प्राधिकरण र कामपा बीचको जुहारी सकियो, महानगरपालिकाको पक्षमा उभियो सर्बोच्च
काठमाडौं, चैत १५ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड खारेज नहुने भएको छ । महानगरले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने, नक्सा स्वीकृत गर्ने र मापदण्ड विपरीत बनेका भवन भत्काउने समेतको अधिकार कानुनतः महानगरपालिकामा रहेको अवस्थामा निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षती पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको छ ।
कामपाले मापदण्ड सार्वजनिक गरेलगत्तै प्राधिकरण र महानगरपालिका बीच जुहारी चलेको थियो । कामपाले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण सक्रिय हुनु आवश्यक नभएको भन्दै खारेज गर्न समेत माग गरेको थियो ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ ९५० मा ‘गाउपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित नहुने गरी’ भवन निर्माणको मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।
भवन ऐन २०५५ को दफा ९ अनुसार भवन संहिता नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान समेत रहेको पाईयो । यस अवस्थामा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सम्बद्ध निकायहरु बीच समन्वय कायम गरी नियमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको फैसालामा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका आयुक्त डा। भाइकाजी तिवारीले पुर्ण फैसला आएपछि मात्र कस्तो निर्णय भएको भन्ने विषयमा जानकारी दिने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–अब महानगरले भवन निर्माण गर्दा वा मापदण्ड अनुसार काम गर्दा अपुरणीय क्षती नहुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले गएको फागुन २८ गते फैसला गरेपछि करिब एकसातापछि मात्रै कामपा र प्राधिकरणलाई फैसला उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट।