गृहमन्त्री लेखकको नीतिले ल्यायो ऐतिहासिक सुधार: फरार अभियुक्त पक्राउमा ६५ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता राखेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले फैसला कार्यान्वयनमा पनि आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएका छन्। उनको यो नीतिगत परिवर्तनले मुलुकभर फरार अभियुक्त पक्राउमा अभूतपूर्व सफलता दिलाएको छ।

मुलुकभरका अदालत र अर्धन्यायिक निकायबाट कैद र जरिवाना सजाय पाएर फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न मन्त्री लेखकले प्रहरीलाई सक्रिय बनाएकै कारण उनको कार्यकालको पहिलो वर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी फरार अभियुक्त पक्राउ परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देशभरबाट कुल २४ हजार ३८२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पक्राउ परेका १४ हजार ७६४ जनाको तुलनामा ६५.०८ प्रतिशतले बढी हो।

यदि हामीले यो तथ्याङ्कलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्यौं भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र ११ हजार ९०२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका थिए। यसले देखाउँछ कि गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू सक्रिय रहँदा यस्तो उत्कृष्ट परिणाम आएको हो। यसले न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास बढाउने र दण्डहीनताको संस्कृतिमा अन्त्य ल्याउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।

क्षेत्रगत वितरणको हकमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले सबैभन्दा बढी ६ हजार ३७५ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको छ। राजधानीमा जनघनत्व बढी भएको र अपराधिक गतिविधि पनि तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले यहाँको संख्या बढी देखिएको हो।

अन्य प्रदेशहरूको प्रदर्शन हेर्दा मधेस प्रदेश प्रहरीले ५ हजार ७१२ जना, लुम्बिनी प्रदेशले ३ हजार ९ सय ९६ जना, कोशी प्रदेश प्रहरीले ३ हजार ४ सय ८९ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको छ।

त्यसैगरी बाग्मती प्रदेश प्रहरीले १ हजार ७ सय ३ जना, गण्डकी प्रदेश प्रहरीले १ हजार ४ सय ९१ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ सय २८ जना, कर्णाली प्रदेशले ५ सय ५६ जना र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १३२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक असुलीको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना रकम असुल उपर गरिएको छ। यसले राज्यको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले जनाए अनुसार जनघनत्व बढी भएको राजधानी काठमाडौंमा हरेक दिनजसो ठुला र साना अपरेसन चलाइएको छ। यसैको परिणामस्वरूप काठमाडौंबाट मात्रै ५ हजार ५ सय ८५ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको छ। 

यो उपलब्धि केवल शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। जनशक्ति अभाव र सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी फैसला कार्यान्वयनमा पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको छ। यसले नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमता र व्यावसायिकतामा सुधार भएको संकेत गरेकाे छ।

गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो वर्षमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि कडाइ देखाइएको छ। सहकारी सम्बन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने यस प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरू समेत कानुनको दायरामा आएका छन्। मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका छन्।

नेपाल प्रहरी संगठनको वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार दण्डहीनताको अन्त्यका लागि फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैको परिणामस्वरूप प्रहरी संगठनमा फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष रणनीति बनाएर लागू गरिएको छ।

यी तथ्याङ्कहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा नेपालको न्याय प्रणालीको कार्यान्वयन पक्षमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेकाे छ। फरार अभियुक्तहरूको पक्राउमा आएको यो नाटकीय वृद्धिले समाजमा न्यायको शासन स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।