सर्वसाधारणले आफ्नो पैसा खाइदियो भनेर बैंक-वित्तिय संस्थाविरुद्ध बोल्न पनि नपाउने हो,सरकार ?

सरकारको पहिलो दायित्व आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्नु हो। त्यसपछि जनता र उनीहरुको धनसम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो। देशको भूभाग र जनताको संरक्षण गर्न सरकारले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता दिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै निजामती कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको छ।

बिडम्वना, यत्रो कर्मचारी राख्दा पनि हाम्रो देशको अधिंकाश भूभाग छिमेकी देशहरुले कब्जा गरिसकेका छन्। कब्जा गरिएका ती भूभाग सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। मुलुकमा रोजगारी नहुँदा करोडौं नेपाली जनता विदेशिएका छन्। तर, परदेशमा उनीहरुको अवस्था दयनीय छ।

दिनरात नभनी रगत पसिनाबगाएर काम गर्छन्। त्यहाँ उनीहरुमाथि शोषण गरिन्छ। यति मात्र नभई कतिपय त विदेशी देशको जेलमा समेत कयौं वर्षदेखि बसिरहेका छन्। उनीहरुलाई गर्दै नगरिएको अपराधका लागि पनि फाँसीको सजाय सुनाइएको छ। सरकार जनताको अभिभावक हो।

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गप्यो। तर, बैंक वित्तिय संस्थाका कारण उठीबास,बिल्लीबाँठ भएका जनतालाई कसले न्याय दिने ? सहकारीका कारण करोडौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । जीवनभर दुःख गरेर,खाइनखाई कमाएको पैसा सहकारीले खाइदिँदा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका, मानिसहरु।

अनि सहकारीले पैसा खाइदियो भनेर जनताले बोल्न पनि नपाउने ? सहकारीको विरोध पनि गर्न नपाउने ? पछिल्लो समय बैंकबाट कतिपय बचतकर्ताको एकाएक पैसा गायब भएको छ । बैंककै कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको रकम चोरेको पाइन्छ । अनि आफुले बचत गरेको पैसा खाताबाटै गायब भएपछि त्यसको विरोधमा पनि जनताले बोल्न नपाउने ?

बैंक,वित्तिय संस्थाले जे पनि गर्न पाउने अनि सर्वसाधारणले चाँहि त्यसको विरोध पनि गर्न नपाउने ? सरकारले जनताको आवाजमा अकुँश लगाउन पाउँदैन। किनकि बोल्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। अहिले करोडौं जनताको घरमा रुवाबासी छ।

उनीहरुको घरबार उजडिएको छ। घर न घाटका भएका छन्, कयौं सर्वसाधारण। अनि बैंक, वित्तिय संस्थाले करोडौं सर्वसाधारणलाई यस्तो अवस्थामा पुप्याउँदा पनि सरकार बैंक,वित्तिय संस्थाकै हितमा निर्णय गर्ने ?

के सरकार बैंक,वित्तिय संस्थाको मात्र हो ? बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका जनता चाँहि नेपाली होइनन् र ? अब यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ। अहिले बैंक पनि टाट पल्टिएको छ। बैंकमा बचत गरेकाहरुको पनि सहकारीजस्तै हालत भएको छ।

आफुले बचत गरेको रकम निकाल्न जाँदा समेत बैंकले नलैजानुस् भन्दै फर्काउने गरेको पाइएको छ। पाँच लाख बचत रकम निकाल्न जाँदा बैंक पाँच चोटी गरेर निकाल्नु भन्छ।

अहिले बैंकमा पनि पैसा निकाल्नेको भीड बढेको छ। अर्कोतर्फ जनताले पनि बैंक, वित्तिय संस्थामाथि विश्वास गर्न छोडिसके। जनताले आफ्नो पैसाको सुरक्षा हुन्छ, एक–दुई पैसा ब्याज आउँछ भनेर बैंक, वित्तिय संस्थामा पैसा राखेका हुन्।

तर, बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरुले घुस खाँदै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा लगानी गरे । अनि अहिले यी क्षेत्रमा मन्दी आएपछि उनीहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । के हिजो बचतकर्ताले सबै कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गर्नु भनेर भनेका थिए ?

दलालीहरुले पाँच हजार आनाको जग्गा करोड पुप्याए । एक लाखको गाडी तीस लाखसम्म पुप्याए। अनि सय रुपैयाँको सेयर पाँच हजारसम्म पुप्याए। फेरि यँही क्षेत्रमा घुसको आडमा बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले कर्जा लगानी गरे। अनि यसमा बचतकर्ताहरुको के दोष ? बैंक,सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरु घुसमा बिक्दा आज बचतकर्ताहरु डुबेका छन्।

अहिले आम सर्वसाधारण सरकारलाई सोध्छन्, ‘जनताको पैसा खाने बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक,कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि पीडित सर्वसाधारणलाई ?’ आफ्नो पैसा डुबेपछि जनताले बोल्न पनि नपाउने ? सरकार जो चोर छ,उसकै पक्षमा निर्णय गरिरहेको छ। बैंक, सहकारीहरुले हिजो घुस खाएर आफुखुशी कर्जा लगानी गरे। र,अहिले उठाउन सकेनन्।

अनि के यसमा बचतकर्ताको गल्ती छ ? अहिले बजार मन्दीमा अयो । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा गिरावट आयो। यसको मूल्य घट्यो। बैंक, सहकारीहरुले लिलाम गरेको धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) चर्को मूल्यमा बेच्न पाएनन्। त्यसपछि उनीहरुले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।

के हिजो घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्दा चाँहि बैंक, सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई बढी ब्याज दिएका थिए ? ऋणीले ऋण तिर्न एक दिन ढिलो गरेमा धितो नै लिलाम गरिदिने अनि आफुहरुले बचतकर्ताको रकम वर्षोसम्म पनि फिर्ता नगर्दा हुने ? बैंक, सहकारीकै कारण करोडपति समेत सडकपति बन्न पुगेका छन्।

सस्तो ब्याज भनेर ऋण लिएकाहरुसँग चर्को ब्याजसगै विभिन्न बहानामा शुल्क तिराएर उनीहरुलाई सुकुम्बासी बनाएका छन्,बैंक, सहकारीहरुले। पछिल्लो समय कतिपय सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई पैसाको साटो घरजग्गा,गाडी र सेयर लिनुस् भनिरहेको सुनिन्छ। अर्कोतर्फ त्यो घरजग्गा, गाडी र सेयर पनि झनै महँगो मूल्यमा भिडाउन खोजिरहेका छन्।

हिजो बचतकर्ताहरुले रकम नै फिर्ता आउँछ भनेर बचत गरेका हुन्। अनि अहिले आएर विभिन्न बहाना बनाए घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउने ? त्यो पनि नलिए बचतकर्ताहरुको मुखमै उनीहरु पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनौं भन्छन्। हिजो चाँहि बचत गराउन एक वर्षमै बचत दोब्बर बनाएर फिर्ता गर्ने भन्ने अनि अहिले चाँहि जथाभावी घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन पाइन्छ ?

फेरि यस्तो गर्ने बैंक, सहकारीलाई कारबाही चाँहि हुन्छ कि हुँदैन, सरकार ? बैंक, वित्तिय संस्था विरुद्ध बोल्दा कारबाही हुन्छ भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने,जथाभावी महँगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन खोज्ने बैंक,वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीमाथि चाँहि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन,सरकार ? अहिले बजारमा सुनिन्छ कि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एक अर्बको जग्गा धितो राखेर दश अर्ब ऋण बैंकबाट लिएका छन्।

भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङले त सरकारी जग्गा नै धितो राखेर बैंकबाट अर्बो ऋण लिएको सुनिन्छ। अनि के बचतकर्ताहरुले यीनीहरुलाई यत्रो ऋण दिनु भनेको हो र ? यसमा के बचतकर्ताको दोष छ ? दलालीहरुसँग कमिशन खाएर बैंक, सहकारीहरुले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा धमाधम कर्जा प्रवाह गरे।

अहिले कर्जा उठाउन नसकेपछि वा बचतकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएपछि आम सर्वसाधारणले बैंक, सहकारी डुब्यो, पैसा खाइदियो भनेर बोल्न पनि नपाउनु ? के पीडितहरुले अब यो देशमा बोल्नै नपाउने हो ? यदि बोल्नै नपाउने हो भने संविधान पनि सरकारले खारेज गर्नुपर्छ। किनकि संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ।

हिजो सरकारी, सार्वजनिक जग्गा घुस खाई धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक, वित्तिय संस्था हुन्। त्यस्ता सरकारी,सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने व्यक्ति वा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तिय संस्थालाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार। अनि अहिले आफ्नो रकम डुबेपछि बैंक,वित्तिय संस्थाको विरोध गर्ने पीडित जनतामाथि चाँहि सरकार बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने ?

सरकार सक्छ भने जनताको पैसा फिर्ता नगर्ने वा घुस खाएर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक वित्तिय संस्थामाथि कारबाही गर। नाकि पीडित जनताको आवाजमा अकुँश। अहिले बैंकवित्तिय संस्था जनताको नजरबाट नाङ्ग्रिसकेको छ। बैंक,सहकारीमा बचत गर्ने र कर्जा लिने कोही छैन।

बैंक,वित्तिय संस्था होस् या सरकार, सबै जनताको साथ, विश्वासले नै चल्ने हो। तर, जनताले नै विश्वास गर्न छोडेपछि कसरी बैंकवित्तिय संस्था चल्छन्। जनताले चाँहे भने सरकार पनि ढाल्न सक्छन्। त्यसकारण सरकार सचेत हुन जरुरी छ। जनताभन्दा ठूलो कोही छैन । अब सरकारले दलाल, माफियाको हितमा होइन, जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ।