आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय
काठमाडौं। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बुधवार पुनरावेदनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने,महान्यायाधिवक्ताज्यूले पुनरावेदनको निर्णय गर्नुभएको छ। पुनरावेदनपत्रको मस्यौदा तयार भइरहेको छ र २–३ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनेछ।
तल्लो अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट उल्टिएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने नीति छ। विशेषगरी, यो मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कनमा गम्भीर त्रुटि भएको र फैसला विवादास्पद बनेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च जाने निर्णय भएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अफताब आलमसहित उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरूलाई पनि दोषी करार गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्नेछ।
गत १४ जेठमा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश डा.खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमसहितका आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ एक महिनाभित्रै सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त फैसला गर्ने दुवै न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा बोलाइएको छ।