सेवा प्रवाहमा गृह मन्त्रालयको जोडः २३ वटा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको बाटो खुल्यो

काठमाडाैं। नेपाली नागरिकहरूको सरकारी सेवाको पहुँचमा ऐतिहासिक सुधार ल्याउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले देशभर २३ वटा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोमबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस प्रस्तावलाई प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा तयार भएको यो प्रस्तावले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त यस प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस पहलको औचित्य स्पष्ट पार्दै भनेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप सहज र सरल बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ। उनका अनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रको जनसंख्या, भौगोलिक सुगमता र पहुँचबीच देखिएको गम्भीर असमानतालाई समाधान गर्न यो कदम अत्यावश्यक भएको छ।

नेपालको वर्तमान प्रशासनिक संरचनामा नागरिकहरूले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियाे। विशेषगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन तथा अन्य महत्वपूर्ण कामकाजका लागि नागरिकहरूले धेरै समय खर्चेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही नागरिकहरूमा अनावश्यक हैरानी र आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।

यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्री लेखकले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट तराईदेखि उच्च हिमाली भेगसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यस कार्यक्रमले नेपालको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखी सबै क्षेत्रका नागरिकहरूलाई समान सेवाको पहुँच प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गृह मन्त्रालयले यो व्यापक योजनाको पूर्व तयारीका रूपमा गत पुस महिनामा सचिवस्तरको निर्णय गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। यसका लागि गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरिएको थियो।

यस कार्यदलले गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्ने र नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन र सिफारिस प्रस्तुत गरेको थियाे। यो सर्वेक्षणले नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा प्रशासनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ।

नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालयहरूको स्थापनाले नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नागरिकताका लागि लामो यात्रा र प्रतीक्षाको अन्त्य गर्दै स्थानीय स्तरमै आवश्यक सेवाहरूको व्यवस्था मिलाउने छ।

यो पहल सेवा प्रवाह विस्तारको क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप काम गरिएकाे छ। प्रशासन समितिबाट स्वीकृति पाएपछि यो योजनाले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ र नागरिकहरूले छिट्टै यसका फाइदाहरू महसुस गर्ने छन्।