राजावादी आन्दोलनले गणतन्त्रवादीमाथि चुनौती,ओलीको निर्देशन कार्यकर्ताले टेर्न छोडे

काठमाडौं। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पुगेकै दिन, बिहीबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी आम्ने साम्ने भएका थिए। एकातिर सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले आयोजना गरेको ‘गणतन्त्र उत्सव’ -याली, अर्कोतिर त्यही गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न तम्सिएका राजावादीहरूको प्रदर्शनले तनाव सृजना हुने आकलन गरेपनि त्यस्तो भने हुन सकेन।

पहिलोपटक गणतन्त्र दिवस मनाउन सडकमा उत्रिएको एमाले र गणतन्त्र दिवसकै दिन व्यवस्था बदल्ने उद्घोषसहित ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ थालेका राजावादीहरूको कार्यक्रममा नाराबाजी भने फरक किसिमका थिए।

तर पछिल्लो समय राजधानीले एक फरक दृश्य देख्यो — नारायणहिटीको गेटदेखि बबरमहल हुँदै माइतीघर मण्डलासम्म उर्लिएको भीड, जसले लोकतान्त्रिक राजनीति गर्ने शक्तिहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो। राजावादी आन्दोलनको नाममा सङ्गठित यो जनसागर,विगतका कुनै राजकीय समारोहभन्दा पनि बढी योजनाबद्ध, उर्जाशील र भीडयुक्त देखिनु एक सामान्य घटनाभन्दा धेरै गहिरो संकेत गरेकाे छ।

यो भिड आकस्मिक थिएन। न त केवल बौद्धिक असन्तुष्टिको उपज। विगत केही वर्षयता मुलुकमा राजनीतिक दलप्रतिको निरन्तर वितृष्णा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राज्य संयन्त्रको असफलता, र विकासप्रति देखिएको निराशाले राजसंस्थाप्रति पुनः आशा पलाउन थालिसकेको छ।

यही सामाजिक मनोदशालाई प्रयोग गर्दै राजसंस्थाका समर्थकहरूले काठमाडौंमा शक्तिशाली उपस्थितिको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। र त्यो दृश्य गम्भीर रूपमा हेर्न सकिन्छ — जनताको एउटा ठूलो वर्गले लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन, विगतको राजसंस्था नै अबको विकल्प हो भन्ने सन्देश सडकमा छरपस्ट पारिरहेको छ।

राजावादीहरूले आयोजना गरेको आन्दोलनमा त्यो ऊर्जा, त्यो आक्रोश, त्यो आन्दोलनकारी प्रतिबद्धता देखिएकाे छ।  

यहीँ प्रश्न उठ्छ — के ओली नेतृत्वले जनताको बदलिँदो भावनालाई राम्ररी पढ्न सकेन कि? उनी स्वयं द्वविधामा छन् — संविधान बचाउने कि अवसर खोज्ने ? ओलीको शैली विगतमा पनि विरोधात्मक भाष्यमा टेकेको छ। तर योपटक उनले गणतन्त्रप्रति स्पष्ट बचाउ गरिरहेका छन्। अहिले गणतन्त्रलाइ उत्सवकाे रूपमा मनाउने घाेषणा नै गरेर पार्टी कार्यकर्तालाइ जेठ १५ गते काठमााडाैं कब्जा गर्न समेत निर्देशन दिएपछि चाैतर्फी विराेध भएकाे थियाे।

राजावादी आन्दोलनको उभारको कारण एक मात्र होइन। ती आन्दोलनले केवल राजसंस्थाको पक्षमा मात्र नारा लगाइरहेका छैनन्,उनीहरूले लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको नाममा भएको अव्यवस्था र अकर्मण्यताप्रति असन्तोष पोखिरहेका छन्। समानताको नाममा बर्बादी देख्यौं। यस्तो अवस्थामा यदि वर्तमान दलहरू जनतासँग सिधा संवाद गर्न चुक्छन् भने, उनीहरूले इतिहासका गलत धारणाहरूलाई पुनः बलियो बनाउने बाटो आफैं खोलिरहेका छन्। 

ओलीको नेतृत्वमा एमाले अझै पनि गणतन्त्रका प्रमुख संरचनात्मक स्तम्भहरूमध्ये एक हो। तर जब त्यही पार्टीको नेतृत्वले जनभावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, भाषणहरू मात्र ‘डिफेन्स मेकानिज्म’ बन्छन्, तब जनताको मनोविज्ञान अरू गहिरो अविश्वासमा जान थाल्छ। यो केवल एमालेको समस्या मात्र होइन, समग्र गणतान्त्रिक धारको चुनौती हो।

राजावादीको भिडको सफल प्रदर्शनले आजको दिनको राजनीतिक ‘साइलेंस’ भङ्ग गरिदिएको छ। दलहरूलाई गम्भीर आत्ममूल्याङ्कनको सङ्केत दिएको छ। किनभने आज सडकमा उत्रिएको भीडले केवल ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै एक नारा मात्र बोकेको छैन, उसले वर्तमान नेतृत्वप्रति गहिरो निराशा, र अर्को विकल्पको खोजी गरिरहेकाे छ।

यदि प्रमुख दलहरू, विशेषतः एमाले जस्तो निर्णायक शक्ति, अझै पनि आत्ममुग्धतामा रमाइरहन्छ भने, त्यसको परिणाम भोलिको दिन संविधानमै प्रश्न उठाउने स्वर बनेर आउन सक्छ। सडकबाट उठेको आवाज जब संसदसम्म पुग्छ, तब परिवर्तनको दिशा फेरिन सक्छ — त्यो पनि जनताबाटै, तर भिन्न आकांक्षासहित।

अतः अहिलेको सन्देश प्रस्ट छ — सडकले बोल्न थालेको छ, जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेतृत्वले बोल्न थाल्नु पर्छ, जवाफ दिन थाल्नु पर्छ। नत्र आज माइतीघरमा उर्लिएको भीडले भोलि सिंहदरबारसम्म पुग्न धेरै समय लाग्ने छैन। गणतन्त्रका नेताहरूले बेलैमा बुद्धिकाे बिर्काे खाेलेनन् भने भाेलीका दिनमा ठूलाे मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था पक्कै आउने देखिन्छ।