एमालेको दोहोरो चरित्रः प्रतिपक्षमा हुँदा वृद्धभत्ता बढाउँछौं भन्दै भोट माग्ने,सत्तामा रहँदा कर्मचारीलाई मात्र देख्ने

२०७४ सालमा मुलुकमा पहिलो पटक स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा भयो । त्यतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै थिए । तत्कालिन सरकारमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने एमाले विपक्षमा थियो। चुनावको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलहरुको घरदैलो कार्यक्रम शुरु भयो ।

सबैको आआफ्ना एजेण्डा थिए । सोही क्रममा एमालेले भोट माग्दा आफ्नो सरकार आएमा बुढाबुढीको भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइदिने आश्वासन देखायो । त्यसअघि तीन हजार रुपैयाँ भत्ता पाइन्थ्यो । पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता पुग्ने आश्वासनमा जनताले तीनै तहको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाए । अहिले ०८२ साल हो । एमालेले जनतालाई यो आश्वासन दिएको आठ वर्ष बितेको छ ।

०७९–०८० को बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री देउवा थिए । अर्थमन्त्री माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए । देउवाले बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्राप्तिको उमेर घटाइदिए । त्यसअघि जन्मिएको मितिले ७० वर्ष पुगेपछि मात्र भत्ता पाइनेमा ०७९ सालदेखि ६८ वर्षमै भत्ता पाइने व्यवस्था लागू गरियो । यसबााट लाखौं जनता लाभान्वित भए ।

वर्तमान सरकारमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन् । अर्थमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याइसकेको छ । बजेटमार्फत हाल ६८ वर्षमा पाइरहेको भत्तालाई ७० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वृदभत्ता रकम बढाइएन ।

तर, कर्मचारीको महँगी भत्ता चाँहि बढाइयो । यसअघि मासिक दुई हजार रहेको महँगी भत्ता तीन हजार बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यता, बागमती प्रदेश सरकारले त महँगी भत्ता सिधैं पाँच हजार रुपैयाँ बढाइदिएको छ । यसरी कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने संघ, प्रदेशले बुढीबुढीको भत्ता बढाउन भने चासो दिएनन् ।

पहिला एमालेका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म भन्थे, ‘बुढाबुढीलाई हामीले भत्ता दिएका हौं । हामीलाई नै भोट दिनुपर्छ ।’ अहिले एमालेकै सरकार छ। अनि कर्मचारीको भत्ता एकै चोटि तीन हजार बढाउँदा बुढाबुढीको किन बढाइएन ? अब जनताले बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई एमालेले भत्ता दिएको होइन, जनताले तिरेको कर र देश धितो राखेर विदेशीसँग लिएको ऋणबाट दिइएको हो ।

एमालेको यो राजनीतिक सेतै फुलेका, दाँत झरिसकेका वा जीवन देखेका बुढाबुढीले बुझ्न सकेनन् । नेपाल सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ । मुलुकको धेरै भूभाग छिमेकी भारत र चीनलाई बेचिसक्यो । अहिले पनि हाम्रो भूभाग मिच्ने क्रम जारी छ । तैपनि सरकार चुपचाप देखिन्छ ।

राज्यको ढुकृटीमा राजस्व उठ्न छोडेको छ । जनताले मेरो यति अर्बको घरजग्गा, गाडी र सेयर छ भन्दै धाक देखाए । उनीहरुले बिर्सिए कि विगतमा त्यही घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य कति थियो । एकछिन बढाइएको कृत्रिम मूल्य देखेर उनीहरुले धमाधम लगानी गरे । अहिले त्यसकै परिमाण भोग्दै छन् । बैंकबाट ऋण लिईलिई यस्ता विलासित वस्तुमा लगानी गर्नेहरु नराम्ररी डुबेका छन् ।

एकातिर धितोको मूल्य दिनप्रति दिन घट्दो छ, अर्कोतर्फ बैंकको साँवाब्याज बढिरहेको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य जतिसुकै बढेपनि यो विलासिता हो । यसमा लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । किनकि योबाट न व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ न त राज्यलाई । दलालीलाई मात्र फाइदा पुग्छ । ०४६ सालअघि नेपालको भूभाग धेरै थियो ।

तिब्बत, दार्जेलिङ, सिकिम, टकनपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कलकोत्तासमेत नेपालकै भएको बताइन्छ । तर, अहिले यी भूभाग भारत र चीनको कब्जामा छ । सरकार यो भूभाग फिर्ता ल्याउन पहलसमेत गर्दैन । हुन त आफ्नै आँगनको जग्गासमेत सरकारले बचाउन सकेन । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक निकाय हो, सिंहदरबार ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सिंहदरबार बसेर काम गर्छन् । यद्यपि, सिंहदरबारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोबारे सरकार अन्जान हो कि थाहा पाएर पनि अनदेखा गरेको हो ? सरकार आफैंलाई थाहा होला । ०४६ सालअघि सिंहदरबार पछाडिका हाल बाटो खुलेर घर तथा विभिन्न संरचना बनेका जग्गा सरकारको थियो । त्यो जग्गामा घोडा पाल्ने तत्कालिन सरकारको योजना थियो ।

तर, ०४७ सालमा बाटो खोल्नासाथ सिंहदरबार पछाडिका सबै सरकारी जग्गा कब्जा भयो । ती जग्गामा अहिले घर तथा ठूल्ठूला संरचना बनेका छन् । जसले सिंहदरबारकै अस्तित्वलाई समेत धरापमा पारेको छ । किनकि सिंहदरबारभन्दा अग्ला घर त्यहाँ बनेको पाइन्छ । यता, भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित आर्मी ब्यारेक, दुवाकोट तथा सिर्जनानगरको जग्गा पनि पहिले सरकारी, ऐलानी नै थियो ।

अहिले यी जग्गामा घर तथा संरचना बनिरहेका छन् । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । ललिता निवासदेखि बाँसबारी, झापा, काभ्रे, टिकापुरलगायत अधिकांश जिल्लाको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो । यद्यपि, ललिता निवास र बाँसबारीको जग्गा भने पुनः सरकारकै स्वामित्वमा आउने भएको छ ।

बाँकी व्यक्तिको नाममा लगिएका जग्गा पनि सरकारकै नाममा आउनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी र दलालीहरुको मिलेमतोमा देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइयो । यतिले मात्र नपुगेर देशै धितो राखेर विदेशीसँग खर्बौ ऋण लिएका छन् ।

जनताको टाउकोमा लाखौं ऋण बोकाएका छन् । जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स त खोई कहाँ गयो ? विकासमा खर्चिएको हो भनौं भने गाउँमा अझै राम्रो विद्यालय र पुल बनेको छैन । अनि होइन भनौं भने त्यो पैसा गयो चाँहि कहाँ ? राजनीतिक दलहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियताको ठूल्ठूला कुरा गरेर देश र जनता नै बेचे ।

सबै पार्टीको चिन्ह फरकफरक भएपनि उद्देश्य एउटै थियो, लुट्ने र ठग्ने । आखिर त्यसका लागि देशै किन धरापमा पार्नु परोस् । दलहरुले झुटा भाषण गरेर जनतालाई भ्रमित बनाइरहे र जनता पनि विश्वासमा परिरहे । आँखा चिम्लेर विश्वासमा पर्दा अहिले देशै संकटमा परेको छ । त्यसैले, अब चाँहि जनताको आँखा खुल्न आवश्यक भएको छ ।

०४६ सालअघि मुलुक आत्मनिर्भर थियो । नेपाल विदेशीलाई खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो । नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न जादैँन्थे । न त मुलुकको भूभाग छिमेकीले कब्जा गरेको थियो न त देशमाथि ऋण नै थियो । अहिले देश कुन अवस्थामा छ ? भनिरहन आवश्यक छैन । हामीसामु सबै छर्लङ्ग छ । नेताहरुले देश विकास गर्छु भन्दै देश नै सिध्याए ।