खराब गणतन्त्र होइन,नेता हुन्— १७ वर्ष बित्दा पनि जनताको पहुँच पुगेन ?

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजमा एक नयाँ युगको थालनी भयो। परिवर्तनको हुरीसंगै जनताले नयाँ यथार्थको प्रत्याभूति गरे — कि अब शासन शक्ति राजदरबारमा होइन, जनताकै हातमा हुनेछ। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको स्थापना गरियो। संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। संघीयता लागू भयो। जनताका हातमा अधिकार आएको, निर्णय गर्ने शक्तिमा उनीहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएका भन्ने ठूलो नाराका साथ एक युगको आरम्भ भएको थियो।

तर, समय बित्दै गयो। १७ वर्षको अन्तरालमा गणतन्त्र संस्थागत त भयो, तर त्यसले आम नागरिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्यो त ? उत्तर खोज्न देशका गाउँ–बस्ती घुम्दा, टोल–टोलका चिया पसलका चर्चा सुन्दा, र सर्वसाधारणसँग साक्षात्कार गर्दा, एक स्पष्ट संकेत मिल्छ — नागरिकहरूमा व्यवस्थाप्रति होइन, तर नेतृत्वप्रति गहिरो असन्तुष्टि छ। जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् — के यही हो त्यो गणतन्त्र जसको निम्ति लाखौं नेपालीले आन्दोलन गरे, र केहीले त प्राणसमेत गुमाए।

वास्तविकता के हो भने, गणतन्त्र आफैंमा कुनै खराब व्यवस्था होइन। यो त एक संवैधानिक ढाँचा हो, जहाँ जनताको आवाज निर्णायक मानिन्छ। तर जब यो ढाँचालाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नै जनभावनासँग विमुख हुन्छन्, तब गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ। आज यही हो — नेताको चरित्रले गणतन्त्रको मूल्यलाई हरण गरिरहेको अवस्था।

गणतन्त्रको आधारभूत मर्म हो — जनताले आफूले चुनेको प्रतिनिधि मार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने, विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने, र आफ्ना हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने। तर यो अवधारणा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि जनतालाई चुनावको बेला सम्झिन्छन्, जितेपछि टाढिन्छन्। सिंहदरबार टाढा थियो, अब गाउँपालिकाको कार्यालय पनि नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा छ। गाउँका नागरिकले अझै पनि एक थान नागरिकता बनाउन वर्षौं कुर्नु पर्ने, एउटा स्वास्थ्य सेवाका लागि जिलामै आउनु पर्ने, रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रममा जानु पर्ने — यथार्थ यसरी बाँचिरहेको छ।

नेतृत्वले गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरेन। जनतामाथि उत्तरदायी बन्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र नीतिगत रूपमा दूरगामी सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उनीहरू सुविधाको राजनीति गर्दै गए। गाडी, गार्ड, सुविधासम्पन्न घर र विशेषाधिकारको लिस्ट लामो बन्दै गयो, तर जनताको जीवनस्तर स्थिर रह्यो। गाउँमा पानी छैन, बत्ती छैन, बाटो छैन, अस्पताल छैन। तर मन्त्रीको निवासमा करोडौंको फर्निचर परिवर्तन हुन्छ। यति गहिरो विसंगति हुँदा पनि नेतृत्व निर्लज्ज छ — शायद त्यसैले जनतामा आक्रोश पलाउँदै गएको हो।

कुनै पनि शासन प्रणालीले आफैंले चमत्कार गर्दैन। त्यसलाई जीवन्त बनाउने नेतृत्व चाहिन्छ। नेपालमा गणतन्त्रले न त नीति निर्माणमा पूर्णता पायो, न त कार्यान्वयनमा जवाफदेहीता। राजनीतिक नेतृत्वका लागि सत्ता साधन हो, सेवा होइन भन्ने मानसिकता बलियो बनेको छ। त्यसैले संघीयता घोषणापछि पनि सशक्तीकरण होइन, सत्ता बाँडफाँड भयो। मन्त्रालयहरू गुटअनुसार वितरण भए, कर्मचारी सरुवादेखि ठेक्का–अनुदानसम्म सबैमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो।

गणतन्त्रले प्रतिनिधित्वको ढोका खोलेको थियो, तर अवसर र पहुँच अझै पनि विशेष वर्ग, नातावाद र सत्तारूढ शक्तिकेन्द्रमै सिमित रह्यो। गरिब, सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि गणतन्त्र अझै ‘उपलब्धिको सपना’ मात्रै बनेको छ। उनीहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि को हो भन्ने थाहा छैन, प्रतिनिधिलाई आफ्नो मतदाता कहाँ छन् भन्ने थाहा छैन — यो सम्बन्ध गम्भीर विच्छेदको अवस्थामा छ।

यस्तो बेला, जब नागरिकहरू निरन्तर सोधिरहेका छन् — “गणतन्त्र किन लागेन हामीमा?” — तब गहिरो उत्तर खोज्नुपर्छ। त्यो उत्तर गणतन्त्रको स्वरूपमा होइन, नेतृत्वको सोच र अभ्यासमा भेटिन्छ। नेताहरूले जनताको पक्षमा होइन, पदको पक्षमा काम गरे। उनीहरूले न लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गरे, न नै जवाफदेही शासन प्रणालीको जड मजबुत बनाए। आजको अवस्था यस्तो छ कि, लोकतन्त्रको नाममा संस्थाहरू छन्, तर आत्मा छैन।

यो अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ, तर त्यसको सुरुआत स्वीकृतिबाट हुन्छ — कि समस्या गणतन्त्र होइन, नेतृत्वको चरित्र हो। जबसम्म नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दैन, जबसम्म उसले जनताको पीडा अनुभूत गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि व्यवस्था, जति राम्रा शब्दमा लेखिएको भए पनि, केवल राजनीतिक नौटंकीमै सीमित रहन्छ।

आज आवश्यक छ — नेताहरूले आफ्नो पद फेरून्। जनताको समक्ष फर्किऊन्, भाषण होइन, कामले विश्वास दिलाऊन्। हरेक गाउँ र टोलसम्म शासन प्रणालीको अनुभूति पुर्‍याऊन्। जनताको घरमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, र सम्मान पुर्‍याऊन्। तबमात्र गणतन्त्रको वास्तविकता महसुस हुनेछ।

गणतन्त्रले जनतालाई शक्ति दिएको हो। तर त्यो शक्ति तब मात्र प्रभावशाली हुन्छ, जब नेतृत्वले त्यसको इमानदार वहन गर्छ। अबको गणतन्त्रको गन्तव्य नेताको सुविधा होइन — जनताको सशक्तीकरण हुनुपर्छ। इतिहासले नेताहरूको मूल्यांकन परिणामबाट गर्छ, र जनताले निर्णय गरेरै देखाउँछन् — कि कसले गणतन्त्रको विश्वास तोड्यो, र कसले त्यसलाई जनताको भरोसामा रूपान्तरण गर्‍यो।