वरिष्ठ सईको तलब मिलान गर्न अर्थलाई पत्राचार

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक(वरिष्ठ सई)को तलब मिलान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ‘तल्लो पद भन्दा माथिल्लो पदको अन्तिम तलबमान कम नहुने गरी तलबमान निर्धारण गर्न’अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएका हुन्।

दरबन्दी थपेर बढुवा गरिए पनि दुई वर्षसम्म तलबमान नबढाइएपछि ठूलो संख्यामा रहेका वरिष्ठ सईहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए। तल्लो दर्जामा बढुवा समस्या जटिल बनेसँगै नेपाल प्रहरीले सहायक हवल्दार,वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सईमा बढुवा गरेर तलब र सेवा सुविधा बढ्ने भनिएको थियो तर वर्षौँ भईसक्दासमेत सेवा सुविधा पाएका थिएनन्। ०७८ चैत २० मा एक हजार चार सय १८ जना सईलाई वरिष्ठ सईमा बढुवा गरिएको थियो।

आम नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा अहोरात्र खट्दै आएका प्रहरीमाथि भएको अन्यायबारे पटक पटक सम्बन्धित निकायमा मौखिक तथा लिखित पत्राचार नै गरिए पनि सम्बोधन हुन सकिरहेको थिएन।

पद बहालीसँगै गृह प्रशासन सुधारमा सक्रिय रहेका सचिव अर्यालले आन्तरिक सुदृढीकरण गर्दै लैजाने क्रममा ठूलो सङ्ख्याका अधिकारीहरू मारमा रहेको जानकारी प्राप्त भएसँगै तत्काल फाइल अगाडी बढाएका हुन्।

यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले पटक पटक गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको भए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।

कसरी भयो यस्तो  

नेपाल प्रहरीमा बढुवाको जाम खुलाउन भन्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ संशोधन गरेर नयाँ पद सिर्जना गरिएको थियो। प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक,वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवलदारको नयाँ पद सिर्जना गरियो। पद बढेसँगै प्रहरी कर्मचारीको बढुवा भयो, फुली पनि थपियो। तर, तलब भने घटेर आयो। यसले प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा पदोन्नति भएका कर्मचारी निराश बने।

नायब निरीक्षक दर्जामा ८ ग्रेड खाएर वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा बढुवा भएका कर्मचारीहरू पद बढुवा भए पनि नायब निरीक्षकमा खाएको भन्दा २६२ रुपैयाँ कम तलब थाप्ने गरेका छन्।

नायब निरीक्षकको तलब ४३ हजार ९९४ रुपैयाँ छ भने वरिष्ठ नायब निरीक्षकको तलब त्यो भन्दा २६२ रुपैयाँ कम ४३ हजार ७३२ रुपैयाँ छ। सरकारले २०७९ साउन १ गतेबाट यो तलबमान लागू गरेको थियो।

प्रहरी नियमावली,२०७१ को परिच्छेद-१२ को नियम १४६ को उपनियम २ (ख)मा ‘साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरु तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाइआएको तलब नपुगसम्मको वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको तलब वृद्धि गर्ने’ उल्लेख छ। अर्थात् बढुवापछिको तलब साबिक पदको भन्दा कम भए अनिवार्य रूपमा वृद्धि गरिनुपर्छ। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

सर्वोच्चमा रिट, सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

साबिक पदको भन्दा बढुवापछिको पदको तलबमान कम भएपछि पीडित वरिष्ठ सइहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दिएका थिए । गत १२ पुसमा दिइएको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गत १६ र १७ पुसमा दिइएको आदेशमा १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिव आधार,कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रत्यार्थीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।