एमसीसीमा सरकारको नीतिः सत्तारूढ र विपक्षी फकाएर संसदमा लैजाने
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन पहिले सत्ता आबद्ध दल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका अन्य दलहरूलाई फकाउने नीति लिएको छ ।
आइतबार पहिले सत्ता गठबन्धन बैठक र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी परियोजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएका थिए ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै अघि बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने बताएका थिए ।
तर, सत्तारूढ घटकमध्येका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको प्रस्ट धारणा नपाउँदा अलमलमा परेको गठबन्धन बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठक पनि एमसीसीका विषयमा असहमतिकै बीच टुंगिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्र र जसपामा भने एमसीसीका विषयमा दुई धार प्रस्ट देखिसकेको छ । यस्तै, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । राप्रपा र नेमकिपा भने सत्ता गठबन्धन बाहिरै छन् ।
आइतबारको सर्वदलीय बैठकपछि भने प्रधानमन्त्री देउवा सबै राजनीतिक दलसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि एमसीसीका विषयमा राय लिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन्।
एमसीसीका विषयमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमालेले भने अहिलेसम्म प्रस्ट धारणा दिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि पनि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग आफ्ना दूतमार्फत संवाद भने गर्दै आइरहेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एमसीसीका विषयमा सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए ।
‘एमसीसी देशका लागि आएको अनुदान हो । सरकार सबै दलसँग एमसीसीका विषयमा पुनः छलफल अघि बढाउँछ, सबैलाई मिलाएर र सहमति गरेर नै जाने हो,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस भने एमसीसी संसद्बाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसभित्र एमसीसीका विषयमा अहिलेसम्म मतऐक्यता कायम छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने एमसीसीमा केही परिमार्जन गरेर अघि बढाउने पक्षमा सकारात्मक छन् तर उनकै दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका केही नेता भने सहमत छैनन् ।
यसैगरी, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि एमसीसीका केही प्रावधानलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा जोडिने गरी प्रस्ट बनाएर अघि बढ्न सहमत छन् भने जसपाभित्र पनि दुई धार छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीका पक्षमा छैनन् तर संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने संसद्बाट जतिसक्दो छिटो एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्टिय जनमोर्चा भने एमसीसीका पक्षमा छैन । नेकपा एमालेले भने आइतबारको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो ।राजधानीबाट,