ललिता निवास जग्गा प्रकरण: सात प्रतिवादीलाई विनातारेखमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं,असोज २७ । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उपस्थित भएका सात जनालाई विनातारेख रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

 

विशेषका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र बालेन्द रूपाखेतीको इजलासले सोमबार ७ आरोपीलाई तारेखमा समेत नराख्ने गरी रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

 

तारेखमा नराख्ने गरी रिहा हुनेमा शर्मिला शाक्य बज्राचार्य, रेणुका बज्राचार्य, प्रविन ताम्राकार, अच्युतराज राज श्रेष्ठ, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, सध्या शाक्य र गीता खनाल छन् ।

 

अख्तियारले उनीहरूको नाममा रहेको ललिता निवास जग्गालाई जफत प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

 

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा हालसम्म ४५ जनाभन्दा बढी आरोपित अदालतमा हाजिर भइसकेका छन् ।

 

ललिता निवासको सो जग्गा उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिसँग किनेका थिए । नक्कली मोही दर्ता गरेर सो जग्गा लाखौं मूल्यमा किनबेच भएको थियो ।

 

सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्ण शमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए ।

 

भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ मा गरी ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो ।

 

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २९ चैत २०६६ र ३१ वैशाख २०६७ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआईबी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र तयार पारेको थियो ।

 

सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा तीन पूर्वमन्त्री, अख्तियारका पूर्वपमुख आयुक्त, पूर्वसचिवहरू, भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा खरिद विक्री गर्नेहरूसहित ११० जनालाई विपक्षी बनाएको थियो ।

 

आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।