दशैं नजिकिएसँगै लुटमा व्यवसायी,सरकार न अनुगमन गर्छ न कारबाही ?

हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् चाड दशैंं ढोकैमा छ । अबको तीन सातापछि दशैं शुरु हुन्छ । दशैं व्यापारीहरुका निम्ति कमाउने मेलो हो । चाडपर्व भनेर व्यापारीहरुले सर्वसाधारणलाई लुट्छन् । अरु बेला एक सयमा पाउने सामानलाई दशैको मौका छोपेर पाँच सयमा बेचिन्छ । त्यसैगरी, कालोबजारी पनि गरिन्छ ।

सामानहरु लुकाएर मँहगो मूल्यमा बेचिन्छ । हरेक वर्ष दशैंमा यही अवस्था दोहोरिन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्दैन । दशैं नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्म बजार अनुगमन हुन सकेको छैन । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । संघअन्तर्गत अनुगमनका निम्ति थुप्रै निकाय छन् ।

तर, कुनैपनि सरकारले बजार अनुगमनमा चासो देखाएको छैन । जसले व्यापारीलाई उपभोक्ता ठग्न थप प्रोत्साहन गरेको छ । खाद्य व्यवसायी, लत्ताकपडा व्यवसायी, यातायात व्यवसायी र हवाई व्यवसायीले वर्षभरको कमाइ दशैंको बेला उठाउँछन् । हरेक सामान दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा बेचिन्छ ।

दशैं नजिकिँदै गर्दा हवाई व्यवसायीले टिकटको मूल्य बढाएका छन् । यातायात व्यवसायी पनि भाडा बढाउनुपर्ने दाउमा छन् । आफूलाई उपभोक्तावादी बताउनेहरु पनि मौन बसेका छन् । सरकार त अनुगमनमा निक्लिएन, उपभोक्तावादीहरु कुन दुलोमा लुके । कतै बोलेको, अनुगमन गरेको देखिँदैन ।

हुन त उनीहरु पनि नाम मात्रका उपभोक्तावादी हुन् । पहिले व्यापारी तर्साउँछन् अनि त्यहीँ व्यापारीबाट ल्याएर खान्छन् । यो धन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । उपभोक्ताको नाम बेचेर उपभोक्तावादीहरु मोटाउने काम भइरहेको छ । व्यापारीलाई त जसरी नै नाफा कमाउनु छ।

यो वर्ष अधिकांश व्यापारी पुरानै सामान बेच्ने दाउमा छन् । गत वर्ष नबिकेका सामानहरु यस वर्ष बेचिँदैछ । तर, उपभोक्तालाई त्यो सामान कति वर्ष पुरानो ? गुणस्तर छ कि गुणस्तरहीन ? थाहा छैन । व्यापारीहरुले भनेजति पैसा तिरेर पुराना सामान प्रयोग गर्न बाध्य छन्, उपभोक्ता ।

वर्तमान उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा देखिन्छन् । उनले पद सम्हालेदेखि नै उद्योग व्यवसायी र व्यापारीहरुको हितमा काम गर्दैै आएका छन् । उपभोक्ताको पक्षमा बोलेको कतै पनि सुनिँदैन । उल्टै ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगीको पक्षमा काम नगरेर कसको पक्षमा गर्छन् ?’ भन्दै बोल्छन् ।

उद्योगीको अगाडि पछाडि लागेर नभ्याउने मन्त्री काम गर्नेलाई देखि सहँदैनन् । जसको एउटा उदाहरण कुमार दाहाल हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक उनी कन्सल्टेन्सी र स्कुलमाथि अनुगमन बढाउँदा सरुवा भएका थिए । पुरस्कार पाउनुपर्नेलाई झनै दण्ड गरिएको हो ।

म्याद सिद्धिएको, गुणस्तरहीन, खान अयोग्य सामानहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । मिठाई पसलकै कुरा गरौं । फोहोर ठाउँमा मिठाई बनाइन्छ । केमिकल र स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने रंग हालेर मिठाई बनाइरहँदा सरकारलाई अनुगमनमा चासो छैन । मासु पसलहरु पनि एकदमै फोहोर छन् ।

मासु काट्न प्रयोग हुने औजारहरु लामो समयदेखि सरसफाई गरेको पाइन्न । फोहोरमै मासु काटेर बेचिरहँदा सरकार हात बाँधेर बसेको छ । रांगाको भनेर भैंसीको र खसीको भनेर बाख्राको मासु बेच्ने काम कतिपय मासु पसलले गरिरहेकै छन् । तर, सरकारले अनुगमन गरे पो पत्ता लगाउनु ?

पेय पदार्थ र सिल प्याक रक्सीको हकमा पनि त्यस्तै छ । म्याद सिद्धिएको पेय पदार्थ र रक्सी बेच्ने काम भइरहेको छ । नक्कली रक्सी पनि बेचिएकै होला । तर, कसले अनुगमन गर्ने ? भट्टी पसलहरुले खान अयोग्य सामानको प्रयोग गरेर बनाएको रक्सी बेचिरहेका छन् । त्यस्ता रक्सीले स्वास्थ्यलाई निकै हानि पुर्याउँछ ।

व्यापारीले आफूखुशी मूल्यमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाँड हुने सामान बेचिरहेको छ । तर, सरकारलाई मतलब नै छैन । फलफूल आज किनेर ल्यायो, भोलि कुहिएर खानै नहुने हुन्छ । फलफूल र तरकारीमा अत्याधिक विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ । विडम्बना, सरकारले प्रभावकारी रुपमा विषादी चेकजाँच पनि गर्न सकेको छैन ।

जनताले तिरेको करबाट देशभरका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले तलबभत्ता खान्छन् । तर, जनता लुटिएको, ठगिएको विषयमा उनीहरुलाई कुनै चासो नै छैन । पैसा तिरीतिरी जनता बिरामी बनिरहेका छन् । जुन खाद्य पदार्थ अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको छ, त्यसले सर्वसाधारणलाई रोगी बनाउँदै लगेको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा रोगीको संख्या बढ्नुको कारण अस्वास्थ्य खानेकुरा नै हो । हरेक सामानमा व्यापक मिसावट छ । मिठो बनाउन रंग र खान नहुने सामानहरु मिसाइन्छ । यता, स्वास्थ्यका लागि राम्रो भनिएको हरियो तरकारी, फलफूलमा प्रयोग भएको विषादीले रोगी बढाउनुमा मद्दत पुर्याइरहेको छ ।

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको घटायै छ । लगातार पेट्रोलको मूल्य ओरालो लागिरहेको छ । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि घट्दो क्रममै छ । इन्धनको मूल्य घटेको छ तर यातायात व्यवसायी भाडा घटाउँदैनन् । बरु, भाडा बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । छिमेकी देश भारतमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई राशन कार्ड दिइन्छ ।

सो राशन कार्ड भएकाले बजारी मूल्यभन्दा केही सस्तोमा सामान पाउँछन् । तर, नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । बरु गरिबको नाम बेचेर बाठाटाठाहरु पदमा पुग्छन् । महेश बस्नेतले युवा संघमा हुँदा बेरोजगारीलाई भत्ता दिनुपर्ने नारा लगाए । उनी आफैं उद्योगमन्त्री र सांसद भए ।

तर, गरिब र बेरोजगारका लागि केही पनि गरेनन् । गरिबलाई जसले पनि आफ्नो माथि चढ्ने सिँढी बनाए । बाठाटाठा पदमा पुग्छन्, जनता खाडीमा । १८ देखि ५५ वर्षसम्मका नागरिक विदेशमा छन् । विदेश नगईकन न परिवार पाल्न सकिन्छ न छोराछोरी पढाउन । गरिबहरु मँहगी र बेरोजगारीका कारणले झन्झन् गरिब हुँदै गए ।

धनीहरु गरिबलाई लुटेर, श्रम शोषण गरेर झन्झन् धनी हुँदै गए । मुलुकका ठूला दुई दल एमाले र काँग्रेस गठबन्धनको सरकार छ । विपक्षमा पनि जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधि छन् । तर, कसैले पनि जनताको आवाज बोल्दैनन् । जनता ठगिएको, लुटिएको विषयमा कुनै सांसदले बोलेको पाइँदैन ।

दशैं लागिसक्दा कुनै पनि सांसदले बजार अनुगमनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीलाई दशैंमा तलबसँगै एक महिनाको तलब बराबरको बोनस पनि आउँछ । जो मान्छे होटल, संघसंस्था, फर्म, पसल, होटल, रेष्टुरेण्ट, घरायसी काम गर्छन्, उनीहरुले लामो समयदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरुले दशैं कसरी मान्ने ? एकातिर पैसा छैन, अर्कोतिर चरम मँहगी छ । बढ्दो बजार भाउले जनताको ढाड सेकिएको छ । गरिबको नाममा धेरै निर्माताले फिल्म बनाए । कलाकारहरुले गीत गाए । नेताहरुले तिनै गरिबको नारा लगाए । तर, गरिबको संख्या घट्ने होइन, झनझन् बढ्दै गयो ।

देशमा राजनीति परिवर्तन भयो तर नेताहरुलाई मात्र त्यसले फाइदा पुर्यायो । गरिबको समस्या र अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ । नेताहरु हामीले यो–त्यो गरौं भन्छन् तर गरिबको अवस्था के छ ? बुझ्दैनन् ।