एमालेभित्र नेतृत्वको द्वन्द्व: भण्डारी रोक्न खोज्दा ओलीलाई विधान बदल्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन रोक्ने एमाले नेतृत्वको प्रयास असफल हुँदै जाँदा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। पार्टीको सत्ताकेन्द्रमा बसेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संस्थापन पक्ष अहिले थप आक्रामक रणनीतिमा उत्रिएको देखिन्छ। भण्डारीको पुनरागमनसँगै एमालेभित्र नेतृत्व उत्तराधिकारको बहस सतहमा आएको छ, जसले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशन निर्णायक मोडमा पु¥याउने संकेत देखिएको छ।

भण्डारीको पुनरागमन सहज नबनाउन पछिल्लो केही महिनादेखि पार्टीभित्र एकपछि अर्को बहस उठाइएका छन्। सदस्यता नवीकरण रोकिएको भन्दै सदस्यता ‘होल्ड’ गरिएको चर्चा बाहिर ल्याइयो। त्यसपछि राष्ट्रपतिको हैसियत प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कन नपाउने तर्क सार्वजनिक गरियो। तर यी दुवै आधार संगठनभित्रै कमजोर सावित हुँदै गएका छन्। अझ महासचिव शंकर पोखरेलले विधानमै व्यवस्था गरेर यस्तो रोक लगाउने प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यो समेत संगठनको आन्तरिक समिकरणको कारण असफल भयो।

यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, भण्डारीको पार्टीभित्रको यात्रा रोक्ने सबैजसो औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रयास निष्प्रभावी भइरहेका छन्। उल्टै, पार्टीभित्र भण्डारीको पक्षमा समर्थन बढ्दै गएको आभास पाउन थालिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा एमालेले आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो महाधिवेशन केवल विधान संशोधनको प्रक्रिया मात्र होइन, सत्ता समिकरणको निर्णायक घडी बन्नेछ।

विधान महाधिवेशनमा दुईवटा विषय प्रमुख रुपमा उठ्नेछ —
पहिलो-७० वर्षे उमेर हद हटाउने,
दोस्रो- दुई कार्यकालसम्म मात्र अध्यक्ष बन्न सकिने प्रावधानलाई खारेज गर्ने।

यी दुवै विषयमा बहस केवल नियम परिवर्तनको कुरा होइन। ओलीलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिने बाटो खोल्न विधान संशोधन गरिँदैछ भन्ने ठम्याइ धेरै नेताहरूले गरिरहेका छन्। तर यसले भण्डारीका लागि अर्को सकस निम्त्याउने पक्का छ। ओलीको निरन्तरताले उनीपछिको नेतृत्वको दौडमा भण्डारीलाई सहजता रहँदैन। बरु संस्थापन पक्ष त्यसैलाई ‘सत्ता ग्यारेन्टी’को माध्यम बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ।

संविधानिक हैसियतले भण्डारीको राजनीतिमा फर्कने अधिकारलाई कानुनले स्पष्ट निषेध गरेको छैन। तर नैतिक बहस र परम्परागत राजनीतिक शालीनताको नाममा एमालेभित्र उनलाई हेप्ने प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ। तर तिनै प्रयास बारम्बार असफल भइरहेका छन्। अहिले उनको पुनरागमन रोक्न खोज्नु भन्दा पनि भविष्यको समिकरणमा उनीसँग कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बहस गर्नु यथार्थपरक हुने पार्टी भित्रका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

भण्डारीको पुनरागमनले केवल ओलीको अध्यक्षीय निरन्तरतामा असर पार्दैन, यसले संगठनभित्र अध्यक्षपछिको पुस्ता — जस्तै इश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराइ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेताहरूको भूमिकालाई समेत धुमिल बनाउन सक्छ। किनभने, भण्डारीजस्तो स्पष्ट पहिचान बनाएकी नेतृ पार्टीमा फर्केपछि नेतृत्वको दाबी उनीहरूभन्दा बढी ठोस र लोकप्रिय बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्तो सन्दर्भमा, विधान महाधिवेशन पार्टीको नीति, नेतृत्व र शक्ति संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने थलो बन्ने निश्चित छ। यदि ओलीले आफ्नो निरन्तरताका लागि विधानबाट बाटो खोल्न सके भने त्यो उनको रणनीतिक जित हुनेछ। तर भण्डारीको सशक्त उदयले यो जित तत्कालीन लागे पनि दीर्घकालमा गम्भीर चुनौतीमा परिणत हुन सक्नेछ।

त्यसैले अबको एमाले महाधिवेशन विधान संशोधनको कागजी प्रक्रिया मात्र रहने छैन,त्यो महाधिवेशन पार्टीभित्रका गुट, सम्भावित उत्तराधिकारी र राजनीतिक भविष्यको नक्सा कोर्ने निर्णायक थलो बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ।