छानबिनका लागि चार न्यायाधीश न्यायपरिषद् तानिए
काठमाडौं, साउन १४ । न्यायपरिषद् बैठकले करसम्बन्धी मुद्दामा अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीश र जिल्ला अदालत ललितपुरका एक न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा काजमा झिकाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले चार न्यायाधीशको विषयमा विस्तृत छानबिनका लागि काज झिकाउने निर्णय गरेको न्यायपरिषद् सचिवालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमका अनुसार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबिनका लागि न्यायपरिषद् काज झिकाउने निर्णय भएको छ ।
८ साउनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत सुवप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएको भन्दै तीन न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन गर्न आदेश गरेका थिए । उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको न्यायपरिषद्का सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमले जानकारी दिए । ‘परिषद्ले छिट्ट्रै श्रीमान्हरूको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई काजमा न्यायपरिषद् झिकाउने निर्णय भएको छ ।’
तीन न्यायाधीशले गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्र्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले उच्च अदालतबाट भएको २० जेठ २०७६ र ११ असार २०७६ मा गरेको आदेशको प्र्रतिलिपिसमेत मगाउने आदेश गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले ७ जेठमा गोरखा ब्रुअरीका नाममा ८७ करोड ९० लाख प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण गरेर सूचना पठाएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७३ देखि २०७५ सम्मको अन्तःशुल्क हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ।