‘सेवा र सुरक्षा’ को नाममा जनताको करमा दर,अर्को विद्रोहको संकेत

देशमा विकास गछौं, जनताको सेवा गछौं,देशको भूभागको सुरक्षा गछौं’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् वा हुने गरेका छन्।देश र जनताको सुरक्षा गछौं,सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गछौं’ भनेर सुरक्षाकर्मीहरुले जागिर खाएका हुन्छन्।

जनप्रतिनिधि होस् या सरकारी कर्मचारीले तलबभत्ता,सेवासुविधा, गाडी, पेन्सनलगायत सुविधा जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स वा विदेशी देशसँग लिइएको ऋणबाट पाउँछन्। अहिले प्रश्न उठेको छ–राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मीले देशको भूभागको सुरक्षा गरेका छन् ?

सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गरे त ? देश र जनताको निम्ति काम गरे त ? साँच्चिकै देश र जनताप्रति समर्पित भए त ? यी प्रश्नका जवाफ सारा नेपालीसँग प्रष्ट छ । अहिले त सानो बच्चाले समेत यसको जवाफ सहजै दिन सक्छ ।

राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मीले देशको भूभागको सुरक्षा गछौं भनेर ठूल्ठूल्ला भाषण गरिरहँदा वा जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहँदा छिमेकी भारत र चीनले हाम्रा थुप्रा भूभाग कब्जा गरिसकेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको हो ।

दुर्भाग्य यी भूभाग अहिले भारत र चीनको भनि परिचित छ । यति मात्र होइन, हाम्रा अन्य भूभाग कब्जा गर्न सिमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । राजनीतिक दलहरु पटकपटक सरकारमा गए । उनीहरुले यी भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गरेनन् । बरु, बाँकी भूभागसमेत धितो राखेर विदेशीसँग २९ खर्ब ४२ अर्ब ऋण ल्याएर पचाए ।

यतिसम्म लाजमर्दो कुरा छ भने देशभित्रै पनि सरकार ऋणैऋणमा छ । अन्य देशमा सरकारले जनतालाई ऋण दिन्छ । तर, हामी कहाँ त सरकार नै जनताको ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

जनताले यत्रो दशकौंदेखि तिरिआएको राजस्व र विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स केही बाँकी छैन । मुलुकभित्रका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दी बढीका, वनजंगल, खोलानाला, तालपोखरी, ढुंगेधारालगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।

प्रकृतिसँग समेत खेलबाड गरियो । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले खोला नदीको अस्तित्व मेटाइदिएका छन् । खोलामाथि ठूल्ठूला घर र भवन ठड्याइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिर भत्काएर, पुरेर वा मिचेर निजी आवास बनाइएको छ ।

शोषक, सामान्तीको अन्त्य गर्ने भन्दै ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको थियो । १७ हजार जनता मारिए । हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भए । जनताको करबाट बनाइएको खर्बौको सरकारी सम्पत्ति सिद्धियो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गरे ।

झण्डै ८० हजारदे ज्यान गुमाए त हजारौं घाइते भए । आन्दोलनको क्रममा खर्बौको सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाइयो । नेपालीको इतिहास सिंहदरबार खरानी बनाइयो । यता, मारिएका ८० जनाका परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँसँगै शहिद घोषणापिछि महिनौंपिच्छे रकम दिनुपर्ने भएको छ ।

हजारौं घाइतेहरुको पनि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्यो । जसमा सरकारको अर्बौ सकिएको छ । यसरी आन्दोलनको नाममा खर्बौको सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाएका जेनजीहरुको नारा चाँहि देश बनाउने ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास, संसद् भवनलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा दनदनी आगो बलिरहँदा देश र जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गछौं भन्दै जागिर खाएको नेपाली सेना रमिता बन्यो ।

जुन सारा नेपाली जनताले देखेका छन् । नेतादेखि सुरक्षाकर्मीसम्मले धेरै नौंटकी गरे । विश्वकै सुन्दर र प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देशमध्येमा पर्ने हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई खरानी बनाइयो । अन्य देश नेता र सुरक्षाकर्मीकै कारण विकसित भएको छ ।

मरुभूमिजस्तो र प्राकृतिक रुपमा केही पनि नभएको देशलाई जनता, राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षाकर्मी एकजुट भएर आज विश्वकै सम्पन्नता र राम्रो देश बनाएका छन् । तर, हामीलाई प्रकृतिले सम्पूर्ण दिँदासमेत केही गर्न सकेनौं । बरु भएकोसमेत नेता, कर्मचारीले सिध्याए ।

अब फेरि नेता, कर्मचारीले लुट्ने मौका पाएका छन् । आन्दोलनका क्रममा हजारौं सरकारी भवन जलाइयो । भवनसँगै त्यहाँभित्र भएका फर्निचरलगायत सामग्री पनि जल्यो । हजारौं गाडी जलाइयो । अब ती भवन फेरि बनाउनुपर्ने भएको छ । गाडी नयाँ किन्नुपर्ने भएको छ । अनि भवन बनाउँदा, फर्निचर, हार्डवेयरलगायत सामग्री वा गाडी किन्दा फेरि पनि कमिशन, भ्रष्टाचार हुने पक्का छ ।

यदि जलेका भवन नेता, कर्मचारी, जनता सबैको श्रमदान र सहयोगबाट बनाउने हो भने ? कर्मचारीका लागि गाडी नकिन्ने हो भने ? राज्यलाई कति फाइदा होला ? यसबाट भ्रष्टाचार पनि हुने छैन । तर, नयाँ सरकार पनि पुरानै लयमा देखिन्छ ।

भवन बनाउने तथा गाडी किन्ने नाममा विदेशी ऋण लिने अनि भ्रष्टाचार गर्ने । आफ्नालाई ठेक्कापट्टा दिने, जागिर लगाउने पुरानै शैलीमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार देखिन्छ । नभए किन अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालयको भवन आफ्रै पुनःनिर्माण गर्न वा श्रमदानका निम्ति आह्वान गरिएन ?

राजनीतिक दलका नेतादेखि सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीसम्मले देश र जनतामाथि खेलबाड गरेन ? जनताको तिरेको करमा दर मार्न मात्र यिनीहरुको काम भयो । ढिलो चाँडो जनताले यो कुरा बुझ्ने छन् । तब देशमा संकटसँगै परिवर्तन आउने छ ।

नेता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले तबसम्म लुट्ने छन्, जबसम्म जनतामा सचेतना आउने छैन । जुन दिन जनतामा सचेतना आउँछ, त्यो दिन यिनीहरुमाथि संकट आउँछ । किनकि यिनीहरुको अत्याचार, लुटधन्दा, आश्वासनले सीमा नाघिसकेको छ ।

नेता होस् या कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति देश र जनताको भावनासँग खेलेका छन् । जुन कुरा अहिले जनताले नबुझेपनि कुर्न दिन अवश्य बुझ्ने छन् । जनताले एक जोर नयाँ लुगा नकिनी, चप्पल नलगाई, एक छाक मिठो नखाई राज्यलाई कर तिरे ।

चुनावको बेला भोकभोकै, खाली खुट्टा घण्टौं हिँडेर घाम–पानी नभनि दिनभर कुरेर मतदान गरे । अनि त्यही जनताको मन, भावनासँग नेता, कर्मचारीहरुले खेले । नेताहरु आफ्नालाई मात्र जागिर लगाउने, कर्मचारीहरु घुसबिना काम नगरिदिने ।

बुढापाका भन्ने गर्छन्, ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ । समय आएपछि ढुंगा, रुख र पात पनि बोल्छन् ।यो दिन हामी कहाँ पनि अवश्य आउने छ । तर, त्यो दिन नेता र कर्मचारीहरुको हालत के होला ? किनकि जेनजीकै आन्दोलनमा भाग्न महामुस्किल परेका यिनीहरु सारा नेपाली अर्थात् तीन करोड जनता सडकमा उत्रिएपछि के गर्लान् ?