सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री हेरफेरको संकेत,देउवा-ओली छलफलमा

काठमाडौं। सरकार गठनको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्री हेरफेरको चर्चा तीव्र हुँदै गएको छ। मन्त्रीहरूको कामप्रति उठेको प्रश्न र बढ्दो असन्तुष्टिका कारण कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि दबाब सिर्जना भएको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयमा गहिरो छलफल भएको छ भने एमालेमा पनि सांसद सूर्य थापा लगायतले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका थिए। यसले सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति बढेको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट पारेको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत सरकारले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले ठूला दल मिल्नुको औचित्य पुष्टि नभएको आरोप लगाएका छन्। यसले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रीहरू फेर्ने बढ्दो दबाबका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कठिन अवस्थामा पुगेका छन्। यसै कारणले तीन–तीन महिनामा कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि रोकिएको छ। यसअघि सरकारले तीन–तीन महिनामा भएका कामको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो।

संसदमा पनि कांग्रेसका सांसदहरूले आफ्नै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कान्छाराम तामाङजस्ता कांग्रेसका सांसदहरूले आफ्नै दलका मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। यसले पार्टीभित्रको एकताको अवस्थामा समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा मन्त्रीहरूको हेरफेरबारे छलफल सुरु गरेका छन्। गठबन्धनका मुख्य वाचाहरू राष्ट्रिय हित संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार, विकास गतिविधि तीव्र पार्ने र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने थिए।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले एक वर्ष पहिले गठबन्धन सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने सहमति गरेका थिए। तर सत्ता गठबन्धनले एक वर्ष पूरा गर्दा कांग्रेसमा निराशा बढेको देखिन्छ। देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्ण समर्थन दिएको भने पनि आन्तरिक दबाब बढेको छ।

यो परिस्थितिले नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनौती सिर्जना गरेको छ। गठबन्धनका दलहरूभित्रै सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको यो अवस्थाले आगामी दिनहरूमा राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुने सम्भावना छ।

मन्त्रीहरूको हेरफेरको यो चर्चाले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि उठेको प्रश्नलाई संकेत गरेको छ। आगामी दिनहरूमा यो मुद्दा कत्तिको तीव्र हुन्छ भन्नेमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।

त्यसैगरी सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि गहन छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका गतिविधि तीव्र पारिएको छ।

 राजनीतिक सर्कलमा गृह र अर्थ मन्त्रालयमा परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा व्यापक छ। यी दुवै मन्त्रालयलाई मुख्य टार्गेट बनाइएको बताइएको छ। यद्यपि, कुन मन्त्रीहरू हटाइने र कसलाई नियुक्त गरिने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आएको छैन।प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफल सार्वजनिक गरिएको छैन। 

सत्तारूढ गठबन्धनको सहमति अनुसार, पहिलो दुई वर्ष ओली र पछिल्लो डेढ वर्ष देउवाले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने व्यवस्था भएको छ।  
हाल परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी आरजु राणा देउवा कांग्रेसकी प्रभावशाली नेत्री हुन्। उनले यसअघि कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी संसदीय समितिको अध्यक्षको रूपमा काम गरेकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा उनको स्थान के हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक सर्कलमा चासो बढेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम गठन भएको हालको मन्त्रिपरिषद् २०८१ सालको असार १७गते गठन भएको थियो। त्यसपछि केही पटक सामान्य हेरफेर भएको छ।मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले सत्तारूढ गठबन्धनलाई नयाँ गतिशीलता प्रदान गर्न सक्छ। तर यसका लागि दुवै दलका बीचमा पूर्ण सहमति आवश्यक छ।