सुनसान मालपोत र यातायात कार्यालय,जोखिममा बैंकको लगानी

काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर गरेर जम्मा एक सय ३४ वटा मालपोत कार्यालय छन् । सबैजसो मालपोत कार्यालय पछिल्ला केही वर्षयता सुनसान छन् । त्यहाँका लेखनदासहरु धमाधम पलायन भइरहेका छन् भने कानून व्यवसायी पनि अन्तै गइरहेका छन् । बजारमा घरजग्गा किनबेच शून्यझैं छ ।

पाँच वर्षअघि भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनी भएको आसपास आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं भनिन्थ्यो । त्यो ठाउँ डुबानमा पर्ने परेको छ। यद्यपि, यसबारे थाहा नपाएकाहरुले यहाँ महँगो मूल्यमा जग्गा किनिहाले। अहिले उनीहरु त्यो घरजग्गा बेच्न चाहन्छन्।

तर, बिक्री भएको छैन । ०४७ सालसम्म राधेराधेमा जग्गा प्रतिरोपनी ३० हजार रुपैयाँमा समेत नबिकेको भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । एक रोपनीमा १६ आना जग्गा हुन्छ । ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो।

गाउँमा माओवादीले लखेटेपछि मानिसहरु शहर पसे। अनि यहाँ एक हजार आनामा बिक्री नहुने जग्गालाई ३० लाखदेखि करोडौं हालेर किने। माओवादीको जनयुद्धका कारण ७४ जिल्ला खाली भए। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भने जनसंख्या थेगिनसक्नु भयो।

०६५ सालपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो । त्यसअघि जतिसुकै सस्तो मूल्यमा जग्गा दिँदासमेत बिक्री हुदैँन्थ्यो । जग्गाको मूल्य कसरी बढाइयो त ? यसको पछाडि प्रमुख हात दलाली, भूमाफियाहरुको छ । उनीहरुले निःमुखा किसानसँग रोपनीको एक हजारदेखि दश हजार रुपैयाँमा जग्गा किने।

सयौं रोपनी जग्गा किने अनि त्यसमा डोजर चलाए। टुक्रा टुक्रा बनाए। त्यसअघि जग्गा सिंगो पाटो हुन्थ्यो । एउटै पाटो रोपनीको हुन्थ्यो । तर, दलालीहरुले बेच्नका निम्ति त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाए। रोपनीको एक हजारदेखि बढीमा दश हजारमा किनेको जग्गा शुरुमा उनीहरुले आनाकै २० हजार रुपैयाँमा बेचे।

दलालीले २० हजार आनामा बेच्यो त अर्कोले किन्यो। अनि किन्ने व्यक्तिले एक–दुई महिनापछि त्यही जग्गालाई ५० हजार रुपैयाँ आनामा बेच्यो। फेरि ५० हजारमा किन्नेले पाँच महिनापछि त्यही जग्गालाई लाखौं रकममा बेच्यो । यसरी बढ्दै गएको हो जग्गाको मूल्य।

रोचक कुरा चाँहि महिनैपिच्छे जग्गाको मूल्य बढिरहँदा त्यो जग्गाको न लम्बाई बढेको हुन्छ न चौडाई नै । मूल्य मात्र आकासिएको हुन्छ। भूमाफिया, दलालीहरुले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट, खोलानाला, हदबन्दी बढीका सबै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरे।

उपत्यकाभित्र तथा बाहिर एउटै व्यक्तिको पाँचदेखि ४७ वटासम्म घर रहेको बताइन्छ । ती सबै जग्गा महँगो रकममा भाडामा दिइएको छ। एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार, एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ।

बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, पार्किङ्गलगायतको शुल्क धनीले मागेजति तिर्न डेराबहालहरु बाध्य छन् । घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा उठाउँछन् । तर, आफूले दिनुपर्ने सेवा सुविधा चाँहि केही दिँदैनन् । यतिसम्म कि डेराबहालसँग मनलाग्दी पैसा उठाएर राज्यलाई समेत राजस्व छल्छन् ।

घरबहाल कर नतिर्न विभिन्न बहाना बनाउँछन् । आफ्नो घर महिनौंदेखि भाडामा नगएको, सित्तैमा आफन्त बसिररहेको, गरिब, दुःखीलाई सित्तैमा वा सस्तोमा बस्न दिएको भनी वडामा बहानाबाजी गर्छन् । फेरि वडा पनि अनुगमन गर्न नजाने हुँदा घरधनीको झुठलाई समेत सत्य ठानेर घरबहाल कर मिनाहा गरिदिन्छन् ।

यता, कानूनमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, दलाल, भूमाफियाहरुले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई सबै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेका छन् । उपत्यकाभित्र तथा बाहिर जतिपनि जग्गा प्लटिङ गरिएको छ, त्यो गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको पाइँदैन ।

अर्कोकुरा, जग्गा प्लटिङ त गरिएको छ तर बाटो नै नराखी । केहीगरी त्यो क्षेत्रमा आगलागी भएमा दमकल छिर्नेसमेत बाटो छैन । जसले जोखिम बढ्नुका साथै कुनै घटना भएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । दलालीहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनताको ज्यानै जोखिममा पारेर कानूनविपरीत प्लटिङ गर्दासमेत सरकार निरीह छ ।

सरकारका मन्त्रीहरु दलालीहरुसामु लम्पसार परेका छन् । उनीहरुले न खेतीयोग्य जमिन बनाउन सकेका छन् न त कानूनविपरीत जग्गा प्लटिङ गर्ने दलालीहरुलाई कारबाही नै । अहिले प्रायजसो मानिसहरुले घरजग्गा जोडेका छन् । देशभर घरको संख्या करोडौं छ ।

ज्नसंख्याकै हाराहारीमा घर पनि बनेका छन् । तर, त्यो घर बाहिरबाट व्यक्तिको देखिन्छ, भित्र चाँहि बैंकको नाममा हुने गरेको छ । मानिसहरुले घरजग्गा किन्दा बैंकबाट लोन लिन्छन् । उनीहरुले सोचेका हुन्छन् कि कमाउँदै तिरिन्छ । यद्यपि, यहाँ सोचेअनुरुप केही हुँदैन ।

बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण ऋण तिर्न सकिँदैन । अनि त्यो जग्गा बैंकले लिलाम गर्छ । अहिले घरजग्गामा मन्दी आउनुका कारणमध्ये यो पनि एक हो । बेरोजगारी, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा मानिसहरुले घरजग्गा किन्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकेनन् ।

अनि बैंकले उनीहरुको घरजग्गा लिलाम गर्यो । बैंकले सोचेको थियो यो घरजग्गा बेचेर ऋण उठाउँछौं । तर, घरजग्गा बिकेन । जसले बैंकलाई समेत संकटमा पारेको छ । घरजग्गासहित गाडी र सेयरमा बैंकले गरेको लगानी जोखिममा छ ।

ऋणीले लोन नतिरेपछि बैंकले धितो त धमाधम लिलाम गर्यो । अहिले त्यो धितो बैंकलाई निल्नु कि ओकाल्नु भएको छ । एकातर्फ बिक्री हुँदैन, अर्कोतर्फ धितोको मूल्य दिनप्रति दिन घट्दै गएको छ । धितो बेच्दा ऋणको आधा रकमसमेत उठ्ने देखिँदैन ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नू भनेर सरकारले भनेको थिएन । छिटो नाफा कमाउन बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षहरुले घुसको आडमा धमाधम कर्जा प्रवाह गरे । एक करोड मूल्य बराबरको घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर ८० लाखदेखि एक करोड नै ऋण दिइयो ।

त्यसमा बैंक, वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरुले दश प्रतिशत घुस खाए । सेवाशुल्क एकदेखि तीन प्रतिशत, ब्याज १६ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने । यति चर्को ब्याजका कारण ऋणीहरुले कर्जा तिर्न सकेनन् । लोन तिर्न नसकेपछि बैंकको दबाब सहन नसकेर कतिपय ऋणीले आत्महत्यासमेत गरे ।

कतिपय चाँहि जेलमा छन् त कोही परिवारै छोडेर सम्पर्कविहीन छन् । अहिले ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेकाहरुको संख्या लाखौं छ । अरु लाखौं जनताले अब ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाएका छन् । उपत्यकाभित्र तथा बाहिर दुई दशकअघिसम्म २० देखि ५० रोपनी जग्गा भएकाहरु अहिले सडकछाप अवस्थामा पुगेका छन् ।

उनीहरुको घरजग्गा बैंकले लिलाम गरिदिएको छ । बैंक, सघुवित्त, सहकारी, फाइनान्सले करोडौं जनतालाई ठगेको छ । उनीहरुलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याएको छ । अब भने यिनीहरुकै पालो आएको छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स त भागिसके ।

बैंक बाँकी छ । त्यो पनि छिट्टै डुब्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ । त्यसैले, बैंकका बचतकर्ताहरु धमाधम आफ्नो रकम निकालिरहेका छन् । सहकारीजसरी बैंक पनि भागेमा आफूहरुले कन्तबिजोग हुने डरले उनीहरुले जोखिम मोलेर घरमै पैसा राखेका छन् भने बैंकमा जनता ऋण माग्नसमेत जान छोडेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.विश्व पौडेल केही दिनअघि विराटनगर र जनकपुर पुगे । उनीसँग जनताले गुनासो राखे कि बैंकका कारण हामी सुकुम्बासी भयौं । बैंकले चर्को ब्याज असुल्छ । घुस नखुवाई, पावर नभई बैंकबाट कर्जा पाइँदैन । बैंकले कर्जा नदिएपछि मीटरब्याज कहाँ जान बाध्य भएको पनि उनीहरुले सुनाए ।

त्यसपछि गर्भनर पौडेलले आफूले त्यस्ता बैंकमाथि कारबाही गर्ने बताए । साथै, बैंकले कर्जा नदिएमा आफूलाई सम्पर्क गर्न सुझाए । गर्भनरले त्यसो भन्नासाथ बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु नौ बुँदे माग बोकेर राष्ट्र बैंक पुगिहाले ।

आफूहरुको माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । अनि गर्भनरलाई त यसरी चेतावनी दिने बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई कति ठगे होला त ? अब राष्ट्र बैंकले जनता ठग्ने बैंकहरुमाथि कारबाही गर्नैपर्छ । बैंकको नाजायज माग सम्बोधन होइन, कारबाही चाँहि गर्नुपर्छ ।