राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई कारबाही, दुरुपयोग गर्ने बालेन र रविलाई के ?

राष्ट्रिय झण्डा मुलुकको पहिचान हो । राष्ट्रिय झण्डा जलाएमा वा त्यसको दुरुपयोग गरेमा कैद र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गरे।

जनताको घरमा भोट माग्न जाँदा उनी राष्ट्रिय झण्डा भिर्थें। राष्ट्रिय झण्डा भिरेकै देखेर महानगरबासीले उनलाई मतदान गरे, मेयरमा जिताए। बालेन वर्तमान समयको लोकप्रिय मेयरमा पर्छन् । आफ्नो लोकप्रियताको फाइदा उठाएर उनले पटकपटक कानुनको उल्लंघन गरेका छन्।

२०८० भदौ १६ गते सार्वजनिक बिदाको दिन राति मेयर बालेनको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्यो । कानुनतः सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन । कानुन कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेकोमा त्यसमा उनकी श्रीमती थिइन्। सो सरकारी गाडी बालेनको प्रयोगका निम्ति मात्र हो ।

उनी मेयर भएकाले सो गाडी दिइएको हो । तर, उनकी श्रीमती सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीमा थिइन् । स्पष्ट रुपमा भन्दा उनले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरे । तर, आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको साटो उनले फेसबुकमा महानगरको कुनै गाडी रोकेमा सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिए ।

सिंहदरबार हरेक नेपाली जनताको इतिहास र पहिचान हो । सिंहदरबार देख्दा जनताले नेपाली भएकोमा गौरव महसुश गर्छन् । तर, उनले नागरिकले पनि नदिने तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिए । त्यही अभिव्यक्तिबाट उनलाई राष्ट्र र जनताको रद्दीभर पनि ख्याल छैन भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय झण्डा त बस् भोट बटुल्नको लागि मात्र थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीले भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरे । बालेनले ऐक्यबद्धता जनाएको सो आन्दोलनले साँच्चिकै सिंहदरबार जलायो । सिंहदरबार खण्डहर बनेको छ । सिंहदरबार जलेको देख्दा हरेक नेपालीको मन रोएको छ ।

त्यति मात्र होइन, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति पनि ध्वस्त बनेको छ । राज्य र जनतालाई खर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । बालेनकै सिको सिकेका रवि लामिछानेले पनि बारम्बार जनताको भरोसामाथि खेल्ने काम गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिमा हाम्फालेका रविले २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरे ।

उनले पनि बालेनले झैं राष्ट्रिय झण्डा ओढेका थिए । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लडेका उनले जनताको घरमा जाँदा राष्ट्रिय झण्डा ओढ्थें । तर, पार्टी खोल्दा होस् या भोट माग्न जाँदा होस्, रवि नेपाली नागरिक थिएनन् ।

अमेरिकन नागरिक उनले राष्ट्रिय झण्डा देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय झण्डाले रविलाई चुनाव जिताइदियो । चितवनबासीले उनलाई निर्वाचित गरेर सदनमा पठाए । २०७९ पुस ११ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र रास्वपा पनि सहभागी थियो ।

रवि आफैं गृहमन्त्री बने । तर, ३२ औं दिनमा सर्वोच्च अदालतले उनी नेपाली नागरिक नभएको फैसला गर्यो । उनको सांसददेखि पार्टी सभापतिसम्मको पद खुस्कियो । त्यसको केही दिनपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिए । २०८० वैशाख १० गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन भयो ।

रवि पुनः पनि निर्वाचित भए । २०७४ सालमा पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनीले चितवनमा आत्महत्या गरे । उनले तयार पारेको भिडियोमा रविको पेलाइका कारण आफू मर्नुपरेको भनिएको छ । त्यसपछि प्रहरीले रविलाई समात्यो, अदालतमा मुद्दा चल्यो । तर, प्रहरी र न्यायाधीशले नै उनी विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकेनन् ।

उनको पद खुस्किएपछि मात्र उनी पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण हुँदापनि विदेशी नागरिक नै थिए भन्ने पुष्टि भयो । रवि २०५६ सालमा नेपाल छोडेर अमेरिका गए । माओवादीको जनयुद्दबाट डराएर अमेरिका पलायन भएका उनले २०६६ सालमा नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिए ।

घरायसी लफडा र अमेरिकामा चार वटा मुद्दापछि उनी २०७१ जेठमा भिजिट भीसामा नेपाल फर्किए । रवि लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा नख्खु कारागारमा सजायँ काटिरहेका छ्न । जेनजी आन्दोलनमा बालेनझैं उनले पनि पूर्ण समर्थन जनाएका थिए ।

बालेनले त स्ट्याट्स नै लेखेका थिए भने रविले आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए । भदौ २४ गते रवि नख्खु कारागारका जेलरलाई दबाब दिएर नक्कली कागजात बनाएर जेलबाट बाहिर निस्किए । उनी निस्किएपछि सबै कैदीबन्दी जेलबाट बाहिर निस्किए । एक कैदीले निस्किनेबित्तिकै काभ्रे पुगेर आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरे ।

अहिलेपनि झण्डै सात हजार कैदीबन्दी जेलबाहिर छन् । जसका कारण समाज त्रसित बनेको छ । अब भनौं–राष्ट्रिय झण्डा ओढ्दैमा राष्ट्रलाई माया गरेको हुँदो रहेछ ? जनताले रवि र बालेनले कसरी राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरे ? राम्ररी बुझ्नुपर्छ । विस्तारै जनताको आँखा खुल्दै छ । सर्वसाधारणले बालेन, रवि, गगन थापा र सिके राउत अमेरिकाको जासुस हुन् भन्न थालिसकेका छन् ।

काँग्रेसका नेता गगन पहिल्यैदेखि अमेरिकाको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति हुन् । नेपालमा एमसीसी ल्याउने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहँदा उनले रोष्टममा उभिएर एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । अमेरिका सेना नेपाल आएमा आफूलाई चार पाटे मुढेर थानकोट कटाउनसम्म भनेका उनकै जोडबलमा एमसीसी पास भयो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको एनजिओ, संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको संघसंस्था र संस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएको संस्थामा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेगरी कानुन ल्याउँदै थिए ।

संस्था दर्तासम्बन्धी पुराना ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका थिए । संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्थाले विदेशीबाट डलर ल्याएर खाइरहेका छन् । गरिबको नाम बेचेर उनीहरु मोटाइरहेका थिए । ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गृहमन्त्रीको शपथ खाएर आएलगत्तै लेखकले लैजान लागेका प्रस्तावहरु फिर्ता गरे ।

सो ऐनमा दर्ता भएको संघसंस्थाले राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन । सेवा दिने नाममा सो ऐनमा दर्ता गरेर सिण्डिकेट लगाउने, राजश्व छल्ने काम भइरहेको छ । संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको हो । ती समितिले दुईदेखि १५ लाखमा सडक बेचेर खाइरहेका छन् । यता, दशकौंदेखि सिण्डिकेट लगाउने काम भइरहेको छ ।

पञ्चायतकालमा बनेको ती ऐन संशोधन गर्न खोजिएकोमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भनिएको सरकारले रोकिदियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बालेनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएकी हुन् । अर्याल बालेनको कानुनी सल्लाहकार हुन् । यसले आन्दोलनमा कसको हात थियो? र, कसको के उद्देश्य थियो ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ । वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि एनजिओमै थिए ।

उनले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ? नेपालको कानुनअनुसार चल्न दिने कि त्यत्तिकै छाडा छोड्ने ? राज्यभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल होइन । यसअघिका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर भनेका थिए ।

उनले बन्दै गर्ने भनेका थिएनन् । कम्पनीहरुलाई दबाब दिनका लागि बन्द गरिएकोमा आन्दोलन चर्किएपछि भदौ २३ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः खोलिदिएको हो । तर, त्यसले राज्यलाई के फाइदा भयो ? केही न केही । सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई मात्र फाइदा भयो ।

लामो समयदेखि कम्पनीहरुले नेपालमा व्यापार गरिरहेका छन्, त्यो पनि कर नतिरेर । जसले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । यता, एनजिओको अवैध सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन नहुने भो । भ्रष्टाचार रोक्न र देशमा सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारको कुशासन छर्लङ्ग देखिन थालिसकेको छ ।