ओलीको चीन भ्रमणले संसदमा बहस चुलिदै,जीएसआई र लिपुलेक विवादले उग्ररूप लिदै

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक विवाद सिर्जना गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणका विभिन्न पक्षहरूमा प्रश्न उठाउँदै स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उठेका एजेण्डाहरू, विशेषगरी चिनियाँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियेटिभ (जीएसआई) मा नेपालको सहभागिता र लिपुलेक सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयहरूमा सांसदहरूको चासो देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मात्र नभएर सत्तारूढ गठबन्धनका साझेदार नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई लिएर अत्यन्तै कडा टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद पक्ष लिपुलेक सीमा विवादको मुद्दा बनेको छ। भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालले यो विषयलाई चीनसँग उठाउनुपर्ने दबाब सृजना गरिएकाे हाे।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो संवेदनशील विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरे र नेपालको तर्फबाट औपचारिक आपत्ति जनाए। तर यो कूटनीतिक पहलकदमीले अपेक्षित परिणाम ल्याएन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीनले परम्परागत रूपमा त्यो क्षेत्र उपयोग गर्दै आएको जवाफ दिएको बताइएको छ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्। उनले लिपुलेक विषयलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग उठाएजस्तै यही विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि उठाएको छ कि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्ट जवाफ खोजेका छन्। यो प्रश्नले नेपालको सन्तुलित विदेश नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएको असन्तुलनलाई उजागर गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको अर्को विवादास्पद पक्ष चिनियाँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियेटिभमा नेपालको सहभागिताको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदमा यो विषयलाई लिएर प्रश्न गरेको छ। कांग्रेसका सांसदहरूले चिनियाँ जीएसआईमा नेपालले सहमति जनाएको हो कि भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

यो विषयमा भ्रम यति बढेको छ कि चीनले आफ्ना सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत नेपालले जीएसआईलाई समर्थन जनाएको जानकारी सार्वजनिक गरे पनि नेपाल सरकारले यसलाई खण्डन गर्ने स्थिति आएको छ। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडाले चीनको यो दाबीलाई खण्डन गरेका छन् तर संसदमा प्रश्नहरू भने निरन्तर उठि रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित छ। एकातिर सत्तारूढ नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सफल भएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षी दलहरूले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सांसद सुवालले जस्तै अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई सकारात्मक मान्न नसकिने दाबी गरेका छन्।

विपक्षी दलका सांसदहरूले जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको हो कि भन्दै प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाटै प्रत्यक्ष जवाफ चाहेको बताएका छन्। यसले संसदमा आउने दिनहरूमा यो विषयमा थप तीव्र बहस हुने सम्भावना बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उनले चीनले आयोजना गरेको विक्टरी परेडमा सहभागिता गर्नु पनि विवादको विषय बनेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागिता गर्दा नेपालको तटस्थ विदेश नीतिमा कुनै प्रभाव पर्छ कि भन्ने चासो सांसदहरूले देखाएका छन्।

यसैगरी लिपुलेक प्रकरणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा राख्दा परम्परागत रूपमा भारत र चीनले त्यो क्षेत्र उपयोग गर्दै आएको जवाफ पाउनु पनि नेपालको कूटनीतिक असफलताको रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीको दाबी जे जस्तो भए पनि यस विषय बारेका टिप्पणीसहितका आवाजहरू सडकदेखि संसदसम्म उठ्न थालेका छन्। यसले नेपालको विदेश नीतिको दिशा र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको भविष्यमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणबाट फर्किसकेका छन् तर उनको यो भ्रमणको समीक्षा भने निर्मम हुने स्थिति बन्न थालेको छ। संसदमा आउने दिनहरूमा यी सबै विषयहरूमा थप विस्तृत छलफल र बहस हुने निश्चित छ। नेपालको विदेश नीतिको भविष्यको दिशा निर्धारणमा यी छलफलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने अपेक्षा गरिएको छ।