिँड्ने पनि फुटपाथबाटै हो । एमालेका झोलेहरुले आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर न्यूरोडबासीको नाम लिइरहेका छन्। फुटपाथ बनाएपछि भोलि पार्किङ राखेर खान नपाउने डर एमालेलाई छ। तर, जनता भने फुटपाथ विस्तारको पक्षमा छन्। फुटपाथ साँघुरो हुँदा महिलालाई सबैभन्दा धेरै समस्या भएको छ।

ठोक्किँदै, कुल्चिँदै, ठेल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । फुटपाथ सानो हुँदा अधिकांश बीच सडकबाट हिँड्छन् । यस्तो समस्या हुँदाहुँदै पनि फुटपाथ विस्तार गर्नुहुँदैन् भनेर बुरुकबुरुक उफ्रिरहन्छन् । सिँधै भोलि हाम्रो कमाउने भाँडो सकिन्छ भने भइहाल्यो नि । जनताको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने हो ।

न्यूरोडमा हिँड्ने न्यूरोडबासी मात्रै होइनन् । मुलुककै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडमा सामान खरिद गर्न आउने प्रायः बाहिरका जनता हुन् । उनीहरु नै गएनन् भने के व्यापार गर्नु ? अनि न्यूरोड हाम्रो मात्र सडक हो भन्न त मिलेन् । त्यहाँ सर्वसाधारणले हैरानी खेपिरहेका छन् ।

स्वदेशीले मात्र विदेशीले पनि दुःख पाइरहेका छन् । तर, आफ्नो दिमाग चलाउन नसक्ने पार्टीका झोलेहरुलाई के भन्ने ? सदनमा समेत न्यूरोडको विषय चर्किरहेको छ । स्थानीय सरकारले गर्न लागेको काममा संघीय सरकार बाधा बन्न नहुने अधिकांश सांसदको भनाइ छ ।

काम गर्नेको पक्षमा सँधै जनता उभिरहन्छन् । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा कहिले काँग्रेस त कहिले नेमकिपा जित्थ्यो । एमालेले सो क्षेत्रमा कहिले चुनाव जितेकै थिएन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले जित्यो । महेश बस्नेत आए । बालेनले निर्वाचन भएर आएपछि फुटपाथमा भएको पार्किङ्ग हटाउन थालेका थिए ।

यता, उनले अण्डरग्राउण्डमा सञ्चालित पसल पनि हटाउन शुरु गरेका थिए । महेशले बालेनलाई ‘आफ्नो घर भत्काउन आइजा’ भनेर चुनौती दिए । उनले १ देखि १० सम्म लड्ने भनेका थिए । त्यसको जवाफ महेशलाई मँहगो पर्यो । जनताले चुनाव हराएर महेशलाई नराम्ररी थप्पड हाने।

फुटपाथ विस्तारको विरोध गर्ने एमाले मात्रै हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले नेता तथा वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्य र २२ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले फुटपाथ विस्तार गर्न दिएनन् ।

यसको जवाफ तिनले २०८४ को चुनावमा पाउनेछन् । स्थानीय होस् कि प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन एमालेले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । जनता मुख चलाउने भन्दापनि हात चलाउनेको पक्षमा उभिन्छन् । केपीको निर्देशनमा रघुवीरले छिनका छिन न्यूरोड पिच गराइदिए ।

त्यसो त काठमाडौंमा यत्रा खाल्डाखुल्डी छन् । वर्षौंदेखि बाटो निर्माण हुन सकेको छैन् । त्यहाँ पिच गरेको भए हुन्थ्यो नि । केपीले न्यूरोड सडक पुर्न आफ्नो गोजीबाट पैसा हालेको होइन् । जनताले तिरेको कर हो । त्यो पैसा खाल्डाखुल्डीमा लगेर हालिएको भए करोडौं जनतालाई सहज हुन्थ्यो ।

तर, महानगरले गरेको काम रोकेर हतारहतार पिच गरियो । जनता मरोस्, तिनलाई पैसा चाहिएको छ । भोलिका दिनमा पार्किङ्ग राखेर खाऊँला भन्ने केपी, रघुवीर, विद्यासुन्दर र चिनीकाजीको दाउ छ । जनताले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेसम्मको आवाज उठाइसकेका छन् ।

काम गर्नेको यति ‘हाईहाई’ हुँदो रहेछ भन्ने बालेनबाट पुष्टि भयो । मेयर काठमाडौंको तर मन जितेको देशभरको जनताको। नेताहरु जनताभन्दा पनि आफू भुँडी भर्नमा व्यस्त भए। जसका कारण राजनीतिक दलहरु सिद्धिँदै गएको छ । केपीको कारण एमाले, प्रचण्डको कारण माओवादी र रवि लामिछानेको कारण रास्वपा सिद्धियो।

न्यूरोड क्षेत्रमा अहिले फुटपाथ बढाउन सकिएन् भने त्यहाँ सयौं वर्षसम्म फुटपाथ बढ्दैन्। किन कि बालेनजस्तो आँटिलो मेयर अब काठमाडौंले पाउँदैन्। महानगर अब त्यहाँ फुटपाथ बनाउनबाट पछाडि हट्नुहुँदैन्। जनताको हितमा काम गर्ने कि पार्टीको ? न्यूरोड आउने नेपाली मात्र होइन्, विदेशीलाई पनि सोध, सबैले फुटपाथ बनाउनुपर्छ नै भन्छन्।