जनताका छोराछोरीको खाजामाथि समेत कर्मचारीहरुको आँखा,विद्यार्थीलाई थोरै खाजा दिएर भ्रष्टाचार गरिँदै

आर्थिक हैसियत नभएका, बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन्। सरकारी जागिरे, व्यापार व्यवसाय भएका, आमाबुबा विदेश रहेका, घर भएका र राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना छोराछोरी निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन्। नेपाली सेना तथा प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरुका छोराछोरी पढाउन छुट्टै विद्यालय नै खोलिएको छ।

जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता खान्छन् । विडम्बना, कर तिर्ने जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन् भने कर खाने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुका सन्तति महँगा बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेका छन्। डेराबहालहरु एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मासिक भाडा तिर्छन्।

उनीहरुका छोराछोरी सरकारी विद्यालय पढ्छन्। च्यातिएको कपडा र जुत्ता लगाएर। तर, चर्को भाडा असुल्ने घरधनीका छोराछोरी चाँहि निजी विद्यालयमा पढ्छन्। चटक्क परेर स्कुल जान्छन्। डेराबहालले तिरेकै पैसामा घरधनीहरुले आफ्ना छोराछोरी महँगो स्कुल पढाउँछन् । डेराबहालका छोराछोरी किताबको भारी बोकेर हिँड्दै आफैं स्कुल जान्छन्।

घरधनीका छोराछोरी स्कुल पुर्याउन घरमै बस आइपुग्छ । तैपनि तिनका आमाबुबा छोराछोरीलाई गाडीसम्म पुर्याउँछन् अनि झोला पनि आफैं बोकिदिन्छन् । गरिब जनताको फाइदा घरधनीदेखि राज्यसमेतले उठाएको छ । तर, अब जनताले बुझ्नुपर्छ कि हामी जन्मिँदा गरिब भएका होइनौं, यस्ता शोषक, सामान्तीको चपेटामा परेर गरिब भएका हौं ।

राज्यलाई कर, घरधनीलाई चर्को भाडा तिरेर गरिब भएका हौं । त्यसैले, अब जनताले कर र भाडा तिर्न छोड्नुपर्छ । सर्वसाधारणले दुई–तीन महिनामात्रै कर नतिरे धनी र गरिब एउटै खाडलमा आउने छन् । किनकि घरधनी, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीहरुलाई धनी बनाउने हामी नै हौ। हामीले चर्को पैसा तिरिदिएका छौं त उनीहरुले कमाए ।

यदि हामीले पैसा तिर्न छोडिदिए उनीहरुको अवस्था के होला ? त्यतिबेला थाहा हुन्छ, जनता गरिब हो कि यिनीहरु भनेर ? जनताको करमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको रजाईं चलेको छ । यसलाई रोक्न जरुरी भइसक्यो । यता, सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिब जनताका छोराछोरीलाई दैनिक १५ रुपैयाँको खाजा सरकारले दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा भने २५ रुपैयाँ बराबरको खाना दिइन्छ । सरकारको १५ र महानगरको १० रुपैयाँ गरेर । तर, गरिब जनताका छोराछोरीका लागि दिइएको खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विद्यार्थीलाई थोरै खाजा दिइन्छ। अर्कोतर्फ, स्कुलमा २० जना विद्यार्थी भएमा ५० देखि सय जना रहेको बताइन्छ । नक्कली हाजिर कापी बनाइन्छ । अनि सोहीअनुरुप खाजा रकम बुझिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरुको मिलेमतोमा यस्तो हुने गरेको छ ।

यतिमात्र होइन, विद्यालय तथा विद्यार्थीका लागि आएका बजेटहरुमा समेत भ्रष्टाचार गरिन्छ । विद्यालय मर्मत गर्न आएको बजेट गोजीमा हालिन्छ भने विद्यार्थीका लागि आएको स्टेश्नरी सामग्री बाहिर लगेर बेचिन्छ । सरकारी विद्यालयमा राजनीति हुँदै आएको छ । विद्यालयका प्रिन्सिपल, शिक्षकशिक्षिका राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छन् ।

यसरी दलको संरक्षणमा उनीहरुले गरिब जनताका छोराछोरीको हक अधिकारसमेत खोसिरहेका छन् । पहिला शोषक, सामान्ती राणा शासन काल र पञ्चायती व्यवस्थामा हुन्थे । अहिले त पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । जताततै शोषक, सामान्तीको बिगबिगी छ । निजामती र सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल खडा गरिएको छ ।

उनीहरुको त्यहाँ निःशुल्क उपचार गरिन्छ । कर्मचारीका अभिभावकको समेत सहुलियत वा निःशुल्क उपचार हुन्छ । तर, कर तिर्ने जनता पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । आत्महत्या गरिरहेका छन् । अहिले पनि अस्पतालमा बेडमा पैसा नभएर उपचार नपाएपछि मृत्यु पर्खेर बसिरहेका थुप्रै भेटिन्छन् ।

उपचार गर्न गएका जनता आर्थिक अभावपछि अस्पतालकै छतबाट हामफ्यालेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । जनताको अवस्था दयनीय छ । घरघरमा मानिसहरु रोग पालेका बसेका छन् । थलिएका छन् । तर, अस्पताल जाँदैनन् । किनकि उनीहरुसँग पैसा छैन । पैसा नभएपछि अस्पतालले उपचार गर्दैन भनेर जनताले राम्ररी बुझेका छन् ।

अस्पतालमा पैसा नतिरेपछि बिरामीलाई बन्धक बनाइन्छ । मरेपछि समेत शव दिइँदैन । त्यसैले, अस्पतालमा हरिबिजोग हुनुको साटो मानिसहरु घरमै रोग पालेर बस्छन् अनि अकालमै मर्छन् । यो देश गरिब जनता, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको हो । तर, दुःख चाँहि किन जनतालाई मात्र ? विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण ल्याएर कर्मचारी, जनप्रतितिनिधिले खाएका छन् । दुर्भाग्य, त्यो ऋणको भारी जनताले बोक्नुपरेको छ।

अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं रुपैयाँ ऋण छ । यदि सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋण नतिरे देशैसमेत खतरामा पर्नसक्छ । किनकि विदेशीले पनि यत्तिकै ऋण दिएको होइन । नेपालमाथि उनीहरुको आँखा छ । यसकारण ऋण नतिर्नेबित्तिकै नेपालमाथि विदेशीको कब्जा हुनेमा दुईमत छैन । गरिब जनताको नाममा विदेशीहरुले नेपाललाई खर्बौ अनुदान सहयोग गरिसके । यहाँका एनजीओहरुले गरिबीको नाम बेचेर विदेशीबाट डलर ल्याई पचाएका छन् ।

आफ्नो भुँडी भरे, गरिबलाई चाँहि मर्न छोडिदिए । हुन त विदेशीहरुले पनि हचुवाको भरमा अनुदान दिनुहुँदैन्थ्यो । राम्ररी खोजतलास गरेर मात्र अनुदान सहयोग गर्नुपथ्र्यो । किनकि मरेको मान्छेको लासमाथि त भ्रष्टाचार हुने यहाँ अनुदान त के हो र ? महिनाको लाखौं रकम भाडा उठाउनेहरु सरकारलाई कर तिर्दैनन् ।

छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा सरकारी जागिरे भएकाहरुले पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । व्यापारीहरु त झन् राजस्व छल्न माहिर भइहाले । अहिले लाखौं जनता पीडित छन्, सहकारी, बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजबाट । अब पीडितहरुले यस्ता ठग, शोषक, सामान्तीलाई खोजी खोजी कालोमसो दल्नुपर्छ । जुत्ताको माला लगाइदिनुपर्छ र देशबाटै लखेट्नुपर्छ ।

शोषक, सामान्तीको अन्त्य, विदेशी हस्तक्षेप रो्क्न र छिमेकीले कब्जा गरेको भूभाग फिर्तीका लागि भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध गरे । दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनताले ज्याज गुमाए । दुर्भाग्य, देशले के पायो त ? शोषक, सामान्तीको अन्त्य भयो त ? विदेशी हस्तक्षेप रोकियो त ? कि छिमेकीले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता आयो ?

ज्नयुद्धबाट प्रचण्ड र उसका परिवारलाई मात्र फाइदा भयो । गरिब जनताको नाम बेचेर उनले पनि ७८ लाखको घडी हातमा बाँधेका छन् । तीन पटक प्रधानमन्धी बने । दरबारजस्तो घरमा बस्छन् । उनको जीवनशैली राजाजस्तो छ । छोरादेखि बुहारी, ज्वाई सबैलाई ठाउँमा पुर्याए । जनयुद्धले जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याएपनि प्रचण्डको चाँहि जीवन फेरिदियो ।

काँग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, मजदुर किसान पार्टी, मधेश दललगायतले देश सिध्याए । जनताको करमा मोज गरे । सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा लगिदिए । नेता र दलहरुले देश खाइसके । तैपनि पुगेको छैन । अहिले पनि जनताको रगत पसिना चुस्ने उनीहरुको दाउ छ । त्यसैले, अब जनता सचेत हौं । यस्ता भ्रमको खेती गर्ने भ्रष्टाचारीमाथि विश्वास नगरौं ।