गरिबी र आत्महत्या गर्ने कहालीलाग्दो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई छैन केही चिन्ता

कानुनमा उपभोक्ताको हकहित,नियमन नहुँदा व्यवहारमा ठ्याक्कै विपरीत

सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम झ्वाम,सरकारी कर्मचारी,जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनलाई कमाउने अवसर

सिंहदरबार मात्र होइन, सरकारी अड्डा, एयरपोर्ट र बसपार्क पनि अन्त सार्न बोल्ने कि मेयर बालेन ?

जनता डुबाउन राष्ट्र बैंक आफैं तत्पर, एकातिर निक्षेपको जिम्मा लिने आश्वासन अर्कोतिर फिर्ता कहिले पाउने छैन टुंगो

कृषिप्रधान र जलस्रोतको धनी देशको नारा फेर्न ढिलो भएन् र ?

सम्भव छ,भीम रावलको नेतृत्वमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ?

राष्ट्रको लागि जम्मै मौन, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न जताततै आन्दोलन

ऋण लिईलिई घर निर्माण, तिर्न नसकेपछि न शहरको न गाउँको

यातायात क्षेत्रमा खुलेआम ठगीधन्दा,सरकार र सञ्चारकर्मी कहाँ छन् ?