सरकारबाट निराश बन्दै जनताः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझैपनि हात बाँधेर बस्ने कि ‘एक्सन’ मा जाने ?

स्थानीय तहको चुनाव भएको पनि २० महिना पुग्यो । जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षको कार्यकालमा अब तीन वर्ष चार महिना बाँकी छ। जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएको लामो समय बितिसक्दासमेत स्थानीय तहमा खासै सुधार भएको देखिँदैन्। हरेक पालिकाको अवस्था उही नै छ।

जनप्रतिनिधिहरु सरकारी गाडी चढ्न, आफ्ना आफन्तलाई जागिर लगाउन, ठेक्कापट्टा मिलाउनमै व्यस्त छन्। जनप्रतिनिधिहरुले केही काम नै गरेका छैनन्। न आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र भएको गुठी, सार्वजनिक, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न सके न कर नै उठाउन सकेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित छन्। सबैतिर उनको वाहवाही छ। तर, उनले जडीबुटीमा अरनिको यातायात प्रालिले गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरेको बसपार्कसमेत हटाउन सकेका छैन्। न सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नै महानगर सफल भयो।

संघीय र प्रदेश सांसदको चुनाव भएको १३ महिना पुगेर १४ महिना लाग्यो । यो अवधिमा एउटा मीटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित भयो। सांसदहरुको वर्षदिनको प्रगति यतिमै सीमित छ। २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको र मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो।

निर्वाचन गर्दा जनताले तिरेको कर अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्कोतिर, आम सर्वसाधारणले पाएको दुःखको कुनै लेखाजोखा छैन्। आम सर्वसाधारणले घण्टौंको बाटो हिँडेर दिनभरि लाइन बसेर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाए। अब देशले विकासको फड्को मार्छ,, देशमै रोजगारी पाइन्छ, विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेपबाट देश मुक्त हुन्छ भन्ने सोचेर आम सर्वसाधारणले भोट दिएका थिए।

, सोचेकोभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। विकास शून्य छ। जनताको समस्या ज्यूँको त्यूँको छ। अहिले मुलुकको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । उद्योग व्यापारी, अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र अझैपनि दयनीय अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन्।

चुनाव जित्नुअघि अधिकांश जनप्रतिनिधिले दिएको आश्वासन,‘मलाई भोट दिनुस्। म सरकारी गाडी पनि चढ्दिन् । तलब पनि लिँदिन्। निःशुल्क जनताको सेवामा खटिन्छु। तर, यहाँ तलबभत्ता नखाने को छ ? सबै राज्यको ढुकुटी लुट्ने मात्रै छन् । हिजो भोट माग्दा ठूल्ठूला आश्वासन दिनेहरु पनि आज सरकारी गाडी चढ्छन्, तलबभत्ता बुझ्छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा ७० करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई काभ्रेको जनताले दोस्रो मौका दिए। उनीहरुले बाँस्कोटालाई चुनाव जिताएर पठाए । तर, अहिले उनीलाई भोट दिनेहरु निराश भएका छन्। उनले म तलबभत्ता लिँदिन्, सरकारी गाडी चढ्दिन् भन्ने हो भने त काभ्रेको जनताको शिर ठाँडो हुन्थ्यो।

उनलाई चुनाव जिताएर पठाएकोमा पछुतो रहँदैनथ्यो । कुनचाँहि सांसदले तलबभत्ता लिँदिन, सरकारी सेवासुविधा लिँदिन् भनेर आम सर्वसाधारण कुरेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दिइने मँहगा खाजा कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा कसैले पनि सफलताको आश गरेको थिएन्। देशमा लोकतन्त्र आउँछ भनेर कल्पनै गरिएको थिएन्। जनयुद्धको कमाण्डर हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन्। उनले देशबाट राजतन्त्र फ्याकेर लोकतन्त्र ल्याएर छाडे। सर्वसाधारणले मँहगा खाजा कटौती शुरुवात मात्र हो भन्न थालेका छन्।

उनले क्रमिक रुपमा भूपू राष्ट्रपति, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको पेन्सन र सेवासुविधा कटौती गर्छन् भन्ने आकंलन सर्वसाधारणको छ। अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा काट्न जरुरी भइसकेको छ। मन्त्रीहरुले तलबभत्ता लिएका छन्।

तर, काम केही नै गरेका छैनन्। अधिकांश मन्त्रीलाई जनताले चिन्दै चिन्दैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुको तलब पनि काट्न आवश्यक भइसकेको आम सर्वसाधारण बताउँछन्। प्रगति नै छैन् भने राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नुको के अर्थ ? देशमा साँच्नै नै विकास गर्ने हो भने प्रचण्ड अब ‘एक्सन’ मा जानैपर्छ।

जनप्रतिनिधि र भूपूहरुलाई फोगट्टेको तलबभत्ता खुवाएर देश विकास हुने होइन्। प्रधानमन्त्रीले अब सरकारी खर्च कटौती गरेर विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । देशमा लाखौं सेना छ । तर, सेनाको काम के छ ? पछिल्लो केही समययता सेना कटौतीको समेत माग उठिसकेको छ।

राज्यको आम्दानी छैन्, सरकारी खर्चचाँहि बढेको बढ्यै छ। जनताले कहिलेसम्म धान्छन् ? कर तिर्ने जनतालाई केही सेवासुविधा नै छैन्। अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पटकपटक मन्त्री भए। उनी सभामुख पनि भए। उनी अंकुत सम्पत्तिका मालिक हुन्। तैपनि राज्यको ढुकुटी लुट्न छोड्दैनन्।

राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि उनी पटकपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ती भइसकेका छन्। यहाँ मात्र नभएर उपचारका लागि भारतसम्म पुगे। त्यहाँ उपचार गर्दा लागेको खर्च आफैंले व्यहोर्ने घोषणा गरे। तर, अन्त्यमा राज्यको ढुकुटीबाटै लिए। देशका प्रमुख भनाउँदाहरु नै ‘लोभी’ भएपछि जनताले कसरी सुःख पाउँछन् ?

राज्य सञ्चालकहरु ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ गर्छन्, जनता जाऊन् भाडमा। देश र जनताप्रति लामोचौडा भाषण गर्नेहरु ‘देश बेचेर खाऊँ, जनता चुसाऊँ’ भन्ने मनसायका छन्। एउटा चर्चित उखान छ,‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ ठ्याक्कै त्यस्तै छन् नेताहरु। मुखले माया दर्शाएर के गर्नु ? कामले देखाउन सक्नुपर्यो नि।

राजनीति परिवर्तनको क्रममा पटकपटक जेल गएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइरालाले बैंकमा खाता पनि खोलेनन्, एक टुक्रा जमिन पनि जोडेनन्। देशको प्रधानमन्त्री त उनीहरु पनि भए तर उनीको मनमा लोभ उब्जिएन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै जेल बसेका एक जना व्यक्ति बल्खुस्थित एमालेको पुरानो कार्यालयमा भएको रुखमा झुण्डिएर मरे।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनले आफ्नो छोरालाई जागिर लगाइदिनु भन्दै पटकपटक ओलीसँग आग्रह गरे। तर, ओलीले नगरिदिएपछि उनले कतै बाटो देखेनन्, झुण्डिएर मरे। त्यो व्यक्ति ओलीजति नै जेल बसेका थिए । उनीचाँहि घरमा खाना नभएर मरे भने ओली त अंकुत सम्पत्तिको मालिक हुन्।

यो कसरी सम्भव भयो ? सबै भ्रष्टाचार होइन्। हिजो चप्पल लगाउने हैसियत भएकाहरुको आज राजधानीमा रोपनी जग्गामा बनेको घर छ। न तिनले जागिर खाए न तिनको देख्नेगरी कुनै व्यापार–व्यवसाय छ। अनि अर्बौंको सम्पत्ति जोडे कसरी ? देश लुट्ने, जनतामाथि शोषण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नेता भन्नुपर्दा नेपालीलाई हीनताबोध महसुश हुन्छ।

देशप्रति कति न मायाममता भएजस्तै गरी भाषण ठोक्ने गगन थापा, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्री, ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन गरौं। देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ ? भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। प्रचण्डसँग यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आँट छ ?

उनले आफ्नो पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी सबैको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ। जनयुद्धको बेला दिएका आश्वासन त पूरा गर्नुपर्यो। देशमा केही परिवर्तन होला, जनताले सुःखसुविधा पाउलान् भनेर त प्रचण्डलाई नेपालीले जनयुद्धमा साथ दिएका थिए।

आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जनयुद्धमा होमिए। १७ हजार शहिद भए । देश नेताहरुको बाँडीचुँडी खाने थलो बनोस् भनेर कसैले जनयुद्धमा साथ दिएका होइनन्। अहिले एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीले देश खत्तम बनाइसकेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन्। उनीहरुले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा गएको थियो भन्ने बिर्सिएका छन्।

अब पनि प्रचण्डसहित माओवादीका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता, सरकारी सेवासुविधा नत्याग्ने हो भने अर्को चुनावमा माओवादी ‘जिरो’ हुन्छ। ३२ सीट ल्याएको माओवादी सत्तामा छ। माओवादीले अवसर पाएको छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने माओवादीको हातमा छ।