प्रहरीमा खापुङपछिको आईजीपीको अहिलेदेखि चर्चा,राजनीतिक खेल तीव्र

काठमाडौं। तीन दशक लामो सेवाकालपछि प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको अवकाशसँगै नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल सुरु भएको छ। बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा औपचारिक समारोहका बीच बिदाइ गरिएका थापाको स्थानमा भोलि बिहीबारदेखि चन्द्रकुवेर खापुङले संगठनको कमान सम्हाल्नेछन्।

प्रहरी इतिहासका ३१औं आईजीपीका रूपमा कार्यरत थापाको कार्यकाल आंशिक विवादबाहेक समग्रमा शान्त र व्यवस्थित रहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ। ३० वर्षको सेवाकालमा थापाले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान पुर्‍याएका थिए। उनको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्दै स्थिरता कायम राख्न सफल भएको थियो।

अत्यन्त छोटो कार्यकाल

३२औं आईजीपीका रूपमा पदभार सम्हाल्ने चन्द्रकुवेर खापुङको कार्यकाल भने अत्यन्त छोटो हुनेछ। निर्विवाद मानिएका खापुङले केवल दुई महिना नौ दिन मात्र संगठनको नेतृत्व गर्ने छन्। आगामी कात्तिक २७ गते उनले अवकाश पाउने भएकाले उनको कार्यकाल नेपाल प्रहरी इतिहासकै सबैभन्दा छोटो मध्ये एक बन्ने छ।

खापुङको यो छोटो कार्यकालले संगठनमा निरन्तरताको चुनौती खडा गरेको छ। यति छोटो समयमा कुनै ठूला सुधार वा परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने भएकाले उनको कार्यकाल मुख्यतः संक्रमणकालीन प्रकृतिको हुनेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ।

थापाको अवकाशसँगै उनका ब्याचका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि सेवाबाट अवकाश भएका छन्। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुदीप गिरी पनि सो ब्याचकै अधिकारी भएकाले उनीहरू पनि अवकाश भएका छन्।

यसअघि नै एआईजी कृष्णहरि शर्मा भदौ १३ मा अवकाश भइसकेका थिए। यसरी खापुङको आईजीपीमा बढुवापछि प्रहरीमा चार वटा एआईजी पदहरू खाली हुने भएका छन्। यो संख्या नेपाल प्रहरीको इतिहासमा एकैपटक रिक्त हुने एआईजी पदको सबैभन्दा ठूलो संख्या मध्ये एक हो।

यसका अतिरिक्त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूमा पनि नेतृत्व रिक्त भएको छ। यी तीनैवटा निकाय प्रहरी संगठनका अत्यन्त प्रभावशाली र महत्वपूर्ण भागहरू हुन्।

रिक्त भएका एआईजी पदहरूमा बढुवाका लागि नौ जना डीआईजीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यो प्रतिस्पर्धा केवल योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा मात्र नभएर राजनीतिक संरक्षण र लबिङको आधारमा पनि भइरहेको छ।

बढुवाका मुख्य दाबेदारमध्ये डीआईजी सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, डम्बरबहादुर विक र हिमालयकुमार श्रेष्ठ प्रमुख छन्। यी चारैजना २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी हुन्। उनीहरूसँगै प्रवेश गरेका सिद्धिविक्रम शाह भने यसअघि नै एआईजीमा बढुवा भइसकेका छन् र भावी आईजीपीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन्।

२०८१ पुसमा डीआईजीमा बढुवा भएका ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेश आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलियाले पनि आफूलाई बढुवाका प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यद्यपि उनीहरूको वरिष्ठता अपेक्षाकृत कम भए पनि उनीहरूले सक्रिय लबिङ गरिरहेका छन्।

गत जेठमा मात्र बढुवा भएका ११ जना डीआईजीले पनि एआईजीका लागि सक्रियता देखाएका छन्। तर दुई ब्याच नाघेकाले उनीहरूको सम्भावना न्यून देखिन्छ। यद्यपि, पदपूर्तिको प्रक्रियामा उनीहरूको लबिङलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

खापुङको छोटो कार्यकालका कारण अहिले नै उनलाई पछ्याउने भावी नेतृत्वका नामहरूको चर्चा सुरु भइसकेको छ। दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा.मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह खापुङपछिका नेतृत्वका मुख्य दाबेदार मानिएका छन्।

दानबहादुर कार्की आफ्नो ब्याचको पहिलो नम्बरमा परेका र एमाले–कांग्रेस दुवैको साझा उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका छन्। उनको वरिष्ठता र दुवै प्रमुख राजनीतिक दलको समर्थनले उनलाई बलियो उम्मेदवार बनाएको छ। उनका समर्थकहरूले उनको व्यावसायिक योग्यता र निष्पक्षतालाई मुख्य आधार बनाएर प्रचार गरिरहेका छन्।

डा.मनोज केसी कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहसँग नजिक रहेको चर्चा छ। उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि र आधुनिक प्रहरी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले उनलाई फरक पहिचान दिलाएको छ। कोइराला समूहले उनलाई आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा हेरिरहेको बताइएको छ।

सिद्धिविक्रम शाह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेतृ आरजु राणानिकट मानिन्छन्। पार्टीको मूलधारासँग निकटताले उनलाई कांग्रेसको मुख्य उम्मेदवारका रूपमा स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ। उनका समर्थकहरूले उनको नेतृत्व क्षमता र संगठनात्मक दक्षतालाई मुख्य बिन्दुका रूपमा उजागर गरिरहेका छन्।

राजन अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमाले र कांग्रेस दुबै दलका नेताले रुचाउने पात्रका रूपमा पहिचान भएका छन्। उनको व्यापक स्वीकार्यताले उनलाई सबैभन्दा सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा ल्याएको छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हुने नियुक्तिमा उनको सम्भावना सबैभन्दा बढी देखिएको छ।

प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको यो व्यापक रिक्तता र छोटो कार्यकालले संगठनको सामु केही चुनौती र अवसर दुवै प्रस्तुत गरेको छ। एकातिर यसले संगठनमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ भने अर्कोतिर नयाँ नेतृत्वको लागि अवसर सिर्जना गरेको छ।

आन्तरिक सरुवा र पदस्थापनका प्रक्रियाले पनि आगामी आईजीपी को हुने भन्ने समीकरणलाई प्रभावित पार्नेछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा को को पुग्छन् भन्ने कुराले भावी नेतृत्वको सम्भावनालाई प्रभावित पार्नेछ।

समग्रमा हेर्दा प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको रिक्तता, बढुवाको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक दलबीचको शक्ति सन्तुलनले नेपाल प्रहरीको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ। यस प्रक्रियामा संगठनको व्यावसायिकता कायम राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।