राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीको रजगज,के गर्ला सुशीला सरकार ?

सार्वजनिक काम गर्ने संस्थाहरु संस्था ऐन, २०१८, २०३४ र २०४९ अन्तर्गत दर्ता हुन्छ । संस्था ऐन, २०१८ र २०३४ अन्तर्गतका संस्थाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् भने २०४९ का समाज कल्याण परिषद्मा । नेपालमा जति पनि गैरसरकारी संस्थाहरु छन्, यसै ऐनमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन् ।

यी ऐनमा संस्था दर्ता गरेपछि राज्यलाई सुको राजश्व तिर्नुपर्दैन । एनजिओ र आईएनजिओहरुले गरिबहरुको नाम बेच्छन्, विदेशबाट डलर झार्छन्, आफू मोटाउँछन् तर राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । २०३४ ऐनअन्तर्गत देशैभर ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएको छ ।

२०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको छ । महासंघ र यातायात समितिले पाँच दशकदेखि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगााएर रोड खरिदबिक्री गरिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिएर यातायातका नेताहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

रोचक प्रसंग के भने, उनीहरु दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ खान्छन्, सरकारले रोड परमिटबापत पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ । यसले नै राज्यभन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । यातायात समितिहरु एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउँछन् ।

जनताले कमाइखाने जग्गा दिएर निर्माण भएको सडकमा जनताले तिरेको कर खर्च भएको छ । तर, त्यो बाटोमा यातायात व्यवसायीको रजगज चलिरहेको छ । उनीहरुले रोडलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएका छन् । रोड बेच्दै, कमाउँदै, यो क्रम दशकौंदेखि चलिरहेको छ । राज्य यातायात व्यवसायीको सामुन्ने निरीह छ ।

यातायात व्यवसायीले विगतदेखि नै सडकलाई घुँडा टेकाएर जनतालाई दुःख दिँदै आएका छन् । आफ्ना माग राख्ने, पुरा नभए ग्यारेजमा लगेर गाडी थन्काउने र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने । गाडी बन्द भएपछि सरकारले पनि चुपचाप घुँडा टेकिहाल्थ्यो । र, अहिले पनि त्यहीँ क्रम चलिरहेको छ ।

गुण्डा पालेर, राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर यातायात व्यवसायीले राज्य ठग्ने र जनता लुट्ने धन्दा चलाउँदै आएका छन् । एउटा यात्रुवाहक गाडीमा २० लाखदेखि करोडसम्म लगानी भएको छ । तर, राज्यलाई सुको पनि कर तिरिएको छैन । अर्कोतर्फ, दैनिक आम्दानी पाँच देखि ५० हजार रुपैयाँ गर्ने, सरकारलाई आम्दानीको पनि राजश्व नतिर्ने ।

यातायात व्यवसायीको दादागिरी अति नै भएपछि २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति खारेज गरिदियो । एउटा गाडी घरेलु र दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

सो निर्णयले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पायो । ओलीले ठूलो निर्णय गरे भनेर जताततै उनको वाहवाही भयो । पाँच दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । सिण्डिकेट हटेको घोषणासँगै नयाँ दर्ता खुल्छ भन्ने आश जनतामा थियो।

त्यसबेलाका यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सञ्चारमाध्यममा आएर यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिदिने बताए । यातायात समिति खारेजीको निर्णय भएकै ९१ महिना बितिसकेको छ। विडम्बना, यति लामो समयसम्म पनि सरकारले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न सकेन।

न यातायात समितिको सम्पत्ति नै राष्ट्रियकरण गर्न सरकार सफल भयो । ३०७ मध्ये २४५ वटा समितिको खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले रोक्का गरिएन । २४५ वटा समितिको बैंक खाता यातायात व्यवसायीको दबाबमा फुक्का भइसकेको छ ।

एउटै खातामा करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँ थियो । समितिको नाममा करोडदेखि अर्ब पर्ने घरजग्गा छ । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले केही महिनाअगाडि संस्थाको नाममा भएको जग्गा बिक्री गर्नका लागि केही महिनाअगाडि सूचना जारी गरेको छ । जबकि, संस्थाको नाममा भएको सम्पत्ति बिक्री गर्न पाइँदैन ।

किन कि, त्यो सम्पत्ति सरकारको हो । संस्था खारेज हुनेबित्तिकै त्यो सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जान्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि कानुन व्यवसायी हुन् । कानुनको ज्ञाता भएकाले उनीहरुलाई कानुनको विषयमा राम्रो जानकारी छ ।

सरकारको नाममा आउनुपर्ने सम्पत्ति भोट र नोटका लागि फुक्का गर्ने काम भएको छ। जसका कारण सरकारलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। वर्तमान सरकारले त्यो सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ। यातायात समितिको सहकारीमा भएको रकम पनि छानबिन हुन आवश्यक छ।

सरकारले यति काम गर्ने हो भने राज्यलाई निकै फाइदा हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा अर्बौंको सम्पत्ति आउँछ । महासंघ र यातायात समितिमा बस्ने बहाल र भूपू पदाधिकारीहरुको पनि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पत्र लेख्ने भनि २०७५ वैशाख २४ गते निर्णय भएको छ।

सो निर्णय गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए । उनीहरुकै बैठकले निर्णय गरेकोमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कार्यान्वयनमै लगेन। जसका कारण सम्पत्ति छानबिन हुन सकेन । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उनी कलंकीमा टिकट काट्थे।

अहिले उनको अर्बौंको सम्पत्ति छ। महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउँथे । उनले पनि अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भाडाको जिप चलाउँथें । उनले पनि यातायातको नेता बनेर अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन्।

महासचिव भरत नेपाल कंलकीबाट बालकोट जाने ग्याँस टेम्पो चलाउँथे। उनको काँडाघारीमा घर छ। उनी पनि करोडपतिमा गनिन्छन्। पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्री बाह्रबिसेको गाडीमा सहचालक थिए। क्षेत्रीभन्दा अगाडिका अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवर पनि बाह्रबिसेको गाडीमा सहचालक नै थिए।

आज यिनीहरुको सम्पत्ति अर्बौंको छ। यिनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने सरोज माओवादी, विजय काँग्रेस,डोलनाथ माओवादीबाट हाल एमाले, भरत एमालेका हुन्। केदार क्षेत्री त २०७४ को चुनावमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

विभिन्न विवादमा मुछिएपछि उनी दोस्रोपटक चुनाव नै लडेनन्, पूर्वअरनिकोमै फर्किए । जडीबुटीमा उनले बिना अनुमति बसपार्क सञ्चालन गरिरहेका छन्। महानगरबाट स्वीकृति नलिईकन बसपार्क र संरचना बनाएका उनले गुण्डा र राजनीतिक दल पालेका छन् । उनीसँग पैसा पनि प्रशस्तै छ।

उनी सर्पले काँचुली फेरेभन्दा छिटो पार्टी फेर्छन्। कहिले काँग्रेस, कहिले माओवादी त कहिले नेकपा एस। जता फाइदा हुन्छ, उनी त्यतै दौडिन्छन्। काभ्रेका चित्रबहादुरको पनि त्यहीँ हो। उनी आफूलाई जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यही पार्टीमा लाग्छन्। यिनीहरुले कमाउनुको पछाडि कमिशन हो।

यिनीहरुले अटोशोरुमबाट कमिशन खान्छन्। अरुले गाडी किन्छन्, यिनीहरुले कमिशन पाउँछन्। यातायात व्यवसायीले गाडी र यात्रुको बीमा गर्दा पनि यिनीहरुले कमिशन खान्छन्। गाडी दुर्घटनामा यात्रुको ज्यान गयो भने यात्रुको आफन्तलाई एक लाख रुपैयाँ दिन्छन् र प्रहरी चौकीमा मिलापत्र गर्छन्।

बीमाबाट पाँच लाख रुपैयाँ निकालेर आफू खान्छन्। २०७६ जेठ १८ गतेदेखि सवारी साधन प्रालिमा गएको छ। यिनीहरुले प्रालिलाई महासंघको सदस्य बनाएर पैसा उठाइरहेका छन्। प्रालिको सदस्य बनाएबापत पाँचदेखि २० हजार रुपैयाँ लिन्छन्। अनि नवीकरणको नाममा महिनैपिच्छे पाँच हजार २० हजार रुपैयाँ उठाउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्की हामीले देश बनाउने हो भन्छिन्। मुखले त देश बन्दैन। भाषण दिन सजिलो छ तर काम गर्न गाह्रो। राजश्व छली गर्ने, सिण्डिकेट लगाउने,जनता ठग्नेहरुलाई पहिले कानुनको दायरामा ल्याऔं अनि देश बन्ला। गाडी एकचोटि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन।

राज्यले हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने निर्णय गर्ने हो भने सरकारको ढुकुटीमा कति राजश्व आउँछ ? पैसा यहीँ छ। तर, ठग दिमाग भएकाहरुले आफू कमाएर राज्यलाई लुटिरहेका छन्। यहाँ व्यक्ति मालामाल छन्, राज्य कंगाल छ।