मन्त्री हेरफेरको तयारीमा ओली, देउवा भने अझै अन्योलमै

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दुइ ठूला दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनेकाे एक बर्ष पुरा भएकाे छ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले भोलिपल्ट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। गठबन्धनको रूपमा बनेको उक्त सरकार दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्। तर सरकारभित्रको सत्ता सन्तुलन र राजनीतिक समीकरणका कारण यो कार्य सहज भने देखिएको छैन।

मन्त्रिपरिषद् गठनपछिको एक वर्षमा सरकारको प्रदर्शनप्रति चर्को आलोचना भएको छ। महँगी नियन्त्रणदेखि विकास निर्माण, प्रशासनिक सुधारदेखि विधायनसम्ममा सरकारको गति सुस्त देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ‘टिम’ फेरबदल गर्ने गृहकार्य थालेका हुन्। उनका लागि अबको लक्ष्य कार्यसम्पादनमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्दै जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु हो। र, त्यसका लागि उनले सरकारका केही मन्त्रीहरूको स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले मन्त्री फेर्न सक्ने स्थिति छैन। गठबन्धनको सरकारले सबै दलहरूको भागबन्डाअनुसार मन्त्रालय पाएका छन्। जसका कारण ओलीले चाहेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्भव छैन। विशेषतः कांग्रेसका मन्त्रीहरूको हेरफेरबारे निर्णय नभएसम्म ओलीका योजना अपूरा रहने निश्चितप्रायः छ।

तर यहीँ आएर समस्या देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्री हेरफेरको विषयमा अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। स्थायित्व र सन्तुलन कायम राख्ने तर्कसहित देउवाले हेरफेर नगर्ने चाहना देखाउँदै आएका छन्। अर्कातर्फ, कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरू मन्त्रीहरूको प्रदर्शनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् र देउवामाथि नयाँ अनुहार फेर्न दबाब पनि बढ्दै गएको छ। देउवा अहिले दुई छेउबाट थिचिएका छन् — एकातिर गठबन्धन स्थायित्व जोगाउने चुनौती, अर्कोतिर पार्टीभित्रको असन्तोष व्यवस्थापन।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केवल अनुहार परिवर्तन होइन, जनविश्वास पुनः स्थापित गर्ने अवसर पनि हो। तर उनले चाहेजस्तो फेरबदल गर्दा सत्ता सन्तुलन बिग्रिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यसैले उनले देउवालाई मन्त्री फेर्न मनाउन प्रयासरत छन्। तर देउवा भने अझै अनिश्चयमै छन् — न फेर्ने निर्णयमा दृढ, न फेर्ने नहुने निष्कर्षमा।

यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगो नलाग्ने संकेत देखिन्छ। र, यो लम्बिंदो अनिश्चितताले सरकारको कार्यसम्पादन सुधार्ने प्रयासमा थप धक्का पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ।

जनताको नजर अब ओलीको टिम फेर्ने निर्णयले सरकारको गति कति बद्लिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ। तर त्यसअघि, गठबन्धनका नेताहरूले निर्णय लिने आँट देखाउन सक्नुपर्नेछ। जनताले अनुहार होइन, नतिजा हेर्न चाहिरहेका छन् — त्यो नतिजा दिन सक्ने रणनीति सरकारले बनाउँछ कि बनाउँदैन, त्यही सन्देश आगामी राजनीतिक समीकरणको दिशानिर्देशक बन्ने छ। त्यसैले दुइ ठूला दल मिलेर बनेकाे गठबन्धनले जनताले चाहे जस्ताे डेलिभरी दिन सके मात्र दुइ दल मिलेकाे सार्थकता पाउने देखिन्छ।