देशभरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा,सुशासनका निम्ति बनेको सुशीला सरकारले ल्याउँला फिर्ता ?

सुकुम्बासीको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई विगतदेखि नै सरकारी जग्गा काम राजनीतिक दलले गर्दैै आएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको, तालपोखरी, वनजंगलको जग्गा दिन आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले गठन गरेको आरोप खारेज गरिदियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सो आयोगलाई पुनःब्यूँताइदिएको छ । २०४६ सालअघि सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतका शीर्षकमा छुट्याइएको जग्गा जम्मै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।

यतिसम्म पनि तालपोखरी, वनजंगल, मठमन्दिर, खोलानाला, आर्यघाटको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा छ । उपत्यकाभित्र र बाहिर लाखौं रोपनी जग्गा पास नै गरेर व्यक्तिले लगेका छन् । सरकारी जग्गा दर्ता गराउने कानुन व्यवसायी, भूमाफिया र सरकारी कर्मचारी हुन् ।

राजधानीको मुटुमै सरकारी जग्गा हड्पिएर व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–९, पिंगलस्थानस्थित माइती नेपाल छेउछाउको जग्गा २०४६ सालसम्म सरकारको नाममा थियो । त्यहाँको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ । व्यक्तिहरु सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसिरहेका छन् ।

त्यस्तै, गौशालाको भण्डारखालमूनि रातोपुल र कालोपुल साइड तथा सिफल चौरमूनिको सबै जग्गा सरकारी हो । २०२१ सालमा नापी हुँदा त्यहाँको जग्गा सरकारी र ऐलानी भनि दर्ज गरिएको छ । अहिले त्यो जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । व्यक्तिहरुले त्यहाँ घर बनाएका छन् ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । आनाको ५० लाखदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर सरकारी, ऐलानी, खोलानालालगायतको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, कुनैले पनि सरकारी सम्पत्ति खोज्न चासो देखाउँदैनन् । बुढाहरु यो–त्यो सरकारी जग्गा भनेर देखाउँछन्, तर उनीहरुको कुरा कसले सुन्ने ? जसलाई थाहा छ, ऊबाट कोही जानकारी लिन चाहँदैन । अब आउने नयाँ पुस्तालाई यस्तो कुरा के थाहा हुन्छ।

राजनीतिक दलहरुले लाखौं रोपनी जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडिसकेका छन् । अझैपनि बाँड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरु जसरी हुन्छ, सरकारी सम्पत्ति सखाप पार्ने दाउमा छन् । सुशीला कार्की आफैं पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले कानुनको केश्राकेश्रा केलाएकी छिन् ।

उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाँछिन् । रोचक प्रसंग के भने, तिनैले सरकारी जग्गा कब्जा गरेकी छिन् । धापासीस्थित उनले तीन आना जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाएकी छिन् । जसले आफैंले सरकारी जग्गा मिचेको छ, उसले अरुले मिचेको खोज्छ । भनिन्छ नि,‘चोरले अरुलाई पनि चोर बनाउँछ ।

उनीबाट सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ भनेर कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । सरकारले अध्ययन नै नगरिकन भटाभट सुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गा बाँड्यो । के कारणले सुकुम्बासी भए ? सरकारले कहिल्यै खोजेन । जजसले सरकारी सम्पत्तिमा संरचना बनायो, सरकारले जग्गा दियो ।

तर, सुकुम्बासी बन्नुको कारण के ? सम्पत्ति बेचेर जाँडरक्सी पो खायो कि । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिलाम गरिदियो कि । कतै मीटरब्याजमा ऋण लिँदा धितो पो राखेको थियो कि । पुर्ख्र्यौली सम्पत्ति नै पो थिएन कि । कि सम्पत्ति लुकाएर नक्कली सुकुम्बासी पो बनेका हुन कि ।

यो खोज्नु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो सम्पत्ति बेचेर जाँड खाएर सकाउनेलाई कुन मुखले सुकुम्बासी भन्ने ? ऋण लिएर धितो सकाएकालाई सुकुम्बासी भन्न मिल्छ ? सरकारले आनाकै लाखदेखि करोड पर्ने जग्गा सित्तैमा बाडँ्दा सुकुम्बासी बन्नेहरु बढे । सम्पत्ति लुकाएर हुकुम्बासीहरु पनि सुकुम्बासीको नाटक देखाइरहेका छन् ।

आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर सहकारीबाट ६३ लाख सर्वसाधारणले ऋण लिएका छन् । लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या २७ लाख रहेको छ । बैंकबाट २२ लाखले ऋण निकालेका छन् । व्यक्तिबाट ऋण लिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिएर बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यक्तिले करोड पर्ने धितो राखेका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत र १२ देखि १६ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत लियो । कर्जा दिँदा १० प्रतिशत घुस खायो । जसका कारण ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन् । व्यक्तिले एक लाखको मासिक तीन हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज लिने गरेका छन् ।

धेरैले करोडौं मूल्य पर्ने धितो लाखमा गुमाउँदैछन् । त्योसँग उनीहरु पनि सुकुम्बासी बन्दै छन् । कतिपयले आत्महत्या गर्छन्, कतिपय देश छोड्छन् । उनीहरु विस्थापित हुन्छन् । सरकारले उनीहरुलाई जग्गा बाँड्न सक्छ ? अब त राज्यसँग जग्गा पनि छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धेरैलाई सुकुम्बासी बनाएको छ ।

त्यसको फाइदा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भयो । उनीहरुले सुकुम्बासीलाई आफ्नो भोट बैंक बनाएका छन् । यहाँ त तँ कुट्याजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु वाला खेल भयो । एउटाले सकायो, अर्कोले फकायो । बैंक तथा वित्तिय संस्था जनताको सम्पत्ति खाने, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तिनलाई जग्गा बाँड्ने आश देखाएर भोट लिने ।

नेताहरुले जनतालाई सँधै अशिक्षित, गरिब बनाउन खोजे । अशिक्षित र गरिबलाई प्रलोभन देखाएर भोट लिन सजिलो हुने भएकाले सरकारले त्यो खेल खेल्यो । देशको हालत आज के भयो ? सामान्ती, शोषकीहरु बलियो बन्दै गए । जनताहरु विस्थापित हुँदै गए । सरकारी सम्पत्ति स्वाहा भयो ।

जनता अहिलेपनि नेताको कार्यक्रममा पुगेर ताला पड्काउँछन् । देश सकाउनेको अगाडि औंला उठाउने हो कि ताली पड्काउने ? यता, सञ्चारकर्मीहरु पनि राजनीतिक दलको झोले बने । गलत कामको पर्दाफास गर्नु सञ्चारकर्मीहरुको दायित्व हो । त्यसैले वाचडग अफ सोसाइटी भनिएको हो ।

तर, सञ्चारकर्मीले राजनीतिक दलबाहेक केही देखेनन् । उनीहरुसमेत राजनीतिक दलको पछाडि लाग्दा गलत कामले प्रश्रय पाउँदै गयो । आज पत्रकारिता र पत्रकार नै जनताको नजरमा नाङ्गिएको छ । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा तीनपटक नापी गर्यो । त्यतिबेला जग्गा नापेर जनताको जग्गा जनतालाई नै दिइयो ।

तर, नापी छुटेको भन्दै धेरैले जग्गा दर्ता गर्न लगाए । त्यसरी सरकारी सम्पत्ति सकाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले तीनपटक नापी हुँदाबाहेक दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सबै खारेज गर्ने निर्णय गर्यो सरकारी सम्पत्ति तुरुन्तै सरकारको नाममा आउँछ । यति सानो निर्णय गर्न नसक्ने सुशीला सरकारले चुनाव गराउँछ ?

सरकारको यो निर्णयले सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता आउँछ । नत्र कहिल्यै सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सकिन्न । किन कि फागुन २१ प्छि आउने त राजनीतिक दलकै सरकार हो । सुशीलाको अगाडि देश र जनताको लागि काम गर्न सक्ने ठूलो अवसर आएको छ । यसको सदुपयोग गरौं ।