अब सातै प्रदेशमा सूचनाप्रविधि अदालत

काठमाडौं फागुन ३। सरकारले सातै प्रदेशमा सूचनाप्रविधि अदालत गठन गर्ने भएको छ। हालै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको सूचनाप्रविधि विधेयकमा विशेष अदालतको ढाँचामा सूचनाप्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसअघिको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा रहेको सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सूचनाप्रविधि अदालत गठन गर्ने तयारी भएको हो। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरण र सूचनाप्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गरी दुईवटा व्यवस्था गरिएको थियो।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार हाल गठन गर्न लागिएको अदालत सुरु तहको हो। ‘हाल करसँग सम्बन्धित मुद्दा सिधै अदालतमा नगएर सुरुमा राजस्व न्यायाधिकरण जाने व्यवस्था छ। यो विधेयकमा पनि सूचनाप्रविधिको विषयमा भएको घटना सुरुमा सूचनाप्रविधि अदालतमा गएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा जानेछ’। अर्यालले भने। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।